ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

 ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

ਲੰਘੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹਨੰੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਜੁੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੂਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਥਾਂੲੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰੰੁਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਵਜਾਏ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲੁਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਅ ੱਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਧੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਏਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਗੱਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਊ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਆਸਾਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਹੱਲਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਝੋਕਣਾ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਿਮਕ, ਫਿਰਕੂ ਮੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।   

ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ..

 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ..

ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਉਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਸਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਜਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।        (11-04-2022)   

 ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ’’ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ’’ (Hindus for Human Rights )  ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਤਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।’’

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਊ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’

ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ-ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ “ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਦਾ।’’

ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ 

ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ; ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ; ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਰੱਖਣ; ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ,

ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। 

ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021  ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਊ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਖੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਚਿੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂੰ ਠਹਿਰਾਉਦੀ ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  

              (ਦਿ ਵਾਇਰ ’ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

   

ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

 ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ:

ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਉਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।      - ਸੰਪਾਦਕ

  ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:  

ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 27 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 72 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਊਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 468 ਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 487 ਗਰਾਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਗਪਗ 1600 ਕੈਲਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਲਰੀਆਂ 3200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,  ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ੳੱੁਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਊਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 2016 ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2577 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰੵੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2751 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ  ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਯਾਂ ਦਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

       ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਊਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।.

        ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੳੱੁਘੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।  ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦਾ ਘਟਿਆ ਝਾੜ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਔਸਤਨ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 1113 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1050 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 46 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ  

     ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਕਦਮ

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ,  ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 161.95 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੀਦ 288 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 112 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 89 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਏਦੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 45289 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9.63 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 2006 ਅਤੇ 2007  ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਮਵਾਰ 13.12 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 9.18 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।         

   ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ 

  ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੌਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।                 .      

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ 

 ਵਿਲਮਾਰ,ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ., ਅਡਾਨੀ,  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਆਦਿ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ  ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਰਮ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1100 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 2500 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 27.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।     

     ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਲਮਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

  ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੀ ਬਰਾਮਦ 

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022-23  ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਸਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਉ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।’’

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ  

 ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 444 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 360 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 274 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 175 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 195 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 385 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 74.60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 275.80 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    

 ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2020-21ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਘੱਟ ਕਣਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 107 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਸਲ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 2000 ਤੋਂ 2005 ਦਾ ਅਰਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ 

 ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਡਿਪੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।     

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

 ਪਾਕਿਸਤਾਨ:

 ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਲੁੜਕ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਞ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇੜਾਂ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਰੇੜਕਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਵੇਲੇ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।          . 

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2001 ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਈ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁਵੱਲੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਜਟ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਰੱਖਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਗਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਔਖ ’ਚ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੌਜੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।               .

ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤੇ ਪਾਕ-ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਮੇਲਨ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।         .      . 

ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਗੋਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਖ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਇਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਇਸ ਰੋਹ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। .। 

ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰਧਤਾਈ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਧਮਕ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।   

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ  ਮਾਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਉ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭੁਚਾਲ ਝਟਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ  ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਭਰਵੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਇਹ  81 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ  ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ੳੱੁਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,  ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 47% ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 41% ਤੋਂ  ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢੁੁਆਈ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਏ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਧ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ  ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ  ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ  ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਨਗੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ  ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ  ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

   

ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ

 ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ  ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਥੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ-ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ-ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ 500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪੈਕਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ , ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰ੍ਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਸਤਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਓਡੇ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉੱਬਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਟਾ ਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾ ਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ , ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਲਤ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਰਬੜ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1971 ’ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਤੋਂ 1989  ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ-ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੈਰਾਮੁਨਾ-ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ 26 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 16-17 ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 119 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ’ਚ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 45 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 280 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਬੱਜਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 80% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ  ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ।  ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਦੀ ਸੀ। ਇਉ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਢਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਰਾਜਪਕਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ੳੱੁਚੀ ਕਰਕੇ 33.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ- ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘‘ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰੋ’’ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। 

ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ  ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ- ਮਾਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ  ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਾਟ  ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ੳੱੁਤੇ 475 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਉ ਹੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦੇਸੀਂ ਵਸੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੱਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ-ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਰਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਈਆਂ ’ਚ ਵਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਾਉਣ  ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜੀ ਪਦਾਰਥ , ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਬਲੂਮਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ-ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਵਾਲੀ (ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ) ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ 4-5 ਬਿਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ੳੱੁਪਰ ਚੀਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਫੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇੱਕ ਬੇਗਰਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘‘ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’’ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜੇ ’ਚ ਕਰਮਵਾਰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 22 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤ ਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.06 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਞ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇੜ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੌਧਰ-ਭੇੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ  ’ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 31 ਮਿਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੱਦਦ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ’ਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ  ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ  ਲੰਕਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ  ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਦੇ ਫੰਦੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹੋਰ ਕਸ ਕੇ ਨੂੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਜਨ-ਗਨ ਨੂੰ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

   

ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ

 ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ  

ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਅਮੁੱਕ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਦੀ ਦਰ ਸਦੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਜਿਣਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

         ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਪੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

    ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਉਸਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਫਲਦੀ ਹੈ।  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਖਿੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ  ਚੂਣ-ਭੂਣ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਬਰਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਨੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲਕੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਕੁੱਲ ਵਸਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ  ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੋਟਾਂ, ਥੁੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਟ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ  ਕਮਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿਚ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਵੀਂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। 

      ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਿਆਂਈਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਮੁਨੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ  ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

         ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ  ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿੱਤ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

        ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਕੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।      

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ

 ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ 

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਝੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 158 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਨਵੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ 5000- 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਏਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਣਮਿਥੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੱਠ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋੜਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ, ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਮਿਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਗਾਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਦਕਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਟੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਹੈ।       

       ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰਬਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਦਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੀਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।     

        ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਟੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       

ਮਾਰਕਸ ਦੇ 204ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ

 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 204ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ 

 ਜੋਸ ਮਾਰੀਆ ਸੀਸੋਨ

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ

 ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਮਿਊੁਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ੀਪਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।1844 ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਿਊੁਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 1844 ਦੀਆਂ  ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾਨਾ ਲਿਖਤਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਹੀਣ  ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1844 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਐਂਗਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਤ ‘ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। 

ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ

ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ  ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ  ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਮਿਊੁਨ ਯੁੱਗ, ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵੱਲ  ਵਿਕਾਸ ਲੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾਨਾ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 1844 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾਨਾ ਲਿਖਤਾਂ, ਫਿਉਰਬਾਖ਼ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਲੇਖ, ਜਰਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਐਂਗਲਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਰਚਨਾ), ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰੂਨੋ ਬੁਆਰ ਤੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਸਹਿ-ਰਚਨਾ ਐਂਗਲਜ਼) ਅਤੇ ਪਰੂਧੋ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਲੁਡਵਿਗ ਫਿਉਰਬਾਖ਼ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਰਮਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ , ਡੁਹਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਵੰਦਵਾਦ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਟੋਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਪਲਾਂਟ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਉਨੱਤੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਵਰਗੇ  ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਭਾਗ (ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ, ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਾਧੂ- ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਗੋਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊੁਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 1848 ਦੇ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ । ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈੰਬਰਾਂ ਨੇ 1871 ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ 1848 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੂਈ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ 18ਵੀਂ ਬਰੂਮੇਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ 1848-50 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1871 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊੁਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ।

ਇਸਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 1883 ਵਿੱਚ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਂਗਲਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਹੀੰਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। 19ਵੀੰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਿਕਾਸ

1871ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ- ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟਤਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਾਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮਰਨਊ, ਪਤਨਮੁੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨਸ਼ੇਵਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਨਰੋਦਨਿਕ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਏ ਤੇ ਜਾਰਸਾਹੀ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋੜੇ ਸਨ।

ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਟਸਕੀ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਉਟਸਕੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ, ਦੂਜੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। 1956 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰੁਸਚੋਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਖਰੁਸਚੋਵ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਰੈਜ਼ਨੇਵ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਨ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਸਾਥੀ ਮਾਉ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਧਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਭੱਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1957 ਤੇ 1960 ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਸੀ ਸੋਧਵਾਦ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮਹਾਨ ਛਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਵਿੱਚ

 ਅਗਲੇਰੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਮਾਉਵਾਦ

1966 ਵਿੱਚ ਮਾਉ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਭਰੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡੈਂਗ ਜ਼ਿਆਉ ਪੈਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਉ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਿਉਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੀਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ  ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਝੁਕਾਵਾਂ  ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਉ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ  ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।

1989-91 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੇਠਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨਾਲ  ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊੁਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਰੀਕ ਪਰਦਾ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗੱਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਬਕੱੜਵਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਉਦਾਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਗਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ  ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੌਧਰ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਠਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਠਾਣ ਵੱਲ

ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਖ਼ਰ 2008 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਨੇ ਫੌਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ।

  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 1991 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਹਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸੜਾਂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀੰ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਰਕਸ ਐਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਮਾਉ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਠਾਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਮਰ ਰਹਿਣ!

ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ, ਮਾਉਵਾਦ ਅਮਰ ਰਹੇ!

ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

                                                                            5  ਮਈ 2018 

                                                                            ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)  

(ਲੇਖਕ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।)

   

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਖਤਪਕਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਲਈ  ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ  ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਧਨਾਢ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ  ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ   ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ   ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ  ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿ  ਨਾ  ਤਾਂ   ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ।

ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ   ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ  ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ  ਬਿੱਲ ਵੰਡਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਖਜਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ  ਕੰਮ ਭਾਰ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ  ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ  ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਕਾਂ, ਲੈਜ਼ਿਰ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ  ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ  ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ,  ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ  ਤਿੱਖੀ  ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ  ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।