ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ

 ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਏ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਏਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਧੇੜ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਸੁਮੱਚੇ ਦੀ ਉਧੇੜ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ, ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਨ। - ਸੰਪਾਦਕ

15 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਰਾਕੋ ਦੇ ਸਹਿਰ ਮਾਰੀਕਸ ਵਿਖੇ ਡੰਕਲ ਖਰੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ’ਤ ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਕਲ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਾਉ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇਸਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਖੋਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਮ ਧਰੌਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ- ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਹੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਾਟ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟਰੇਡ ਐਡ ਟੈਰਿਫ) “ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ’’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਡੰਕਲ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤ ੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਬਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੁਟੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ ਸਿਧੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਜਮਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਫੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਗਾਉ ਹੈਸੀਅਤ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਕੇ ਉਭਾਰਿਆਂ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਾਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ।’’

[ਬਰੈਟਨ ਵੁਡਜ ਕਾਨਫਰੰਸ : 1944 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਾਊਟ ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਅਤੇ ਗੈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੇਟ $33/ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 189 ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ (ਹਿੱਸਾ 17.25%) , ਜਪਾਨ (ਹਿੱਸਾ 7.24%) ਚੀਨ (ਹਿੱਸਾ 4.78%) ਜਰਮਨੀ (ਹਿੱਸਾ 4.33%) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (ਹਿੱਸਾ 4.06%) ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਪੂਜੀ ਦਾ 37.66% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦਸ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਬਰਾਜੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 1944 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਗੈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ’’ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੰਕਲ ਤਰਵੀਜਾ ਨੇ “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ’’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।]

1986 ਵਿੱਚ ਗਾਟ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਰੂਗਾਏ ਗੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਨ। ਇਕ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਆ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿਲਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਲਕਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ - ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤ ੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਰੈਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਦੀ ਜਾਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਯਾਨੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘਾੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਬ-ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ “ਕੰਪੂਟਰੀਕਰਨ“ ਹੈ ! ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗਾਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ “ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ’’ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਰੀਕਾ ਭੇੜ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ‘ਚ ਵਟਣੋਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1986 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਾਟ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਗੇੜ ਜਿਸਨੂੰ ਉਰਗਾਏ ਗੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੇੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਆਪਸੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ “ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼’’ ਨੂੰ ਗਾਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਟ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤ ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਂ’’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ 1989 ’ਚ ਸਪਸਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਟ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਡੰਡਾ ਫੜਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ 1995 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਕਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਦ-ਜੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :

“ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈਏ।’’ (ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ, 26 ਮਾਰਚ 1994)

ਖੁਦ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ :

“ਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ (ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ) ਮੰਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।’’

(ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 1995 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਸ਼