ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੌਤੀ ''ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ'' ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ— ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ''ਘਰ ਵਾਪਸੀ'' ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂਤਵਾ'' ਦੀਆਂ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂਜਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਚੱਕਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ/ਕੌਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ (ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ), ਇੱਕ ਧਰਮ (ਹਿੰਦੂ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿੱਥਾਂ-ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੁਤਵ'' ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਭਿਆਚਾਰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1990 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਸਮਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢੁਹਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੋਵੇ— ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਪਾਹ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਬਰੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਾਧ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਈ ਮਾਰਧਾੜ, ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਧਾਵਾ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਗੜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ''ਸਟੈਚਿਊ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ'' (ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੁੱਤ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ''ਘਰ ਵਾਪਸੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਜਬਰੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਣ ਜਿਓਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ''ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ'' ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ''ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ'' ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਿਥਾਂ-ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਭਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਬਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਹਿਮ ਭਖਵੇਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ, ਭਰਾਤਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ''ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ'' (ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ) ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ) ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਾਸ਼ੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੋਈ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ'' ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ''ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013..'' ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;, ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ''ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਧਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ੍ਰ
੍ਰ/ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ-ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਨਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ (ਆਧਾਰਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋਧਾਰੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ-ਪਾਣੀ-ਵਿਦਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਵਗੈਰਾ) ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਭਰਾਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ

''ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ'' ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ
2 ਮਾਰਚ, 1939 ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲਿਟ, ''ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ'' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੌਮ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼— ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ- ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲੀ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਲਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਨ, ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਹਕੀਕੀ 'ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ' ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ— ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਕੌਮੀ' ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਲਤਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੂਰਖ....
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ— ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰ— ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
''ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੋਮੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸਫਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।''
''ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਿਓ।.....''
''ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਰੇੜਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਹਾਂ।''
ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ 1923 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਲਈ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਇਹ ਸਿੰਧੂਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ-ਭੂਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੌਲਤ— ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ, ਲੋਕਯਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ— ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ— ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ, ਨਸਲ, ਖ਼ੂਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੌਮੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ  ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਧੂਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤੋਂ-ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ (ਪਿਤਰਭੂਮੀ) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ

''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ  ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁੱਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ''ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ'' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਨਆਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ- ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ, ਲੁੱਟੋ! ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ! ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੋ! ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੋ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਚਰਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਗੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫਾਈ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂਂ-ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ-ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਕਚਰਾ ਆਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੱਛ (ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦

ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ

ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ
-ਸੁਖਰਾਜ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਆਈ.ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜਸੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1986 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 7 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਡੈਂਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ-ਚਾਲਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਈਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਖਵਾਨ-ਏ-ਮੁਸਲਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ/ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗ਼ਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਬਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਸੂਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2005 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਬਾਲ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ (ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ  ਆਈ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ) ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਬਾਲ ਦੀ ਸੋਚ
ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਨਾਉਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਾਰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
''ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ-ਤੇਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।''
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ  (ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੀ ਯੁੱਧ-ਕਲਾ (ਯੂ.ਜੀ. ਯੁੱਧ) ਯਾਨੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਕਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤਜਰਬਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਹਨੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਦੌਰ (ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
o ਆਮ ਵਸੋਂ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ (ਰਾਜ) ਆਪਣੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਵੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ, ਬੇਮੇਚੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
o ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਤਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਵੀਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਚੱਕਰ-ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
o ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ-ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਕਦਮ-ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ (ਰਾਜ) ਦੇ ਸੰਦ, ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਰਮ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੰਤ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪੋਟਾ (ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
o ਮੀਡੀਆ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ), ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ (ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਨਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ਼ਿਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਣਭੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਲੋਕ ਕਾਇ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ: ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੇਟ, ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ, ਸਿਧਾਂਤ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ (9/11) ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਵਾਂ  ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਸਿਸਟਮ-ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਸਟਮਾਂ, ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤਲਾ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 45 ਫੀਸਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ (ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 11 ਫੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ, ਦਲੇਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੋਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ, ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਟੇ ਆਦਿਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ-ਹਾਸਲ ਗੁਪਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਰਵਾਇਤੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਸੂਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ, ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਵਾਲਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ  ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੰਨਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੁਪਤ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ-ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
o ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 26/11 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਊਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਗ-ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ)
ਹਿੰਦੂ (ਜੂਨ 24, 2014) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:
h ''ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ-ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
h ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ''ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
h ਸ੍ਰੀ ਦੋਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹੁ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
h ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਬਾਲ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਗੁਪਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ''ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਨਯੋਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ।''
ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ: ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ (ਫਿਦਾਇਨਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਜੁਰਅੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।''
ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ
ਦੋਬਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ  ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮੁਗੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ (2015) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਬਾਲ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਦੋਬਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੁੰਜੀ-ਗਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ-ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਰ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰੀ ਬਿਆਨ ਜੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
14 ਜਨਵਰੀ (2015) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਦੋਬਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
0-0
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2, 2015 ਨੂੰ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ
(ਕੁੱਝ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.. ..ਇਹ ਹੈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ।
ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ (ਉਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।) ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੌ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ 90 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤੀਏ ਫੇਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ) ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚੱ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਬਈ ਕਾਂਡ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚੋਲਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਅਨੁਵਾਦਕ) ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।           ੍ਰ
੍ਰਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਬਿਲਾਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40000 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਅਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਡੂਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਜਟ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

102ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ: ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ

102ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ:
ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ-ਸੁਖਰਾਜ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1914 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 30000 ਤੋਂ ਵੱਧ  ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 99 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜਨਵਰੀ (2015) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੰਤਵ'' ਅਤੇ ''ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ'' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਹੱਥ ਆਈ ਨਕਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ 'ਗਿਆਨ' ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਇਸੰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਿਥਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ
ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਨੰਦ ਬੋਦਾਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਆ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ''ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕ''।
ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ''ਰਾਈਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੰਥ ਵਿਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਹਿਤ ਉਡਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ, ਅਗਾਸਤਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਮਾਨ ਕਾ ਸਾਸ਼ਤਰ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਯੰਤਰ ਸਰਵੱਸਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਹਦ ਵਿਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ''ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 60*60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਉਹ ਜੰਬੋ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ।'' ''ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 40 ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨÎ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸੜ੍ਹਾਕਣ (ਐਗਜਾਸਟ) ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।''
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ''ਰੂਪੀਕਰਨ ਰਹੱਸਿਆ'' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ-ਰੋਧਕ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਯੋਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਵਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 25 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰਆਂ (ਵਾਇਰਸਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੋਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਗਰੰਥ, ਵਿਮਾਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪਾਠਕ ਸੱਜਣੋਂ! ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ (ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਛੁਰੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪ੍ਰਾਚੀਨ'' ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ 101 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁੰਢੇ ਔਜਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।''
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ
'ਗਿਆਨ' ਵਰਤਾਇਆ
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੰਚਰ ਇਲਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਰਫ 0.88 ਫੀਸਦੀ (ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੇਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.88 ਪੈਸੇ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਖੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ..ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬੀਜ-ਗਣਿਤ'' ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ.. ..ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਸੁਆਰਥੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਧਰਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚਲੀ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗਨੇਸ਼ ਦੀ ਧੜ ਉੱਤੇ ਜੜਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਇੰਸਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਰਲੀਕਰ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (6 ਜਨਵਰੀ 2015) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਓਤਸ' ਵਿੱਚ  ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਵਰਗੀ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ-ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਇਸੰਦਾਰਨ 'ਐਟਮ'' ਜਾਂ 'ਅਣੂੰ' ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
''ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ'' ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਨਾਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸਦੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ''ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵਧਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕਿਆ?
ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਹਾ: ''ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ) ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।''
ਡਾ. ਮੰਜੁਲ ਭਾਰਗਵ, ਫੀਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਉਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਿਤਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਜੂਨ 8, 2015) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ''ਐਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਦੂਸਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਇੰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਉਲੰਪੀਐਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੇਆਂਕ ਵਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇੱਕ ਸਾਇਸੰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਐਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਢਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ-ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕ। ਇਸ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ-ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਾਈ ਲੱਭਣਾ। ਅਸਲੀ ਸਚਾਈ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਧਵੀਂ/ਘਟਵੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਘੜਨਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹਕੂਮਤ, ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦਾ ਸਟੰਟ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਐਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 19 ਜਨਵਰੀ 2015) ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ (ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ) ਸ੍ਰੀਪਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕਸ਼ਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ' ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਗਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ (ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੱਲਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
੦-੦

ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਾਂਧੀ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਿਰੁੱਧ
ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ
(ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਾਂਧੀ ਰਮਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਮਜ਼ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ (2015) ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬੋਦਾਸ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਲੈਕਚਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ''ਵਿਗਿਆਨ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ'' ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।)
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲੀਨਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 102ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ'' ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ''ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕ'' ਨਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐਈ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, 1959 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਨੀ ਪਰਿਵਰਾਜਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ, ਬਰੀਹਦ ਵਿਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ। ਦੂਜੀ ਹੈ, ਵਾਇਮਾ ਨਿਕਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਆਰ. ਜੋਸੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਐਚ.ਐਸ. ਮੁਕੰਦਮ, ਐਸ.ਐਮ. ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਐੱਚ.ਆਰ. ਨਗਿੰਦਰ, ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ, ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਉਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਬਾਰਤ (ਟੈਕਸਟ) ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗਰੰਥ ਯੰਤਰ ਸਰਵਸਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ''ਜਹਾਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹਨ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਜੁਮੈਟਰੀਆਂ ਕਿਆਸੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਣਗੇ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਾਜਕਾ ਅਤੇ ਜੋਸੀਈਅਰ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਉਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਆਨੰਦ ਜੇ ਬੋਦਾਸ ਨੇ 'ਮਿਰਰ' (ਦਰਪਣ) ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਦਸੰਬਰ 26, 2014) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਠਪੈਰੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਵੀ। ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ-ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਜਚਣਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ (ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਆਦਿਕ) ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਬੋਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਸਾਇੰਸ ਨਾਉਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਂਦਾ।
ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ।
ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ-ਕਲਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮ-ਸੈਲ ਖੋਜ, ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਧੜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਨਣ-ਵਿਗਿਆਨ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਦਵਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ''ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਣੀ ਹੈ''। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਲਗੱਡ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ।
ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਬੋਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉÎਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਸਾਗਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕੂੜ-ਵਿਗਿਆਨ  ਅਤੇ ੍ਰ ੍ਰਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫੈਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਖੋਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਟਿਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਗਾਨ ਅਤੇ ਨੀਲ ਡੀਗਰਾਸ ਤਾਈਸਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸਰ ਪੌਲ ਨਰਸ, ਨੀਊ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਰਸਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ''ਅਮਰੀਕਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ'' ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ''ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੱਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜ-ਵਿਗਿਆਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅੇਤ ਸਿਆਸਤ/ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ।
-ਮੁੰਬਈ 'ਮਿਰਰ', ਜਨਵਰੀ 4, 2015

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ
-ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਿਆਦਰਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਉਹੀ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਤਹਿਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰੂਪਰ ਹਨ।
ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪਕ ਜਹਾਜ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਮੁਗਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ' ਹੋਣ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ-ਵਿਰਾਟ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਸੀਰੀਆਈ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ।
ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ, ਪਾਨਿਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟ ਧਿਆਈ, ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਲੀਲਾਵਤੀ, ਸ਼ੁਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਲਯ ਸੰਹਿਤਾ (ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ- ਅਨੁਵਾਦਕ) ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਆਰੀ ਭਟੀਯ ਅਤੇ ਕਣਾਦ ਦੇ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਵਰਗੇ ਗਰੰਥ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਫ਼ਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਗਜ, ਬਰੂਦ, ਲਿਖਣ-ਕਲਾ, ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ, ਸੀਰੀਆਈ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ-ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੜ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਕੰਦਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਗਿਆਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਗਿਆਨ, ਯੁੱਧ-ਗਿਆਨ, ਸਫਰ-ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 'ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ' ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਸਭਿਅਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦਬਾਈ ਢਹਾਈ ਹੋਊਗੀ?
ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ-ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਦ-ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਕੁੱਝ ਜੋੜ ਗਿਆ।
ਮਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰੰਤੂ.....
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਢਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਛ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਿਹਲ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਗਰੇਨਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਲ-ਗਰਨਾਡ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ! ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਏ ਸਾਂ।
ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਗੋਬਰ-ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਕ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਗਰਿਆਸਰਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਮੂਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ'' ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
(ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ, 13 ਜਨਵਰੀ 2015)

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣਾ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣਾ
-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:
(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;
(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;
(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।
(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:
1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;
3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।
4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।
5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ।

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ?

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ
ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕਬਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਨੇ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1894 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ-ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ- ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.- ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005- ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ (1,49,186 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 576 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ 392 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1, 12, 766 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 392 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70395 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ 152 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
J 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 96976 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 13349 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (14 ਫੀਸਦੀ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
J ਬਾਕੀ ਦੇ 424 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 78790 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
J ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚ 48 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ.
J ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 3084 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
J ਜਿਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 2505 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2559 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7288 ਏਕੜ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ 6316 ਏਕੜ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 874 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਜਿਹੜੇ 152 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੈਗ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੁੱਲ 10342 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ- 8658 ਏਕੜ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ 15994 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2060 ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 13934 ਏਕੜ (87 ਫੀਸਦੀ) ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।

''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 27992 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 15422 ਏਕੜ (55 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ 4121 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਿਰੀ ਸਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13448 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7805 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰੀ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਸਟਾਮ, ਪੈਪਸੀਕੋ, ਕੈਡਬਰੀ, ਯੂਨੀਚਾਰਮ, ਕੌਲਗੇਟ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਲਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਛਲਾਵਾ

ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਰਾਂਡਿਕਸ ਐਪਰਲ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੂਨ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ''ਭੁੱਲ ਗਈ''। ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਠੇਕਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ।
7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ- 11737 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ- ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਲੱਗਭੱਗ 282 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼:
ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ
ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ; ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ; ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ— ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ— ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ— ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ  ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਬਲਿਊ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਕੂਪਰ, ਕਰੀਸਿਲ ਆਦਿ) ਇਸ ਬਲਿਊ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ- ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ (ਹਾਈਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ।
ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੁੱਤੋ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ (ਐਨ.ਆ.ਐਮ.ਜ਼ੈੱਡ) ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ- ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਚਿਤਰਦੁਰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਟੂਟੀਕੌਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘਾ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 9 ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (ਡੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ- ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ— ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (8,64,850 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 55000 ਹੈਕਟੇਅਰ (1,35,905 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 17500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ (ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਜ਼), 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ  ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ), 6 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, 9 ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਨਅੱਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਹੱਬਜ਼), ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ-ਨੌਇਡਾ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ-ਬਾਵਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖੇੜਾ-ਤਿਵਾੜੀ-ਨੀਮਰਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਧੋਲੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਤਮਪੁਰ-ਧਾਰ-ਮੁਹੂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਘੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ 8 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ

ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 6 ਰਾਜਾਂ— ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੌਲਕਾਤਾ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ

—ਸਰਕਾਰ ਨੇ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਚਿਤਰਦੁਰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ- ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
—ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਗਲੂਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਸਥਾਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਢਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 'ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ' (ਈਸਟ ਕੌਸਟਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਰੀਡੌਰ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ-ਨੋਟ (ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੋਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਕੌਲਕਾਤਾ-ਚੇਨੱਈ-ਟੂਟੀਕੌਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨੱਈ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਆਈ.ਜੈੱਡ.)
ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ (12355 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 8 ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਡਕ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਟੁਮਕੂਰ, ਕੋਲਾਰ, ਬਿਦਰ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ— ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,72,793 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ 2.55.471 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) 7000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਨਅੱਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਕਣ ਤੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 49000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।
—ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ, 1,39,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 23000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10760 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
—ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1,03,784 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸਨਅੱਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚੱ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ- ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਘ੍ਰਿਣਤ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹਊਏ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਧਿਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ— ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੇ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ 'ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ'

ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਲਮਸੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ- ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 18 ਲੱਖ 70 ਰੁਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟ (ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਵਰਗ ਗਜ਼) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 14 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਆਵਜਾ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੇ ਟਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਈਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ.)- ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁੱਗਣਾ, ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿਗੁੱਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 4 ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ' (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੇਖੇਜੋਖੇ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ' ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ; ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ; ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਦਲਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ), ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤਾ- ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ-ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾੜਾ

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (3917677) ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ (2,84,785) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
o ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੈਮਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 3835 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
o ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੋ ਗੋਪਨਪੱਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 356 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੇਤ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (1,94,663 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 80176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ- ਜੋ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ: ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ 2006-07 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 83105 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 80176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ: 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 9  ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 84 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (3,95,547 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ- 100,580 ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ: ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਖਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 74 ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ 48535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ- 9946 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। -0-