ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ

 

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ

                ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ  ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲ-ਖਾਣਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ , ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ, ਐਲ, ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ-ਆਪਣੇ  ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੋੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।

                ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ੳੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ  ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਸਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਤੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਤਾਕਤ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਾਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਖ਼ੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਨਅਤ, ਡੀ ਐਫ ਸਨਅਤ, ਸੰਚਾਰ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਆਦਿਕ ’ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ , ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਮੀਈਨਿੰਗ ਆਦਿਕ ’ਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ  ਰੂਪ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ’, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ’’ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਣ , ਕਰਜੇ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਜਿਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 74ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ-’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 4890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 20000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੁਫਤ ਵਾਗੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ’ਚ ਛੁਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

                ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਜਿਨਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ , ਬੀਮਾ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ) ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਜੋਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਈ ਮੁੁਨਾਫਾ ਹੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਉਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ-ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਵਿੱਦਿਆ, ਇਲਾਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਪਿਉ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਦੇਸ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀ  ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਵਸ਼ੋ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਹਨ  ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਬਦਤਰ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਹੀ ਵਧਣਗੇ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲ (ਯਾਨੀ ਮੱਧ ਤੇ ਉਚ ਵਰਗ) ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਉ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਰੇਲ ਸਫਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

                ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿਚਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੜ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ।