ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ 

                                                            

                ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 15-16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ  ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

                ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀਨੁਮਾ ਫੋਰਮ-ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ , ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋ-ਅਪਰੇਵਿਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ  ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ  ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

                ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੋਝੇ ’ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘‘ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’’ ਅਤੇ ‘‘ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ’’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

                ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 8000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ 90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ 45, 000 ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕ ਕੀਤੀ। 16 ਮਾਰਚ-ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਐਚ ਵੈਂਕਟਾਢਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ , ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ’ਚ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

                ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

                ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵਜੋਂ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ   ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀ ਭਰਪਾਈ (Capital Infusion) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਜਟੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਗਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘਾਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

                ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਘਾਟਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਦੀ ਹੈ।   

                ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਡੁਬਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ  (Operative) ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ 55% ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ।

                ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ’ਚ 2010-11 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ 2010-11 ’ਚ 20117 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2013-14 ’ਚ 14000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 2014-15 ’ਚ 6990 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੇਠਾ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸਿਉ ਮੂੰਹ ਭੰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਧਨ ਗਠਨਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ  (Small ,Medium , Micro  Enterprises)  ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ’’

                ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਿਿੲੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਘਠਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ‘‘ਬੈਂਕਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂੰਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਬੋਝਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬੱਜਟੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ (ਮੌਜੂਦਾ 65-80% ) ਘਟਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 52% ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 160825 ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

                ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਦੀ 6990 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੂਜਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।

                ਇਹ ਢੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਪਿੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ। 2015-16 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :

                ‘‘ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈਚੋਣਵੀਂ ਭਰਪਾਈ  ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ।’’

                ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ ਹੀ 1969 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ‘‘ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ/ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

                ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘‘ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ’’ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਸੋ, ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਦ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕਵਿਆਪੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।