ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੋਹਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ 60ਵਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜੁੜਵੇਂ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਪੀੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਉਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਿਸਹੱਦਾ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਸੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਜੋਂ ਲੰਮੀ ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਮਾਡਲ 1960 ਵਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਸੀ। ਏਸ ਪਛੇਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ’ਚ ਜਕੜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚ ਨਪੀੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਐਨ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਸੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ, ਇਸਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਊ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੁੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ  ਮਨ ਇੱਛਤ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੁੰਨੵਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 1991 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਭਾਰਤ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ-ਭਾਗ 2’’ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ; ‘‘639  ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪ ਭੰਡਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ

 

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੁਝਾਊ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ-

-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੀ-2+ 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰੁਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ।

- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ  ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਮੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ , ਇਹੀ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਕਿਆਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਸੱਜਰਾ ਸੱਜਰਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲੜ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲੜ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਰੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਅ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                   ---0— 

 

ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੰਘੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ  ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।

          13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਬਰ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ  ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ- ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਚਮਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਛਿੜੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਧਾਰ-ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ   ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ

          ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ੳਭੱਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕਾਂ ਤੇ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਬਨਾਮ ‘ਸਿੱਖ’ ਦਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ  ਭਟਕਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਸੰਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ  ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ  ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ  ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਣ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼  ਸੇਧਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲਿ੍ਹਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਏਕਤਾ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ)’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ, ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ  ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਾਗੇ ਸਨ। ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯਕੁਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵੈ- ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਟਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ‘ਦਿਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ’ਚ  ਵੀ ਡਾਢੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ।

 ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰ

 ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੱੁਕਵੀਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ 16 ਫਰਵਰੀ ( ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਬੰਦ) ਦੀ  ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਧੇਰ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਪਾਟਕਾਂ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਡਰਸਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ  ਏਕਤਾ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ

          ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ/ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਥÇੰਮ੍ਹਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਸੇਧੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮਿਆਨਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ  ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।

          ਏਕਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲਮਕਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਘੋਲ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਖਾਸਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਬਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਬਕ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈੈ ਕਿ ਇਹ  ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਧ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਏਕਤਾ ਯਤਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਢੱੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਰਥ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਹੈ।

                                                                                                                 11 ਮਾਰਚ 2024

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਗੂਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 3 2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

 (19-ਫਰਵਰੀ 2024)

          (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ)

                             (ਸੰਖੇਪ)

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

 

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਲੰਘੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯ. ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਹੀ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਧ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                   (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ)

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਦਲਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਲਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 166 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਨਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੈਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਜਾ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਉਖੇੜਾ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਜ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਝੁਠਲਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ।

          ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

          ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਾਉਣ ਆਦਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਸਲ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਵੇਚ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭੋਜਨ ਸਰੱਖਿਆ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2013 ’ਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਕ ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ( ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ) ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਕੈਰਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਦਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ 1986-88 ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਹੁਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡਲਈ ਇਹ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਭੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛਲੀਆ ਦਾਅ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ-ਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਇਸ ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ-ਜੋਨ ਜਾਂ 200 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਮਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਯੁਕਤ ਟਰਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2007 ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ।

          ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ”ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ’’ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀਆਂ, ਸੀ.ਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉੱਪਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ 1998 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੂਹਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਗੜੇ-ਨਿਬੇੜੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

 ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜÇਆਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖ ਵਧਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ।

          ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਭਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।