ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ

 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ

 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੋ

22 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਂਹ ਖਾਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸਨ  । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 15 -15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ  ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।  

ਇਹਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ । ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ । ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਨ ਤੇ  ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਕੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੇ ਦਰੇਗ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ, ਕਾਮਾ ਪੱਖੀ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ  ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  

ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਧੜੱਲੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਕਾਮੇ ਦਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਮਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਬੇਮੇਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਮੁੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ  ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

 ਕੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ? 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਚੂੰਢ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਕਾਮੇ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਐੱਮ. ਪੀ, ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਭਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਚੂੰਡਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ  ? 

          ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ  ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ  ਦੌਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ , ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗੀ ਬਣਾਓ । ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ  ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਬਣੇਗਾ । ਉਥੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ  । 

 ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ