ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ

   ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ

 ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.1% ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਾ ਅੱਧ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 197 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 43ਵਾਂ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ (5.4%), ਕੀਨੀਆ (5.2%), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (4.1%) ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 99311 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 93224 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 6% ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆਬਜਟ ਦੇ ਸੋਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਚ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪ.ਮ.ਸ.ਸ.) ਦੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 58 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ 2018-19 ਚ ਘਟ ਕੇ 33 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਚ ਸਿਰਫ 28% ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ.ਮ.ਸ.ਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। 

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ.ਮ.ਸ.ਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਚ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2019-20 ਚ ਘਟ ਕੇ 428 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਚ 3.10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਚ 1.99 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਪ.ਮ.ਸ.ਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 40% ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਪ.ਮ.ਸ.ਸ. ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ (ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ)। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਏ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ.ਮ.ਸ.ਸ. ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਖਾਤਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂੁਨਿਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂੁਨਕ , ਜਸਮੇਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਯੂਨਿਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ, ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫੂਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨਿਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।