ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2014

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2014

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2014

ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ:

ਸੰਗਰਾਮੀ ਆਮਦੀਦ

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹਾ-ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਣ-ਭੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਪਿੰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇੜਿਆਂ-ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ/ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਤੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਕਦੀ ਧੀਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੱਗ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੁੱਗ ਅੰਦਰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੀਆਂ-ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਭੇੜ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਤੀ-ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਲ ਅਤੇ ਬਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਮਾਤੀ-ਜੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੋਟੂ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ-ਦੱਬੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਠਾਣ ਫੜ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਗੁੱਟ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਫੌਜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ ਨਾਟੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜ ਪੈਂਤੜਾ (ਰੀਟਰੀਟ ਟੈਕਟਿਕ) ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦਮ-ਮੋੜੇ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤੀ ਬੜ੍ਹਕ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਰਜ਼ਰੇਪਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸੂਬੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਭਖਾਅ ਫੜ ਰਹੇ ਘੋਲ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਊ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੇ-ਸੜੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ''ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ'' ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢਾਹੂ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਾਹਕਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ, ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਸਕ ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਐਡੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਪਸਰ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ, ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਸੀ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨW Wਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁੱਟੀ-ਲਤਾੜੀ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੂਫਾਨੀ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਾਧਾਰਨ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ। 
ਆਓ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰ੍ਹਾਂਹ ਵਗਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਗੇੜੀਏ, ਗਤੀ ਤੇ ਵੇਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ- ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਆਮਦੀਦ ਕਹੀਏ।

ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਦਾ ਉਭਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਭਰਮਾਊ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ

ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 32, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 28, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਨੂੰ 1 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ-ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਸਿਆ-ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਛੇੜਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ- ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਵਰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਧੂਹ-ਪਾਊ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਤੇ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜਲੂਮ ਜਨਤਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਠੱਗ ਧੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਪੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ (ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਹੀ) ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਦੁਰ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ''ਆਪ'' ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਫੁਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ- ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ- ਉਹ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੌਂਅ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ''ਆਪ'' ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਘਨਪਾਊ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਫੌਰੀ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧੁੜਕੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਆਪ'' ਖਿਲਾਫ ਗੁਸੈਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਚੌਥਾ ਸੰਕੇਤ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਦੁਰਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਔਖ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ (ਵੇਵ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਔਖ ਤੇ ਰੌਂਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ਼ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਕੇਤ- ''ਆਪ'' ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ-ਪਸਰੇ ਅਖੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਆਪ'' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 700 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਇਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰਨਾ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਗੂਣੇ ਧਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਕਤੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲਾਣੇ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਸੇ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਖੇਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। 
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ''ਆਪ'' ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਮੁੜ-ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨW Wਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਖੇਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਹੁਲਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਲਈ ''ਆਪ'' ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। -੦-

ਫਿਰਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ 

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਆਦਿ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦੀ ਭਰੜਾਈ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 565 ਰਜਵਾਜ਼ਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ  ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਦਾ 282 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਚਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ  ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ (ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ) ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲਾਦੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ (ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ) ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ 'ਮੁਕਤ' ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਟੇਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ'' ਅਤੇ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਬੀ ''ਏਕਤਾ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ/ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ, ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਅਤੇ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਬੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਕੂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ''ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ (ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਦਿ) ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਖਰੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਣ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਕਾਂਗ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ  ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਸਜ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'', ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ''ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਾਮਾਰ ਰੱਟੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ-ਉਪਜਾਊ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1950 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ''ਤੁਸੀਂ (ਪਟੇਲ -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹਿਜਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...... ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਧਾਨ ਰਾਇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਨਯੋਗ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ..... ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਡੇ ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਗਲਾਮਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਦਾ ਹੈ.....।'' (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ., ਗਰੰਥ 7, ਸਫਾ 670-671)
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ''ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ'' ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਹੂਰ ਮਾਡਲ/ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਮਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਲੋਟੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਢੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਫਿਰਕੂ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 565 ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' 'ਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ ''ਕੌਮਵਾਦੀ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼'' ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ (ਫਿਰਕੂ!) ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ''ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀW Wਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ''ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ'' ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਹਿੰਦੂਤਵ'' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ-ਰਾਜ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। -੦-

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ- ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ

p ਸਰ ਆਰਚੀਵਾਲਡ ਨਈ, ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਦੂਤ, ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''......ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਵਕਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ...... ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ..... ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।'' (ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਗ੍ਰੰਥ 8, ਸਫਾ 772)
p 12 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਉਹ (ਪਟੇਲ -ਲੇਖਕ) ਜਦੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗੀ।'' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਵਾਇਕਿੰਗ, 1996, ਸਫਾ 84)
p ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 'ਚ 20 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ''ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ- ਇਸ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਸੀ। (ਨੈਰੀ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਮਨੀਕੇ ਨੈਪੀਐਰੇ, ਫਰੀਡਮ ਐਟ ਮਿੱਡਨਾਈਟ, 1976, ਸਫਾ 412)
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਹਵਾ ਵੱਲੋਂ 54 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਸਾਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ 
(ਜੇ.ਐਲ. ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ)
''.......ਉਹ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਕਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ........।'' 
''ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।''
''ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧੂਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭੰਨਤੋੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ......ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।'' 
''ਜੇ.ਪੀ. ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।''
ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਰੇ
''ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ.. .. ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਤਾਂ, ਗਰੰਥ 9, ਸਫਾ 1408)
-ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋਡੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ-ਸੰਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸੱਦਾ
P ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ.. .. ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.. ..ਮੈਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਹਿਤ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ.. ..ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਡੰਡਾ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ….. ..ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।.. (ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸਫਾ 64-69)
ਦੰਗੇ
1946 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਨਊਖਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਫਰਡ ਕਰਿਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੀਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨਰਮ-ਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਂਗ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ., ਗਰੰਥ 3 ਸਫਾ 314)
P 21 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ  ਬੰਗਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।''
P ''ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ  ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ..'' 26 ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਰ ਸੀ। (ਚੋਪਰਾ (ਐਡੀ.) ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਕੋਨਾਰਕ, 2004, ਸਫਾ 34)
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਆਲ
p 4 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।.. ..'' (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ., ਗਰੰਥ 6, ਸਫਾ 319)
p 2 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
(ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ 318)
p ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। .. ..ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ) ਮਜਬੂਤ ਖਿਤੇ ਸਿਰਜਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੁਦ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ, ''ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਗ਼ਾਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।'' (ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ 324)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ
''ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' (ਬਰਦਰਹੁੱਡ ਇਨ ਐਫਰਨ, ਵਾਲਟਰ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਦਾਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ, ਸਫਾ 49) ਪਟੇਲ ਲਈ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ ਸੀ।''
-ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ।
-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਪੰਡਿਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ

ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ

-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ

ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੇ  ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਇਹ ਅਫੀਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਕਣਾਂ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦਣ (ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ)ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫੀਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਉੱਚੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਕ ਧੜਵੈਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭੇਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿੱਤ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਓਲਿੰਪੀਅਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ ਵਿਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਕੰਸਟੇਬਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚਂੋ ਵੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 17 ਅਗਸਤ 2013)
ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡ ਵਿਜੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਭਖਵੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਿਓਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਦਿਲੀ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2002 'ਚ ਪੁਲਸ 'ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਤਰਫੀ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, Àੁੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਰਤਰਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਗੋਂ 2009 'ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜੁਲਾਈ 2011 ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸੀ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਰ ਭੋਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਮਾਰਚ 2013 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਲੇ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਸੂਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ?
ਭੋਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਲੰਮੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚੋਂ, ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ Àੁੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਹੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੋਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ  ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਵਾਂਗ Àੁੱਧੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,''ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ 'ਤੇ ਝੂਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'' ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਭੋਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਆਈਸ ) 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਦੀ ਸਥਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਵੈਰੋਕੇ ਪਿੰਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ 1997 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਗੰਢ ਲਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਬੱਤੀ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। (ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਐਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੁਬਾਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਟੀਮ ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣੇਗਾ। 
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾੜ੍ਹ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਔਲਖ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬਿਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। 
ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈਆ ਨਾਲ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,'' ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੋਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। 
ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੋਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚੌਅਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ) ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਾਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਕਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12-13 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।'' ਇਸ ਭਖੇ-ਤਪੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। (ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ (ਭੋਂ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ) ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਛਤਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਵੀ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਵੀ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇW  Wਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਪੋਸਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਜਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਲਈ ਛਡਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ.ਐਨ. ਕੌਸਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ.''ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਕਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।'' ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। -੦-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ-ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

—ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ''ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ'' ਲਈ ਮੁਹਿੰੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 50,000 ਹਜਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਦੇ  ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੋਣ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ (ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ) ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। 
ਕੈਂਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 33430 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ 19 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੈਂਸਰ ਲਫਜ ਕੱਢਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਥਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 9 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ (ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 9 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 300 ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫਜੂਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   
ਜੂਨ 2011 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 'ਮੁੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹ ਕਰਾਉਣ।  50 ਕਰੋੜ ਹੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਦਮ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਗੌਡ ਫਰੇਅ) ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਖਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 190 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮਈ ਜੂਨ 2013) ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟੈਸਟਾਂ (ਸੀ.ਟੀ.ਸਕੈਨ.,  ਅਲਟਰਾਸਾÀੂਂਡ, ਬਾਈਔਪਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਮਾਰਕਰ, ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ, ਰੇਡੀਓਥਰੈਪੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ  ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੇਜ ਜਤਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।   (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ-6ਜਨਵਰੀ 2014) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਫਤ/ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇਂ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2013) ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋਜਾਨਾ 1.144 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ '.ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਮਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰW WਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂWਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋੜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ 4-ਮਾਰਗੀ, 6-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ 'ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ । ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -੦-

ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ:

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ

-ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਲਾਇਕੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਲਿਆ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਹਜਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਠੇਕਾ ਉਜਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਲਝਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਧੀ ਗੇੜ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਾਮੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ  ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10-12 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਅਮਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਏਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ, ਪਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਤ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਚੰਦ ਕੁ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਹਿ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਮੂਨਾ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਕਈ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਰੀਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋਂ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ  ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਨਕਲਾਬੀ-ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚਂੋ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਾਂ -ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੀਸ ਤਹਿ ਕਰਨ , ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪੈਂਤੜਾ

-ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਨਾ ਕੋਈ 'ਗੋਧਰਾ' ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 'ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ' ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਰਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੂਲੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਂਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਏ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨੇ ਕੋਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਾਰ ਮਿਨਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ 'ਫਸਾਦਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਬੱਚੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ- ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁੱਛ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ (10-15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ) ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ, ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਾਟ ਹਨ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ । ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ-ਦੱਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਤਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਪ ਕਲਚਰ ਅੰਦਰ, ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ''ਬਹੂ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜਤ'' ਬਹੁਤ ਨਾਜਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕੋਲਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੁਕਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ, ''ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ'' ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਣੇ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਰਧਾੜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ''ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ'' ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ-ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਜੋਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਅੰਦਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ''ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਓ'' ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੱਲੇ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। 
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵੰਡ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
--------------------------------------------------------------------------------------

ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲ

''ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋੜ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਏਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.....।''
''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।'' (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਜਨਵਰੀ 2014)
ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇਵਿਆਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ—

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਭੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ

-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

12 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ- ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਿਆਨੀ ਖੋਬਰਗੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੰਮ-ਛੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਵਿਆਨੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇਵਿਆਨੀ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੇਵਿਆਨੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ- ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ। 

ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵਿਆਨੀ ਖੋਬਰਗੜੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 'ਏ-3' ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦੇਵਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੌਣੇ ਦਸ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਿਆਨੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3.31 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ- ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੌਣੇ ਦਸ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਵਿਆਨੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਇਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
23 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੇਵਿਆਨੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ''ਐਕਸੈਸ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ'' ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨਹਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਵਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੋਅਬ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਪ ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ- ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਦੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਿਆਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮਜਲੂਮ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 387 (ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੀ, 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ. (ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸੇਫ ਹੌਰੀਜ਼ਨ' ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਡਾਨਾ ਸੁਸਮਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਿਆਨੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਕਰਿਮੀਨਲ) ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ-ਭਰਾੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। 
—ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪੜਛੱਤੀ 'ਤੇ ਸੰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 
—ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। 
—ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ- 

ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੇਵਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ।''
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 'ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ-ਖੋਬਰਗੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਵਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 31 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇਵਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੰਗੀਤਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੋਬਰਗੜੇ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਤ ਭੈੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਵਾਏਗਾ। 

ਦੇਵਿਆਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ- 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ)- ਜੋ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬਾਪ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਕਲੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 117 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 22 ਭਾਰਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 514 ਭਾਰਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਖੋਬਰਗੜੇ ਵਰਗੇ ਰਾਈਸਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਅਦਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਖੋਬਰਗੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਭੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਰਤੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ 'ਚ

ਨਾਬਰੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੁਲਘਦੀ ਜਵਾਲਾ ਬਰਕਰਾਰ

-ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ- ਸਿਨਹਾਲੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ। ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਨਹਾਲੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਾਮਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ''ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ'' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। 
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕਾਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ''ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ'' ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਲਿੱਟਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਇਮਦਾਦ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਜੰਗੀ ਤੇ ਸੂਹੀਆ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਤੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਨਹਾਲੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਮੇਚੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਲਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਲਿੱਟੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਤਾਂ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕਾਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਗਾਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਕਾਜ ਦਾ ਗ਼ਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਕਾਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। 
ਆਖਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫੌਜ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਬਰ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਮਿਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲ ਪੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਲਵਾਈਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦਾਦ, ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਟਾਲਿਨਗਰਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੇਮੇਚੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿੱਟਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲ ਕਾਜ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹਕੂਮਤ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਤਾਮਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਨਹਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ, ਵਿਆਪਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਬਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਲਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਰੀਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅਣਕਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਅਣ-ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੌਚਕ ਇਹ ਕਿ ਲਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇW  Wਬਣਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਤਿ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ''ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਖੌਫ'' ਅਤੇ ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ'' ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਦਨਾਮ ''ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਮਾਡਲ'' ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਭਖਣਾ, ਮਘਣਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। -੦-

ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਓਹਲੇ ਛੁਪੇ

ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

-ਮਨਦੀਪ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਵਾਤ ਵਾਦੀ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ', ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਅਵਾਰਡ' 'ਸਾਰਖੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ', 'ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੱਲ੍ਹੜ', ''ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ', 'ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ' ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਉਸਨੇ ਬਲੌਗ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸਵਾਤ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਅਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਟਫੱਟ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਲਾਲਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। 
ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਲਾਲਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰੰਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
2003 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਫਾਹ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਾਸ਼ੇਲ ਕੋਰੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਿੱਡਰ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 17 ਸਨਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਉੱਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝੀ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੱਡਰਤਾ, ਉੱਦਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਗਰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 'ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੌਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਿਸਟਲ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। 
ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੂੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਜੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ-ਵਰਧਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਮਲਾਲਾ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਲਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਤਰੀ ਵਜੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2500 ਲੋਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਉਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2001 ਤੱਕ 1.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਇਹ 1.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। (ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।) ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 6.5 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਖਵੇਂਦੋ ਕੋਰ। (ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 20 ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ ਦਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।' ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ:
1. ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ।
2. ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
(10-7-13) ਦੇ 'ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ ਛਪੀ) ਲਾਹੌਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਨਾ ਗੇਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 1988 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ,  ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ 'ਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੌਬਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਟਫੱਟ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਣੋਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੁਰਕੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਤੇਲ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, 40000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 1997 ਦੀ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2002 ਦੀ ਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ (25.29%) ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਏਦੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।''
ਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸਕੂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈW Wਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਲੋਟੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਖਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਨਾਟੋ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਮਲਾਲਾ ਵਰਗੇ ਦੋਮ-ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਬੱਦੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ (ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ) 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਹਨ।-੦-

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਰਹੇ

ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ?

-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿੱਤਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਇਸਪਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭੱਗ 505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 
ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਖੂਬ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਹ-ਮੰਡਪ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ 'ਚ ਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚੋਂ 200 ਲਾਂਗਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਘੰਟੇ-ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਗੁਲਰਾਜ ਬਹਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਇਲੀ ਮਿਨੋਰਾ ਨੇ 3,27,440 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ 4,91,160 ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਕਲਾਕਾਰ-ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤੰਬੋਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ-ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿੱਤਲ 

ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿੱਤਲ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। 'ਇਸਪਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ-ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ, 30 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਨ। ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ । ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।  ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਯੂਰੋ (ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 117 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। 
30 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ  ਦਾ ਕਰਜਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰਮ ਸਵਿਮਿੰੰਗ ਪੂਲ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਲੀਪੈਡ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਘਰ, ਅੱਤ-ਤੇਜ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ.-

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਘਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ-ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਚ 2008 'ਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2013 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 164000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 

ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜਾ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ.-

11ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (35.5%) 30 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 72174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ 'ਚ 30 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 38.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 91,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ?
ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 
ਮੁਕਾਬਲੇ-ਬਾਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ) 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ( ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟ ਆਫ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜੇ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਣਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3,58,893 ਕਰੋੜ (ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਠਵੰਜਾ ਹਜਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਤਰਾਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁ.) ਰੁਪਏ ਦਾ  ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸੇ  ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 1,40,266 ਕਰੋੜ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਦੋ ਸੌ ਛਿਆਹਟ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,18, 627 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਤਾਈ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 

ਕਰਜਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜੇ-

ਪਿਛਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ.-

ਕਰਜਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਕਰਜਾ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੈੱਲ'' (3orporate debt Restructuring 3ell), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ, ਕਰਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਜੇ ਦੀ  ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ)। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ-ਕਰਜਾ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (34R) ਸੈੱਲ ਨੇ 2,72,286 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਲੱਖ ਬਹੱਤਰ ਹਜਾਰ ਦੋ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਉਸਾਰੀ, ਜਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 3,25,000 ਕਰੋੜ (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ) ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ (NP1) ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 103 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਰਜਾ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-ਗੈਮਨ ਇੰਡੀਆ (13500 ਕਰੋੜ), ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ (11150 ਕਰੋੜ), ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲ ਸਟੀਲਜ਼ (6181 ਕਰੋੜ), ਬੰਬੇ ਰੇਅਨ (4200 ਕਰੋੜ), ਅਭੀਜੀਤ ਮੈਡਕ ਨਾਗਪੁਰ ਅਨਰਜੀ (1510 ਕਰੋੜ), ਕਾਮਚੀ ਸਪੰਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ (870 ਕਰੋੜ), ਅਸੈਂਟ ਟੈਲੀਕਾਮ (678 ਕਰੋੜ), ਆਰਸ਼ੀਆ ਰੇਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (400 ਕਰੋੜ), ਮੁਦਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ (250 ਕਰੋੜ), ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਟਸਿਨ (225 ਕਰੋੜ)।
ਗੈਮਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜਾ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਲੈਂਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈਕ-ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 11600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦੀਪੀ ਅਤੇ ਬੁਧਿਲ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ।  

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ  8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 33,80,799 ਕਰੋੜ (33 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ, 799 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ 4,74,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ 2,71,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ 11,45,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 14,89,604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
...........................................................................
ਕੁੱਲ 33,80,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਡਕਾਰ ਗਏ। 

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 7243 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 7,86,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਜ਼'' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ- 'ਕਰਜ਼ਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ' (ਹਾਊਸਜ਼ ਆਫ ਡੈੱਟ ਰੀਵਿਜ਼ਟਡ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5,47,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.31,024 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 

10 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ

ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ  ਸਾਲ 2011-12 ਸਾਲ 2012-13
ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰੋੜ ਰੁ.'ਚ) ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰੋੜ ਰੁ. 'ਚ)
ਅਡਾਨੀ 69201 81122
ਜੀ.ਐਮ.ਆਰ. 36029 40825
ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. 20957 25264
ਜੇ.ਪੀ. 53588 63654 ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.  37464 41575
ਲੈਂਕੋ 31393 39034
ਵੀਡੀਓਕਾਨ 27283 27283
ਐੱਸਾਰ 85224 98413
ਰਿਲਾਇੰਸ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਗਰੁੱਪ 91497 113544
ਵੇਦਾਂਤਾ 94,724 99,610
———————————————————————
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 5,47,361 6,31,024

ਹੁਣ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਆ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਘੱਟ ਲਾਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਹ ਵਗਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂW Wਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ-ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਦਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ 'ਤੇ ਝੱਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ, ਹੋਰ ਲੁੱਟੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੋ, ਮਾਲਕੋ! ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਥੋਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ....... ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।'' (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 1 ਜਨਵਰੀ 2014)
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਊਰਜਾ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 'ਮੱਦਦ' (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਨਿਵੇਸ਼) ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਮਰਾਜਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖੁੰਘਲ ਤੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਜ਼:

ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ

ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਓ

-ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ/ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਤਿ-ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ-ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਹਿਰੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ-ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁੱਟਵੇਂ ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੇਤਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸW Wਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ (ਆਰਟਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ, ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। -੦-

ਪੱਤੋ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ:

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਡਾ-ਪੁਲਸ-ਅਦਾਲਤ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਹਿਰ!

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਠੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ!

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਬਕਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਮਤੀ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੋਤਕੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 
ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਚੀ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਕੋਲ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 8-9 ਦਸਬੰਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਤਿੰਨੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਸੀ.ਡੀ. ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹੈ) ਲੱਗਭੱਗ 20-22 ਮਿੰਟ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਇਫਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ-ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਟਾਰਟ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੋਹਰੀ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਲੱਠਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਪੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਆਏ। ਏਸ ਉਲਾਂਭੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਮਾਰੀ। 
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਰਚਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆਈ। ਬੱਚੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਮਿਲਾਉਣ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਗੁੰਡਾ-ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ (ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇਟ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। 
20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ-ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਲੰਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ-ਟੈਂਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ, ਪੁਲਸ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀਂ-ਕਾਰੀਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ। ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਟਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਭੱਜੀ ਆਈ. 
ਧਰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੰਗ ਉੱਘੜ ਆਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, (ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ) ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆਉਣ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਭੇਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੱਤੀ ਮੂਜਬ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਗਵਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਨਾਲ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ''ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'' ਅਤੇ ''ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ'' ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਗਰੀਬ ਔਰਤ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'' ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ''ਔਰਤ ਖੁਦ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ'' ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਉੱਠਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ- ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਮਨਾਂ ਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਕਠਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੋ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣੋ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਲ-ਵਰੇਸ, ਅੱਲੜ੍ਹ-ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਉਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। 
ਸੋ ਇਉਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੋਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ-ਬਾਲਗ। 
ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੇਗੈਰਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਜਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦਾਂ— ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾW Wਸਿਰਫ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਲੋਕਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ- ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣੇਗਾ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -੦-

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ:

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ

ਸੰਘਰਸ਼ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ

-ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ

9 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰਜਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੌਂਅ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ''ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ''20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ'' ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ''ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਰਮਿਆਨ'' ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ''ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠ 40 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ'', ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿਖਰਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਾਲਤੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਜਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊ- ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਲੀ ਹੈ— ਇੱਕ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਫੇਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਭੇਜੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਸਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਟ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ 4800 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨੇ- ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ 5-6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ 15-16 ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ 296 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਉਸਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਬਮੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ- 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। 
ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਗੀ ਆਸ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ-ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ- ਜੀਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਫ਼ਲੇ ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਲੀਆਂ ਉਸਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾ ਅਦਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਹਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਦਖੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 5-6-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਗਰਜਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਉਹ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਡੁਬੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਛੂਤ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜੋਟੀ ਉਸਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਵਰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 1911 ਤੋਂ 1914 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,87,31,324 ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੇ ਹੈਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। 
ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 4800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਬਾਗ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 4800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? 

ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ 'ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 82 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ) ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, 94174 66038
-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, 94170 79170
--------------------------------------------------------------

ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਲਈ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ

-ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ '   5000-
—ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ    500-
—ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ    500-
—ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ  500-

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49) ਦਾ 38ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪੰਧ ਵੱਲ ਇਕ ਪੁਲਾਂਘ

—ਸੁਖਵੰਤ ਸੇਖੋਂ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49) ਦਾ 38ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ 7, 8 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 450 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਮਾਟੋਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਵਡੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਹਮਲੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਬਦਲਾ ਲਉ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖਿਆ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੁਝਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਜੁਝਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹਿਸ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ 9.30 ਵਜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਡਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋ ਰੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾd dਹਲਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49) ਦੇ 38ਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। 
ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਦੇਵ, ਸਾਥੀ ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਸਮੁੱਚੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਦਵਾਈ, ਸੌਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 38ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। -੦-

ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ 26 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 
ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 1975-76 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 26 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ 6 ਕਨਾਲ ਜਗਾਹ ਨੱਪ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਢਾਈ ਕਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਕਿਰਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ, ਗਰੀਬੀ, ਨੀਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਜਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਵਰਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੇਠ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ, ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਕਦੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਦੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਮਕਾਉਣ, ਟਰਕਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਆਰ੍ਹੇ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ ਨੀਤ ਬਦਲੀ ਨਾ ਨੀਤੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਾਹ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.  ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਢ ਢੈਲਾ ਪਾ ਸਕੀ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਥੋਪਾਈ- ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਲੜਨ ਕਣ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ, ਸੋਝੀ, ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ''ਬਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੰਦ ਪੀਂਹਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ। ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਗੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ।'' ਇਹੀ ਰੌਂਅ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। 
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਰਦਾਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੂਣਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਂਅ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ-ਪੈਰ ਇੰਤਕਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 
ਪਰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਵੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੇਠਲੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਪਿੱਟ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਥੋਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਝੱਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 3 ਵਜਦੇ ਤੱਕ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ-ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ 'ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾ ਜੁਆਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜਦੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਘੋਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ, ਲੜਨ ਤਾਂਘ, ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ, ਲੰਮਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਗੁਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਭੇੜੂ ਘੋਲ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। 
-੦-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ

ਦਿਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਦਿਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਚਾਏ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ'' ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ'' ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।'' ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.(ਐਚ.) ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 45 ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ''ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.(ਹਸਪਤਾਲ) ਦੀ ਧੱਕੜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.(ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਤ ਏਕਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਾਇਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ-ਦਰ-ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੋਲ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਜੇਤੂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਬਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ/ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਰਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ''ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ'' 2000 ਹੱਥ-ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ/ਘਾਟਾਂ/ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। 
-੦-

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ

ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 6-7 ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ  ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (15 ਜਨਵਰੀ 2014)-੦-
.........................................................................................................................

25 ਜਨਵਰੀ: ਪਲਸ ਮੰਚ ਸਮਾਗਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੋਨੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਜੱਸਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਡਰਾਮੈਨਕ ਗਰੁੱਪ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ' ਅਤੇ 'ਸਪਾਰਟਾਕਸ' ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰੜਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਜੇਠੂਕੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -੦-

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣਾ ਉੱਦਮ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ 'ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ' ਲਗਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਜਿੰਦਿਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜੇ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੱਖ਼ਣਾ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧ-ਖਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ-ਬੰਨ੍ਹਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਭਰ-ਜੁਆਨ ਹੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਮਸਫਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। 
ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਵਿਸ਼ਾ, ਧੁਨ, ਆਵਾਜ਼, ਲੈਅ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਰਖੂਆਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਾ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਗਲੀ ਸੜੀ, ਬਿਮਾਰ, ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ, ਮਾਰਧਾੜ ਫੈਲਾਉਂਦੀ, ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਟਕੂਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਭਜਾਉਂਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਦਸੇ, ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲੁੱਟ-ਕੁੱਟ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਗਲ 'ਗੂਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰੀ ਕਾਵਿ, ਬੱਬਰ-ਕਾਵਿ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਵਿ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀ। 
ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਲੋਕ-ਗਾਇਕੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਾਇਕੀ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਤੀਜ-ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ/ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਗਾਇਕੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਮ ਛੇੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀ ਬੀਟ ਵੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕੀ ਹੱਸਣ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੜਾਅ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਚੇ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ; ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਸ਼ੀਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਲੱਚਰ, ਬਿਮਾਰ, ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਿਜ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਦਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰੂ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਬੇਸੁਰਾ, ਸਹਿਜਤਾ-ਸੁਹਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਬਜ ਫੜਦਾ, ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਧਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਥ ਚਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਨਵ-ਰਚਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਰਜਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੀਟ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ। 
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗਏ। ਗਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਲਸ ਮੰਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਵਿਆਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗੀਤ ਪਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਸੜੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਂਝਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖਵਾਂ ਉੱਦਮ ਬਦਲਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਪਰਕ: 94170 76735

ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹੇ ਪਰਚਾਅ
ਬਚਣਾ ਭੋਲ਼ੇ ਪੰਛੀਓ, ਰਹੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਪੇਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹੇ ਖੁਆ
ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਤਾਂ ਨੋਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ
'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਫਸ ਗਏ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਰੋ ਉਪਾਅ
ਮਾਰੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਲ ਉਡਾ
-0-0-0-0-
ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲ਼ਿਓ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਝੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ
ਆਟੇ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਰਹੇ 
ਸੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਛਕਾ ਰਹੇ
ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿਆ ਰਹੇ
ਜੀਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ
ਸੋਚੀਏ ਤਲਾਸ਼ੀਏ ਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ, ਆਓ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਚੱਟਦੇ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਟਦੇ
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹਣਗੇ
ਖੇਤ ਵੀ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ
ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਠੋ! ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ?
ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬ ਕਿਉਂ?
ਜਾਬਰ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਿਉਂ?
ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ?
ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਦੀ ਸਮੈਕ ਠੱਲ੍ਹੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਤੇ
ਹਾਦਸੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਗਏ
ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਏ
ਰੋਕੀਏ ਮਕਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ, ਵੈਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ
ਘਰ ਘਰ ਤਾਹੀਉਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਨਾ
ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਨਾ
ਮੰਗੀਏ ਦਵਾਈ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਲ੍ਹੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿੱਠ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੱਕ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਖੋਹਵਣਾ, ਪੌਣਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀਆਂ
ਯੋਧਿਓ! ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੱਤੀਆਂ
ਵੰਡ ਵੰਡ ਗੁੱਥੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਕੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤੈਥੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਉਹ ਨੇ ਜੋੜਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਚਪੇੜਾਂ ਝੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............
ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਪਾ ਲਿਆ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੌਤ ਨੇ ਹੈ ਖਾ ਲਿਆ
ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਚੋਅ ਗਿਆ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ
ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ..............

ਲੈਨਿਨ ਦੀ 90ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ:

ਰੂਸੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੌਤ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਦੀ

ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਬਰ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਅਖਬਾਰ ''ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ'' ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਦੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇਂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾਜੇਜ਼੍ਹਦਾ ਕਨਸਤਨਤੀਨੋਵਨਾ ਉਸਦੇ ਏਲਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀ। 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱੱਸਾ ਸੀ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ'' ਬਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਛਪੇ। 
''ਅਲਵਿਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ'', ਨਾਦੇਜ਼੍ਹਦਾ ਕਨਸਤਨਤੀਨੋਵਨਾ ਨੇ ਵਿਛੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ। ''ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ।''
ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਦੇਜ਼੍ਹਦਾ ਕਨਸਤਨਤੀਨੋਵਨਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਕਹਾਮ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ। 
1907 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਹੈਲਸਿੰਗਫੋਰਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੱਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸੀ ਜਾਸੂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਬੋ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਿਆ। ਜਾਸੂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 
ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਗਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾ ਛਾਂਟੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਈ ਮਿੰਟ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੋੜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਡਿਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਹੇਠ, ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਰਫ ਚੁੰਬੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਗੱਡੀ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੂਰ ਟਿਮਟਿਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਬਰਫ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਬਰਫ ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਬੋ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ  ਉੱਚੀ  ਸਾਰੀ  ਹੱਸ  ਪਿਆ।  ''ਬੱਲੇ  ਓ  ਸ਼ੇਰਾ, ਇਸ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ,'' ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। 
ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬੋ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਐਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਾਸੂਸ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਟਾਕਹਾਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 
ਫਿਨਲੈਂਡੀ ਸਾਥੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾੜੀ ਕੰਢੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਪੂ, ਟਾਪੂਹਾਰ, ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਟਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਫ ਨਾਲ ਕੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਬਰਫ-ਤੋੜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਫ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਉਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨੇਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਬਰਫ ਦੀ ਤਹਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਬਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡੀਏ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਗੇ। 
ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਰਫ ਨੂੰ ਟੋਂਹਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ। ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਡਦੀ ਬਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ। ਦੂਰੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੁੰਦ ਸਮੇਂ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੂਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਫ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿਲਰੀ ਬਰਫ 'ਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਬਰਫ ਹਿੱਲੀ; ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਿੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੋਹਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਮਛੇਰਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ, ''ਸਾਥੀ''। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਥੀ ਬਰਫ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਅਖੀਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਟਾਕਹਾਮ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਦੇਜ਼੍ਹਦਾ ਕਨਸਤਨਤੀਨੋਵਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਚੱਲ ਪਏ। 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਨਾਦੀਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨੇਵਾ ਅੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਰੰਗ ਦਿਨ ਸੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਢੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। -੦-