ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' (fixed time employment)  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਐਫ ਟੀ ਈ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਨੱਅਤੀ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2019 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਹੜਤਾਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ. ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਮਟ 300 ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ( ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਾਊੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।) ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਪਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਝਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੰਨਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਰੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਯਾਮਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ ਐਮ ਐਸ ਆਈ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ 700 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਥੇ 5000 ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 'ਫਰੰਟਲਾਈਨ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'' ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਚ ਐਮ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਆਸ ਬੰਨਾਊ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਪਾਊ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਬਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ  ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਲਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਉੱਠੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ । ਏਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਏਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ । ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ । ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਥੇ ਵਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ , ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਏਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ । ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂਘਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਏਸੇ ਤੌਖਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ।
 ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ – ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਏਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਧਮ ਪਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਮੁੜ ਉਠਾਣ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ , ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਤਾਂਘਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੁਣ ਏਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਟਕਰਾ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ , ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 

 ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਵੀ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ , ਪਿਛਾਕੜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਕੱਲਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਹਾਲਤ ਅਧੀਨ , ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ , ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ , ਹੋਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਧਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧਮਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਪਹਿਲੂ , ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਿੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ  ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ , ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ , ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਾਬਰ ਖਾਸੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ , ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ , ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ  ਦੀ ਥਾਂ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕੇ , ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ । 2003 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2003 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2003 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ / ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ - ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ - ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਧੁਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਏਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਬਾਊ-ਯਰਕਾਊ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈ. ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਏ. ਜੀ. ਪੀ., ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਭੀ ਹੇਜ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਦੰਭੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਜ ਪਿਛੇ ਇਸਦੇ  ਗੁੱਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ - ਚੋਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਹਨ - ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.)। ਇਹ ਰਲਕੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਘਾਤਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬੈਲ ਤੇ ਬੇਵੁੱਕਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਦਮ ਰਲਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ - ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੰਡ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਪਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ “ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ, ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈੰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ :
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੰਦਰ, ਕਦੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ, ਕਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਕਦੇ ਧਾਰਾ 370, ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨੂੰਨੀ ਜਹਾਦ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ-ਭਟਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲੁਟਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਏਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਨ੍ਹਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਗਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥੋਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਲਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ।
ਤੀਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਬੇਹੱਦ ਪਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।