ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 

                ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਗ-1

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ  ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,‘‘ਦੇਖੋ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ  ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਖਾਤਰ ਮਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ  ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,‘‘ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਹਥਿਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।’’

                ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:‘‘ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ’ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ?’’

* ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।’’

* ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ,‘‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:‘‘ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ.. .. ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।’’

* ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਾ ਅਦਾਰੇ , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ  ’ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।’’

* ਦਰਅਸਲ ਕਥਿੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,‘‘ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ’ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

                ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਝੱਕ  ਬਿਆਨ

ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।

                ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ‘‘ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਕੇਜ’’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ’’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

                ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਸ਼ਨਾਮੂਰਥੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ। ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ-ਰੂਪੇ) ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ.. ..। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਸਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।’’

                ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (1)

                ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ  ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਦੀ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਣਾਇਕ’ ਭੋਂ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ।

                ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ  ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ।

ਸਾਰਅੰਸ਼:

1. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ‘‘ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੋਂ-ਵੇਚ ਮੰਡੀਆਂ’’ (Vibrant Land sales markets)    ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ‘‘ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੀ  ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਹ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

2. ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੋਂਇੰ ਦਾ ‘ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ’(conclusive titling ) ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲਕੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ‘ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ’ ਬਿੱਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦਾਅਵੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਧੱਕਿਆ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ-ਕਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਅਮਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।

5. ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਲਾਇਆ  ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ  ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਣ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (2) ਇਹ ਅਮਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। (ਜਿਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਫ਼ਰ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ।) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ‘‘ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਕਰਨ’’ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। (3)

6. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। 1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ  ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਚੰੂਮਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

                ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। (ਸਗੋਂ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫ-ਵਲੇਟੀ, ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਸਾਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ-ਵਲੇਟੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ੳੱੁਪਭੋਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।

                ਕਿਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਮਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

                ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ:

ਮਕਸਦ: ‘‘ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੋਂ-ਵਿਕਰੀ ਮੰਡੀਆਂ’’ (Vibrant land sales markets) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ          

ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਬਰੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਭੂਮੀ-ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਲਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। (5)

                ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੋਧਾ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’(6)

                ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਰੇਪੁਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਆਲ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੈ।)

                ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮ ਮੈਕਿਨਸੇ ਦੀ 2001 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ)

                ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਹੈ। (7) ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (tenancy rights  ) ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ  ਦੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(8) ਮੈਕਿਨਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ (by implication ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਟੇਦਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ‘‘ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ’’ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।                

                ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਪਟੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਜ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਿਨਸੇ ‘ਸਪਸ਼ਟਤਾ’ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ (ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਦਬੰਦੀ) ਹੁਣ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਨਦਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। (9) ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ‘‘ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ’’ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਨੂੰ  ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਟਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,‘‘ਭੂੰਮੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੰਪਿਉਟਰੀਕਰਨ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਭੋਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇ’’। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭੋਂਏ ਪੱਟੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭੋਂ ਲਗਾਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ(ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ) ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, (ਯਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ’’)

                ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਾਗਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪੁਸਤਕ : ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ (2008) (India : The Emerging Giant)(2008)’ਚ ‘‘ਭਾਰਤ  ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਭੋਂ ਮੰਡੀ’’ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ‘‘ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:

                ਅੱਜ ਕਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ  ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੇਗਾ। (ਸਫਾ 322)

                ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ’ਚ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਜਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਬਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਸੀ। (10) ਇਉ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਸੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2012-13 ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ’’ ਅਤੇ ‘‘ਭੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ’’ ਖਾਤਰ (ਐਨ ਐਲ ਆਰ ਐਮ ਪੀ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                2014 ’ਚ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨਾਗਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਦਾਰੇ , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਭੋਂ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

                ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਐਸੇ-ਵੈਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਿਆਸ਼ੀਲ ਭੋਂ ਵਿੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ  ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧਨ  ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। (11)

                ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ‘‘ਭੋਂ ਵਿੱਕਰੀ ਮੰਡੀਆਂ’’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ‘ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ’ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ:

                ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਦਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਭਿਆਨਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਕਟ-ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰਹੇ ਸਨ:

‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’’ ਪਾਨਾਗਰਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈੰਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ’’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘‘ਇਹ ਸੰਕਟ.. .. ..ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਤ’ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ।’’

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸਵਾਮਿਤਵਾ’ (ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ੳੱੁਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ) ਅਰੰਭਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। (ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ  ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੋੜ ਕਿਉ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘‘ਮੰਡੀ ’ਚ ਭੂ-ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’(ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ  ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਭੋਂ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ

2008 ’ਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੋਂਇੰ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(ਐਨ ਐਲ ਆਰ ਐਮ ਪੀ)  ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ’ਚ ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’ (ਡੀ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ਐਮ ਪੀ) ਵਜੋ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਭੋਂਇੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਕਿਉਕਿ ਭੋਇੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ) ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਐਲ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਰ 21ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ) (12) ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੋਂ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਲ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ (ਤਹਿਆਂ ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੌਂ-ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਮਨੌਤਾਂ’ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭੋਂ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਸੀਕਾ ਬੈ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ’ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਰਾਜ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਭੋਂਇੰ ਮਾਲਕੀ , ਸਮੇਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਿਰਣੈਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘‘ਟੌਰਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ’’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ (ਸਿਸਟਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੋਨਾਥਨ ਜੈਸਲੌਫ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਟੌਰਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧੁੱਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ।(13) ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋਰਾਵਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1. ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ (ਅਧਾਰਿਤ) ਭੋਂ-ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1973) ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ। ‘‘ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਾਸਲ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ  ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।’’(14) ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ (2009) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘‘ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਸਾਜ-ਬਾਜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

2. ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 41ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕੁੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਸੋਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ (ਸੀ ਐਫ ਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀ ਐਫ ਆਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਖੇਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ (ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ) 1972-82 ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  8000 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਭੋਇੰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।(15)

ਭੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਫ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜੌਸਲੌਫ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ‘‘ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ’’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘‘ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਰਨਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਬਜੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰਹਾਜਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ (ਨਜਾਇਜ਼) ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਮਾਲਕੀ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਜਾਬਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੌਰਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਦਫ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ;ਕਿਉਕਿ , ਜਦ ਇਕੇਰਾਂ ਰਾਜ ਖੁਦ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ( ਰਾਜਕੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 2009 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ) ‘‘ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਭੋਂ-ਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’’

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੰਗੀ- ਚਿੱਟੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ‘ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਸਲੌਫ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਇਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ੳੱੁਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ’ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ (ਗਰੀਬ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਕਾ :

ਤੀਜੀ  ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ

ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੈਰੂਵੀਅਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਰਨੈਂਡੋ ਡੀ ਸੋਟੋ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ , ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਹੱਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਯੂ ਬੁਸ਼, ਦੋ ਨੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਰੰਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ ਸੋਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਕੁੰਡ (“ “) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਐਲ ਓ, ਯੂ ਐਨ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 30 ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਦੀ ਹੈ। (16)

ਡੀ ਸੋੋਟੋ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ( ) ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ : ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਤੱਥ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਰੂਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਸਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। (17)

ਡੀ ਸੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ (ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ : ‘‘ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਦਰ 9,3 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ‘‘ਗੈਰਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ’’ (ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪਰ ਨਗਰਾਂ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 6.7 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ‘‘ਗੌਰਰਸਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ (ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ 2.6ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਉਹ ‘‘ਮੁਰਦਾ ਸਰਮਾਇਆ’’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ‘‘ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।’’ (19) ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੋਟੋ ਦਾ ਬੋਗਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਡੀ ਸੋਟੋ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਗੈਰਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (ਗੈਰਰਸਮੀ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਭੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀ ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ  ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.7 ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ। (ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।)  ਗਰੀਬ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡੀ ਸੋਟੋ ਪ੍ਰੇਰਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਡੀ ਸੋਟੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਢਾਂਚੇ’’ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ-ਯੋਗ) ਕਾਨਨੂੰਨੀ  ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਫਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਸੋਟੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਸਟਮ .. .. ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। (ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਯੋਗ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ) ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ੳੱੁਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ੳੱੁਚ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (20)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਡੀ ਸੋਟੋ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ’’ ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਤਰਾਂ ਡੀ ਸੋਟੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।