ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਟਾਈਟਲ ਪੰਨੇ

1. ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ

ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ•ਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੀ ਏਸੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੋਸ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਭਾਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਠੋਸ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੜ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਉ¤ਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੰਮ ਦਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਖੱਬੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ (ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੰਜਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਫ਼ਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੇੜ ’ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੀ ਜੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡੰਡਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਉਂ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦੇ ਟਿੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੌਰੀ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ-ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾਉਣ, ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਲੜ, ਭਾਵ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਛਾਂਟਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੌਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

2. ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰੋ

- ਪਾਵੇਲ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਉ¤ਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਛਾਲੀਂ ਤੋਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਉ¤ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ  ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ  ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਏਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ - ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ  ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਹੋਰ ਅਣਸਾਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਘਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਰੋਲੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੰਘਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਮੂਹਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੋਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ  ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉਹਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉ¤ਸਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਉ¤ਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ’ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਉ¤ਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਰਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ 413.75 ਕਰੋੜ ਰੁ: ’ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ।

ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਸਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ।  ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤਾ-ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ  ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਏਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ।  ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚੱਲਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ  ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਨਅਤੀ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਭਾਵ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਉਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

         

   ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਾਸਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸਮੋਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।

3. ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ

- ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ -

ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

- ਪਰਮਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਧਾਅ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈ. ਐਚ. ਡੀ., ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ., ਐਮ. ਟੈ¤ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰੀ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਕੇ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਢੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹ-ਭਰੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਹਿੱਸੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਸਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੀ ਵੱਟਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ? ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ? ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਤਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੰਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ-ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

-           ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਾ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ! ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ-ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ!

-           ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸਾਂ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ  ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

-           ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ/ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਤੇਲਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਥੋਪੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਨਾ ਸਸਤਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭੇ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ  ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

-           ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਠੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ?

-           ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਧੜਾਧੜ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ  ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮੈਤ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

-           ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਅਕਸਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਕੇ ਅਕਸਰ ਫੁਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-           ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ-ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-           ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

-           ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।