ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 

                ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਘੜੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

                ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਪਾਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ‘ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਵਿਚਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ  ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ,  ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਪੈਮਾਨੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 546 ਪੱਕੇ ਅਤੇ 1800 ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।  ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ 148 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

      ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ   ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ 117 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 31 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ। ਇਹ  ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

       ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ‘ਤੈਅ ਇਲਜਾਮ’ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਮੇਚੀ ਸਜਾ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਜ ਸਭ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ,ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

       ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

     ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਖੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋੰ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਘਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਜ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਕੂਮਤੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

      ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਇਕੋ ਧੁੱਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ  ਹਨ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।