ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ

 ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ

(ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਹਤ ਮੈਗਜੀਨ ਦਾ ਲਾਂਸੇਟ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।)

ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ 378000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 222000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਹਫ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ (ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ)ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਦਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਸ ਕੋਵਿਡ-2 ਦੇ ਖਿਲਾਫ (ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ) ਟਾਕਰਾ ਜੀਵਾਣ ੂਸਿਰਫ 21% ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਵਿੱਟਰ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜੀਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਭੜਵਾਹੇ ਰਾਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਕਟ ਸਭ ਥਾਵੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕੀਆਂ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਲੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਪਹਿਲਾ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਥੇ ਦੋ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ (ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡ ੂਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 65% ਬਣਦੇ ਹਨ  (80 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਸ ਕੋਵਿਡ -2 ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ । 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ-ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪ-ਸਹੇੜੀ ਪਰਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖੇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।  

 (ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

ਮਈ 8, 2021