ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਚਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ। ਅੰਧ ਵਿਸਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੌਫ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਨ।

ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਢਲਾਈ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਹਨ। 

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸਦਾ ਨੇੜਲਾ ਤਜਰਬਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਛੜੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ। 

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਧੇਲਾ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸਤੋ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਤੇ ਰੱਖੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੌਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਉਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ 70-80% ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇ ਮਤਲਬ ਉਪਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਗੋਹੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪੰਚਗਵਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਜਰੀ ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਮਊਨਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ। ਗਊ-ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਧ-ਵਿਸਵਾਸਾਂ ਚ ਜਕੜੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਣ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੇਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ?

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਡਾਹਢੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਗ੍ਰੱਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 90ਵਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹਰਛਾਪ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।