Tuesday, November 29, 2022

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

 ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ  ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁੜ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਖ-ਪੱਖ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ’ਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਛਕਣ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਅਮਨ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੱਤ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ, ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਸੋਧੇ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਉਸੇ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਸਿੱਖ  ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀਆਂ  ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੱਕਵੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ-ਖੋਹੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡ-ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਠੋਸਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਅਨਸਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਪੱਖ, ਅਕਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ‘ਪੰਥਕ ਵੋਟ’ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੇੜ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਰੇ  ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਥਕ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ‘ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ’ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕਵੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਾ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਢੋਈ ਬਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖੇਡ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਧ -ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲ ਕੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ, ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤਜਰਬਾ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕ, ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰੂਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਮੇਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰਜੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਰੋਆ ਜੁੱਸਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਅਧਾਰ ਹੈ  ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜ-ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ, ਅਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾੳੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ  ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।।ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਅੜਿੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਅੱਸਬੀ  ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕ ੂ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

                                                                                ( 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022)  

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀਹਤੋਂ ਹੈ!

 ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀਹਤੋਂ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ “ਭਈਆਂ’’ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਚਿੱਟ’ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕੀ ਭਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਘਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਭਲਾ ਭਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ ਕੀ ਭਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਭਈਆਂ’’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਪੀਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਡਾਊਨ-ਟਾਊਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਅਦਾ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ’ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਯੂ ਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ - ਬਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਭਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਕੰਨੜਾਂ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਣ ਦਾ “ਮਾਣ’’ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਈਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ’ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਭਈਆਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਈਆਂ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

   ਭਈਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟਰਨਓਵਰ ਐਡੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

( ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ)  

 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੱਦ ਕਰੋ
ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ 
- ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ  

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ, ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖ ਤੇ ਜਮਹੀਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸਾਧਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

---0---  

ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ

 ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਪੱਛਮ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ੳੱੁਥੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੰਗ ਨਸਲ ਵਰਗੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ( ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ) ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ  ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

                                                                ( ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ)  

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ

 ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ

  ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ ਦਾ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਤਜਰਬਾ        

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਮੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਘੋਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਦਿਆਂ, ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਿਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਧੇਜ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਹੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੂਨੀ ਝਪਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਨਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਉੱਦਮ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੜਕ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤਾਈਆਂ/ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ।

‘‘ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ’’ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕਾ-ਤਾੜੂ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ, ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਧਿਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਟਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰਲੇ ਖਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਰਹਿਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਿਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਅਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਖਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

19 ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘‘ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ’’ ਦੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬੇ-ਭੇਤੇ ਤੇ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਡੈਲੀਗੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਲੇਚੇ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਭ-ਧਰਮੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

27 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਟ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਬਗੈਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਪਰਚੇ ‘ਕਿਸਾਨ’ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।

‘‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੁਰਅਮਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ’’ (ਕਿਸਾਨ, ਨਵੰਬਰ 91, ਸਫਾ 5-6)

‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ੳੱੁਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’ (ਕਿਸਾਨ, ਜਨਵਰੀ 1992, ਸਫਾ 9)

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਉੱਗਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏ.ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ’’

ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਫਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1991 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1992 ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ, ‘‘ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੌਹੜੇ ਦੇ ਘਰੇ.....।’’

ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੋਲਪੁਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਗੁਸੈਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਗਿਆ। ਜਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ੳੱੁਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ-ਅਮਲਯੋਗ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਔਖ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਾਹੋਦਾਹ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਵੀ ਝੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ।

27-28 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਢਾਬ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਖਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੋਲਪੁਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚੰਭੇ ਭਰਿਆ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਸਤਿ-ਬਚਨੀਏ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 250 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਖਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ ਖਾਲਾ ਜਾ ਦੀ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸਰੇ ਰੋਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਹ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਾਹਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਚਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਗੀ ਬਣਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


(ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਦੀ ਲਿਖਤ)   

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਲੜਨ ਬਾਰੇ

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਲੜਨ ਬਾਰੇ

ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ, ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦਾ ਉਥੇ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਆ ਟਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਚਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਵਿਜੋਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ’ਚ ਚਿਲਕਦੀ ਰੇਤ ਪਿਆਸੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਹੋਦਾਹ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ....

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਟਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਘੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ।


                                                    ਪੈਂਫਲਟ ‘‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ’  ’ਚੋਂ    

ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਬਨਾਮ ਨਾਬਰੀ

  


ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਬਨਾਮ ਨਾਬਰੀ

ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। 1920 ਤੋ 25 ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੱਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ  ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਾਂ।

                                                         -ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰਖ਼  ਲੀਹ

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਫਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ/ਘੋਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ/ਘੋਖਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।                           .               .                     ਸੰਪਾਦਕ  ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ      


ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ‘ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨਹੀਂ , ਵੋਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।’ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ , ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਸਰਬਰਾਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ   ਅਤੇ   ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ  ਕਮੇਟੀ   ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ   ਗਈ   ਅਤੇ ਉਸਦੇ    ਹੱਥੀਂ  ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਨਿਵੇਸ਼  ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ      ਅਣਹੋਂਦ   ਨੇ    ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ   ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਨੂੰ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ   ਸੀ। 

 ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ   ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ 1914 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ‘ਕਵੀਸ਼ਰ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਢਾਹੀ ਕੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।’ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਬਰਾਹ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ।’’ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਖ਼ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੇ 376 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਨਾ ਉੱਠਣ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ 1915 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ,‘‘ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਗਰੈਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ  ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਤੇ ‘ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਸਮੇਤ 376 ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ-4 (1860-1925) ’ਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ‘ਫਤਵਾ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ :

6th. October 1914. Punjab

Kamagata Maru A Mass meeting of the Sikh Public was held at the Golden Temple Amritsar under the Presidency of S. B. Arur Singh to disassociate themselves from the rioters action.

Weekly report from the Director, Criminal Intelligence.

6th. October 1914.

ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਦਰਦ’ ਨੇ ‘ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ :

‘ਮਥਰਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬਾਂ ਉੱਡਣ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ‘ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 379 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ, ਅਣਭੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ‘‘ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। 23 ਜੁਲਾਈ 1919 ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਲੱਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ  ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 10,11,12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ (ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ ਗਈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ : 

‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ ਬਜ ਦੇ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।’

ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਬਜ ਬਜ ਘਾਟੀਏ’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਟੋਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ.ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰ-ਦੁਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ 

‘ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ! ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ!’ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦੁੱਤੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚੌਦਾਂ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਹ ਸਨ:

‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਾਹ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। (ਗੁਰਮਤਾ ਨੰ. 9)   ‘ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ  ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਆਖੋ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਾਹ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਕੱਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਆਖੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਂ ਵੇਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।’ (ਗੁਰਮਤਾ ਨੰ. 13)

 ( ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ. ਪ੍ਰੰ. ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਦਿਲਗੀਰ, ਪੰਨਾਂ 153, 54, 55) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ  ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

 ਨੋਟਿਸ  ਬਨਾਮ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਮਿਆਦੀ ਏਕ ਹਫ਼ਤਾ

ਤੁਮਕੋ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਰਾਹੀ ਸੇ ਫੌਰਨ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਉ ਕਿਉਕਿ ਤੁਮਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਵੋਹ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੀਏ ਹੈ ਜਿਨ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ , ਇਸ ਲੀਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਆਦ ਮਜਕੂਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਾ ਛੋੜੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਬਾਨ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਤੁਮ ਕੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੇਗੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਕਮੇਟੀ 

21 ਅਗਸਤ 1920 ਅਕਾਲੀ ਲਾਹੌਰ।

ਸਰਬਰਾਹੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਅਗਸਤ 1920 ਦੇ ‘ ਅਕਾਲੀ ਲਾਹੌਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ

‘‘ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ,‘ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ’।’’

24 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ  ਇਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਜਾ ਨਾ ਕੱਢਿਓ।’’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ  ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ. ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸੀ।

ਰੋਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇਥੇ ਆਵਾ ਈ  ਊਤ ਗਿਆ।

 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੱੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਸ.ਬ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ.ਬ.  ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ  ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਛਪਿਆ  ਹੋਇਆ 12 ਸਤੰਬਰ1920 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ?’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਬਕ ਕਰਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਪਤੇ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ,‘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ।’ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ।   

ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਖ਼ੁਦ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ

  ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ:

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ  ਖ਼ੁਦ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਟ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ/ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਦੌੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਿਉਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰੁੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਰੂਸ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਮਿਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਮਕਵੀਂ  ਜੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਜਿੰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਯੂਰਪੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੋ ਸੇਕ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਸਟ ਬੋਰਿਸ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੁੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ,ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਯੂਰਪ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂਰਪੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਵੰਧ,ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਤਾਂ ’ਚ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਸੱਜੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਚਮਕ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਕਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੜ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।     

Saturday, November 19, 2022

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ-2022 : ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ - ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਫਾਡੀਆਂ ’ਚ

 ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ-2022 :

ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ - ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਫਾਡੀਆਂ ’ਚ

ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਆਇਰਲੈਂਡ

ਅਧਾਰਤ “ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ” ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅਧਾਰਤ “ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫੇ”-ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

“ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ” ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

“ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ”  ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਆਕਾਰਾਂ-ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 121 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 106 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਮੁਲਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ-ਐਤਕੀਂ ਇਹ 6 ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਕੇ 107 ਅੰਕ ’ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ (ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਸਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ   ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 64, 99,81 ਅਤੇ 84 ਹੈ।   । ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 2014 ’ਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੋਰ ’ਚ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਮੁਲਅੰਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ. ਸਕੋਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ) ਖੁਰਾਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਦ ਨਾ ਹੋਣ (stunting) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਦੇ ਊਣੇ ਰਹਿਣ ( child wasting) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਤੋਂ 9.9 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 19.9 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ, 20 ਤੋਂ 35 ਅੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ, 35 ਤੋਂ 50 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਕੋਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧਕੇ 29% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ 2018-2020 ’ਚ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-2021 ’ਚ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 82.8 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 22.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ (child wasting) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017-2021 ਦਰਮਿਆਨ 19.3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ- 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ/ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੀ ਬੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊੁਟਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (2019-21) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਗੇੜ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ , ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ 35.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਊਣੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ (under weight) ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਅਨੁਸਾਰ (2015-16) ’ਚੋਂ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 53.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ (2019-21) ਤੱਕ ਵਿਗੜਕੇ ਵਧਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 67.1 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਸੰਸਥਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗੀ?

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 132ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਦਾ

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦੀ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋੜਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਛਾਂਗਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਟੋਲੇ ਬਣ-ਬਣ ਨਿੱਕਲਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ-ਮਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਹਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

                                                                                                                        30 ਅਕਤੂਬਰ 2022    

     ---0---  

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 38 ਸਾਲ......

 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 38 ਸਾਲ......

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

    ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਆਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ’ਚ   ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੋਟ ਖੇਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੇ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ  ’ਚ ਝੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲੋਤਰਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਦੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸੀ।  ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਕਿਆਸਣੀ ਔਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ  ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਗੋਧਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਈਆਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਤਲੇਆਮ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ  ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ  ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ  ’ਤੇ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੇਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਦੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਡ ਗਈ।  ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਫਲ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਿਉਦਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਧੁਰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ , ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਾਪਰਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਉਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।


ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੰਨੀ ਯਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।      

ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਮਲ

 ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: 
ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਮਲ

ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 66 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 70 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2 ਤੋਂ 5ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਰਹੱਸਮਈ ਰੋਗ’ ਸਿਰ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੌਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ। ਅੰਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮੇਡਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ 78 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 72 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-ਪਰੋਮੀਥਾਜ਼ੋਨ, ਕੋਫੈਕਸਮਾਲੀਨ ਬੇਬੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਮੇਕੌਫ ਸ਼ਰਬਤ (ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਦੇ) ਅਤੇ ਮੈਗਰਿਪ ਐਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ-ਡਾਈਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ (Diethylene glycol & Ethylene glycol)  (ਡੀ ਈ ਜੀ ਅਤੇ ਈ ਜੀ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਲਕੱਤਾ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਡੀ.ਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਈ. ਜੀ. ਦੋਵੇਂ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰੌਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ (ਗਲਿਸਰੀਨ) ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠਲੀ  ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਿਯਮਤ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ 

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ!) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱੱਕ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ    ਦਰਾਮਦ-ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਆਮ ਵਿਹਾਰ-ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ।’’ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਲਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ( Medecins Sans Frontieres))  ਐਮ ਐਸ ਐਫ-ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਨਾ ਮੱਨਘਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ‘‘ਇਹ  ਘਟਨਾ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ 

ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ :

2011 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ (Central Drugs Standrad Control Organisation) ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ -ਰੈਨੀਟੀਡੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ।  

2018 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। 

2022 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 4 ਵਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਦਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਦੇ 19 ਬੈਚ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ‘‘ਸਨੀਸਨੀ ਖੇਜ’’ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ/ਜਨਵਰੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ ( ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਸਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਾਂਬੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ  ਉਸਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਮਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਈ ਮੇਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।1973 ’ਚ  ਚੇਨਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1986 ਵਿੱਚ  ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 1998 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ’ਚ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੌਪੋਫਾਲ (Propofol) ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਡੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2014 ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਅਤੇ ਯਮਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ । ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰੌਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਕਰੋਮੈਟੋਗਰਾਫੀ ਟੈਸਟ (Gas Chromatography) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਗਰੇਡ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸੂਲੇ ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਡਰੱਗ ਟਰੇਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਟਾਂ ਥਾਣੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਾਈ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੇ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਕਤੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਜਾਂ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋੋਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਏ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੇੇ ਨਾਕਾਫੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ   ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ  ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਂਹਣ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।   

                                                            ------0------

ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਸਨਅਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇੇ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੋਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ- ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਅੰਡਕੋਸ਼  ਫੇਫੜੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇ-ਨੁਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 40300 ਕੇਸ ਅਣਨਜਿੱਠੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਣ ਡਾਲਰ ਦਾ  ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਸੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 22 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਉਡਰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਹੁਣ 11ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ 2023 ਤੋਂ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

                                                       ------0------


ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਥੀਓਪੀਆ, ਯੂਗੰਡਾ, ਡੀ. ਆਰ. ਕਾਂਗੋ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ  ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਹੈ।    

    

Friday, November 18, 2022

 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ:

ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ

ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ। ਟਾਈਫ਼ਸ, ਟਾਈਫ਼ਾਇਡ, ਹੈਜ਼ਾ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵਸੂਲਦੀਆਂ। 291 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਦਵਾਦਾਰੂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। 24.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ 159 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਓਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਅਕਾਲ, ਤਬਾਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਲਸਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਲਈ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਘਾਤੀ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ ਨਿੱਕਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਕੋਰ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਵੱਲੋ ਸੇਧੀਆਂ ਨੇਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜਨੇ ਸਨ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 

ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀਤਰੋਗਰਾਡ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Medical & Sanitary 4epartment) ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ-ਸੀਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਤੇ ਟਾਈਫ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (“work insurance program”) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 

ਜੂਨ 15-18, 1918 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਵਿਭਾਗਾਂ (Medical & Sanitary 4epartments) ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਨ-ਵਿਭਾਗ (People's 3ommissariat of 8ealth)    ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਸੰਭਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ’ਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੜਾਉਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੂੜ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਦਾਰੂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਮ ਉਪਲਭਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

1918 ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ, ਪਲੇਗ, ਟਾਈਫ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 22 ਦਸੰਬਰ 1918 ’ਚ ਔਸ਼ਧ-ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (Pharmacies) ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1918 ’ਚ ਹੀ ਓਡੇਸਾ ਵਿਖੇ ਰੋਗਾਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈਨਿਨਗਰਾਡ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਰੋਗਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

1919-21 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 18 ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘‘ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਾ ਬਣਿਆ।’’ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ People's Commissariat of Health ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ insurance ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਧਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। 

ਮਾਰਚ 1920 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੁੱਲ ਰੂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਦਿ ਪੱਖੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ-ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵਸਥ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। 1920-21 ਵਿੱਚ People's Commissariat of Health ਦੇ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (Sanitary Epidemic Department) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਂ- ਉਛਾਲੀਆਂ (gastro enteritis) ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੱਥ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹਫਤਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਇਆ। 

20ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 1924 ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਲੇਰੀਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 1922 ਵਿੱਚ ਗੋਮਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਸਥ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1937 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 775 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 1924 ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰਾ ’ਚ ”Uzbek Institute of Tropical Medicine  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਮ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਗਿਆ। 1933 ’ਚ Anti-Tularemia ਅਤੇ 1935 ’ਚ Anti-Brucellosis  ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1955 ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਵਸਥ ਤੇ ਵਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Regional sanitary & epidemiological stations) ’ਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1931-32 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲ-ਘੋਟੂ (Diphtheria)  ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। 

ਸਧਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਛੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਗਾਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਪੀਲੀਆ, ਕਿਰਮ ਰੋਗ ਆਦਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। 

ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਸਥ ਨਿਵਾਸ (sanatorium) ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 1923 ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। 

ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਸਥ ਹਫ਼ਤੇ’’ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫ਼ਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ‘‘ਹਫ਼ਤਿਆਂ’’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੌਰਵਮਈ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ।

ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਨ-ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਬਦਿਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲਿੰਗਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1925 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 13.7% ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਦੀ ਲੋੜ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮਈ 1927 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ’ਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਲਖਾਂ ਭਰੀ ਕਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਅ੍ਹਰਾ ਇਹ ਸੀ, ‘‘ਆਓ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ।’’ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲਫਟੈਣ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਾਸ਼ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1990 ਦੇ ‘‘ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ’’  ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਲਿਉਂ ਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿਮਾਸ਼ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘‘ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ’’ ( ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਸਿਮਾਸ਼ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

(ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ)