ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇੜ  ’ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ  ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅੜ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ  ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ-ਦਰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁਲਕ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ  ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਿੱਥ/ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022  ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ  ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ  ’ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ  ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ  ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ’ਚ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਹਰਿਆਂ/ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ  ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ  ਨਕਸ਼ਾਂ/ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਦਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ  ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਭਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ  ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਏਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਆਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਅਮੂਰਤ ਪੱਧਰ  ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ  ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ  ’ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜੂਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ  ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ  ’ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

          ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ  ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ  ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ  ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੂਝ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼  ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਮੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ –ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ  ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤੰਨ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ  ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝ-ਚੌਖਟੋ  ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

          ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਲਝਾ  ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿੱਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਹਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ  ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਅਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇਂ ਨਾ ਹੋਂਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ  ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਥ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ  ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ  ’ਚ ਪਲਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ  ਇੱਕ ਲੰਮਾਂ ਅਮਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ  ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ  ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ । ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ  ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਭਾਰਨ । ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ । ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ  ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ  ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ  ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ  ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ’ਚ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਂਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਲੰਮੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ  ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਚੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ  ’ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ  ’ਚ ਭਗਤਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ  ’ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।      

 

 

ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ

 ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਉਸਨੇ  ‘ਮੋਕਲੇ ਸਮਾਜਾਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ ਲਾਇਨ ਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ  ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ-ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ  ਸਰਕਾਰੀ  ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ 5128 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਚ 72 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 229 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਿਹਚਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲਿਫ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹੋਏ 155 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ’ਚੋਂ 109 ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 70 % ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ  ਜੇਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟ ਡਾਊਨ ’ਤੇ   ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ `ਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ `ਚੋਂ 142 ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸੱਜਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ  ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਝੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ  ਹਰ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਪੁਲਸਾਂ, ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ  ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ  ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇੰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ  ਦੰਭ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ  ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਦੂਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ  ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ  ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਜਾ ’ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਵੇਗਾ।

 

 

ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ

 
ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ

11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2021 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੱਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ-ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਇਸ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਪਰ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਮਤੇ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ  ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਐਟਮੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2019 ’ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋਏ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਰੱਖਤ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਪਿੜ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਲ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਹੈ।

                ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਮੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

                ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਟੁੰਭਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 1200 ਤੋਂ 1400  ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਦਾ ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਡ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਬਾਰੇ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ   ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਲਮਕਾਅ ਭਰੇ ਗੇੜ ’ਚ ਦਵਾ- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ-7 ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਉ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਵੀ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

                ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਰ ਪਿੜੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੂਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਦੇਸੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ, ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ- ਤਕਨੀਕੀ- ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ।

                ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰੌਲਿਆਂ, ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਡ-4 ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ  ਚੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭੱਥੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ, ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚ ਉਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ 27.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ ’ਚ 15.9, ਫਰਾਂਸ ’ਚ 17.4 ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ 60.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਯੂਰਪੀਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ:

                ‘‘ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ’ਚ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।’’

                ਇਸੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੀ-7 ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ  ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉ ਹੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘‘ਬਿਲਡ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ’’ (ਬੀ 3 ਡਬਲਯੂ) ਯਾਨੀ ਕਿ ‘‘ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੋ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2013 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’’ ਦਾ ਬੇਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ,ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੀਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਲਈ 4200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉੱਸਰਿਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਥਹੁ ਲੈ ਕੇ ‘‘ਬੀ 3 ਡਬਲਿਯੂ’’ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

                ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ‘‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 2035 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਕਾਰ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ, ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।’’ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ।

                ਚੀਨ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦ ਮੁੱਠੀਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੰਸਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।’’

                ਇਉ ਹੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਚੀਨ ਉੱਪਰ ‘‘ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’’ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ : ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੀ ਧੁਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਯਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’’

                ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ’ਚ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

                ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ’ਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘‘ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (22 ਜੂਨ 2021)