ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

           ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਕਦਮ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰਘੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

                                                                                                                                    -ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ

 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੀਜਿਆ

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ - ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇ - ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ । ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ।“ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ” ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਆਣ ਸਾੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ, ਪਤੰਜਲੀ, ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।  ਸਗੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੇਲ ਕਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਈਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

 

ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 

ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ੧) ਖੇਤੀਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ; ੨) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਅਤੇਪੈਕੇਜਿੰਗਕੰਪਨੀ; ਅਤੇ 3) ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਕਿਸਾਨ) ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ (51-60٪) ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਹੈ।

 

ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ:

 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਮਰਾਠੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

 ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ । ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੀ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਰਾਠੇਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, "ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ"। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ 11 ਨਾਵਾਂ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ।

 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਰਾਠੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਰੂਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

 8 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪੀਐਮਓ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ"।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਕਹਿਣ'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੧੪ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ - "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ," ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸੋਦਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਰਾਠੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ।

 ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨੇ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ।  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੜਚਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਭਾਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋ ਉਲਟ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।ਗੁਪਤ ਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ “ਅਬ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਲ ਕਰੋ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ" ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਬੈਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ "ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ" ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ “ਸੁਨੇਹਰਾ ਕਲ” ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ‘ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ’ ਅਤੇ ਐਸਈਜੇਡ (SEZ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਹੈ।

‍

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60٪ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ । ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ” ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ”।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ” ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ"।

ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ) ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2005 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਾਈਲੋ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਈਟੀਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 25.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 53,576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੇ 8,059 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 48٪ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਫਾਈਲ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼  ਕੋਲੈਕਟਿਵ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ :

1)      Ahead of farm laws, an NRI businessman seeded the idea of corporatising agriculture (August 16, 2023)https://www.reporters-collective.in/newsletters/ahead-of-farm-laws-an-nri-businessman-seeded-the-idea-of-corporatising-agriculture

2) Adani Group lobbied to remove curbs on hoarding. Farm laws did just that

https://www.reporters-collective.in/newsletters/adani-group-lobbied-to-remove-curbs-on-hoarding-farm-laws-did-just-that