ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ -ਇੱਕ ਸੁਝਾਊ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ -ਇੱਕ ਸੁਝਾਊ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਗਾਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਇਰੇ-ਘੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਚੌਖਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ੳ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਅ) ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

2. ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 

3. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ (ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5.ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

6. ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

7. ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। 

8. ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

9. ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

10. ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।