ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ

ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ
ਪ੍ਰੋ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ
ਲੰਘੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ ਏ ਆਰ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ  ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ  ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ  ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼-ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ  ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ  ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੱਥਕੜੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਰਜੀ ਇਕਬਾਲਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਟਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਗਿਲਾਨੀ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ, ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਸੰਜੇ ਕਾਕ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਟਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਘੜਵੇਂ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ  ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥੇ ਅਧਾਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ  ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਥੋਥੀ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ  ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ  ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਉੱਪਰ  ਥੁੱਕਿਆ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ''ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ।''
ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ

ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ
.ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਹੜੋਵਾਲ ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲੀ।
ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਦੂਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਅਜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਨਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ, ਚੰਦ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਰ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-76) ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਗੂਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਗਤਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ... ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਲ ਗਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ 18 ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਮੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਝੁੱਲਦੇ ਝੱਖੜਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 'ਫਰੰਟ' ਆਗੂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਤੂਆਣਾ, ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜੱਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ, ਕਵੀ ਪਾਸ਼, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
1995 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਗਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਚਲਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ।
...ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਚਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਇਹ ਚੌਮੁਖੀਆ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝ ਗਿਆ।
ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਅ, ਕਾਲ਼ੀ ਬੋਲ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਸੰਖੇਪ)

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 229 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਅਪੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਅਪੀਅਰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਰੀਵੈਲਿਯੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਏ, ਬੀ. ਸੀ. ਏ., ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਓਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਦੇ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਿਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਈ. ਵੀ. ਐਸ ਅਤੇ ਡੱਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਪੀਅਰ ਦਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਵੈਲਿਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਅਪੀਅਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਈ. ਵੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਣਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਭੀਖੀ, ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨੜਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫੂਲ ਵਿਚ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰੇਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ, ''ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ,'' ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਾਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।'' ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਹੂਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ  ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਆ ਪਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ  ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 42 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ
20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਿੰ੍ਰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਟੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ।
20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 22 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 6000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 26 ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਨੂੰ ਜੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੰਮੀਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਇੱਕਠਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
26 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, 500 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਬੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਈਲ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਧਨਾਢ-ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਕਠ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਦੀ ਤੱਸਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ
26 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 30 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਕਠ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ। 30 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ  ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ ਨੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ,ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ 'ਚ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾੜਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਹੌਲ 'ਚ ਅਤੇ ''ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾੰ ਥਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ,'' ''ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਮਰਦਾਬਾਦ'' ''ਲੋਕ ਏਕਤਾ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ'' ਆਦਿ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ  ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਮੱਲਿਆ ਪਿੜ
ਇੱਕ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ 'ਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 4500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ''ਕਬਜਾ'' ਸੀ , ਸਟੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮਚਲਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਮਨੋ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,  ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਪਾਈ ਜੋਟੀ
14 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ 'ਕਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਜਦ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ। ਉਹਨਾਂ  ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਕਯਹਿਤੀ  ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਨਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਨਾਢ-ਜਗੀਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ-ਪਨਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
22 ਤਾਰੀਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ  10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ 70%  ਤੱਕ  ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਟੱਪਦੀ  ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ
ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਸ਼ਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ 'ਕੱਠ 'ਚ ਬਸੰਤੀ ਚੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।  
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਂਗ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਢੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਬੱਧੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਠਾਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰ
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰੋਏ ਤੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ “ਓਪਰੇ” ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧਮਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ - ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੱਕੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਸਿਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਏਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਹਾਈ ਰੋਲ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ 2000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਏਨੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਪੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੀਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚਿਤਵਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਇਆ ਹੇਜ ਨਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ-ਫੂਕ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ” ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿ: ਇਨ: ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ।

ਅਸੀਂ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ

ਅਸੀਂ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ  (ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਥਰ ਡਫਲੋ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕਰੈਮਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ,ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ,ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ,ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ  ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ?
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾਤਮਕ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰਨਾਂ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨੋਬਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੂਆ ਉਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਦੂਆ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਦੂਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਏਨਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੂਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਹਰ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਅਸੀਂ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ?
ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਤਜਰਬਾ ਢੰਗ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੇਜੋੜ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ, ਰੋਗ-ਨਾਸ਼ਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਏਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ  ਮਦਦ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ - ਛੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ: ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ?
ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਉਹ ਏਨੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨੇ?
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੇ-ਤਰਤੀਬੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ  2015 ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅੰਗੁਸ ਡੈਟਨ ਨੇ “ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਭੀਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ)।
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ  ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.8% ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਨ-ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ-ਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਉਜ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜਾਰੂ-ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਤਕੜਾ ਬਚਾਅ  ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ- ਪੱਖੀ ਮਸੀਹਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਸਾਰ  ਪੱਧਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ  ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ, ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੈ।ਉਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਕਬ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਤ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ  ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ  1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ  60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੰਨੇਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ।
ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨੋਬਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀਨ ਦਰੇਜ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਨੋਬਲ ਜੇਤੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ  ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ- ਪੱਧਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ  ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ਹੈ)। ਦਰੇਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਦਰੇਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਮਾਹਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾਂ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।
ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਸ- ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਫੜਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
( ਅਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲਨ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ )
(ਲੇਖਿਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਅਿਕ ਹੈ  ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਪੇੰਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।)