Wednesday, July 18, 2018

ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ: ਚੀਨ 'ਚ ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ 'ਤੇ ਜਿੱਤ



ਆਤਸ਼ਕ ਇੱਕ 'ਸਮਾਜਕ ਰੋਗ' ਹੈ-ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ( ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ) ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨ ਸਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। 
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਚੀਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਤਸ਼ਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕੀ, ਜਪਾਨੀ ਅਤੇ  ਕੌਮਿਨਤਾਂਗੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਠਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਛੜਿਆਪਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ। 
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਬਦਕਾਰ ਹਮਜੋਲੀ ਹਨ।
ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਰਖੇਲ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ  ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ  ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ। 
ਚੀਨੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ 'ਤੇ ਜਿੱਤ, ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ  ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ-ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦਈ ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹ 'ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੁਗਤ ਸੁਆਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1951 ਵਿਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। 
ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ, ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਘੋਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ 'ਚ , ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

    ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਚੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। .. .. ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਅਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪਿੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''
ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਅÎਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
     
 ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 
ਅਗਸਤ 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 4 ਸੇਧਕ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ-
-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
-ਮੁੱਖ ਜੋਰ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
-ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਮਬੰਦ
ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਭਖ-ਭਖਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗ ਰੋਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਨੂੰ ''ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਰ'' ਬਣਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। 
ਅਧਿਆਪਕ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਨ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ( ਨਾਰਮਨ ਸੈਥਿਊਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੂਰਖ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹਾੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ) ਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡ ਤੇ ਉਤਮਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।'' 
ਹੋਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ (ਦੇਸੀ) ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਕੇਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ
ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿੱਖਰੇ ਲੁਪਤ ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ  ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੂ, ਰਾਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਅੱਰਤਮੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ.. .। 
ਇਸ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਗੀ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਧਮ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲਨਾਮਾ ਭਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਛੁਪਾ ਲਏ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੱ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨÎ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚਦੀ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਅਨੁ:)ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੰਘੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। 
ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਆਤਸ਼ਕ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ-ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਤਸ਼ਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗਰਭ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਫਲ। ਜਦ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 'ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਚੀਨ ਆਤਸ਼ਕ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।
(ਡਾ. ਜੋਸ਼ੂਆ ਐਸ. ਹੌਰਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੱਫੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਸ


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜੁੰਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ  ਖਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀ  ਗਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਐਸੋਚੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1-4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 34.5% ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50-55% ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜੁਮਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ। 
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ  ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 12 ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ Àੁੱਤਰੇ। ਜਦ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ। 
ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਘਟੀਆ  ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ(ਪਲੈੱਜ ਕਰਨ) ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ-ਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਹਾਂ- ਗਰੰਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਜਲਾਲਤ, ਪੁਲਸੀ ਹੱਬ-ਦੱਬ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਗਤ ਅਤੇ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੁਅੱਲਕਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਚਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਉਚ-ਪੱਧਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਰੋੜ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਅਲਾਹਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਜਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ Àੁੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। 
ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਦੇ  ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਬਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ  ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ , ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 516 ਕਰੋੜ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ 8915 ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਅਜੇ 92376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 
2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 120165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 480093 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 83.4% ( 400584 ਕਰੋੜ ) ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਏ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 15 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਤੋਦੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਈ 2014 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਪੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।  ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ


ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸੇਕ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ  ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਲਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਗਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾ-ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਰੋਸ 'ਚ ਵਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਮਲੀ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Àੁੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਟਿਹਰੇ  'ਚ ਹੈ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਸਰੀ ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਾਹਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ  ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਿਫਾ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਏਸੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਘੜਵੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ। 
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਸ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜੁਟਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਣੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣ  ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜੜੁੱਤ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ  ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹੀ  ਗੁੰਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ  ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਘਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੜ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਰਚਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ( ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਰਾਜ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ) ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਰਸਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ  ਭੇੜੂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਪਲਟਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ। 
ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਮੁੱਖਤਾ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 'ਪੈਂਠ' ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਅਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 'ਜਲਵੇ' ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ  ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ: ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ


ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ' ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ' ਸੁਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ' ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਂਜ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਕਸਰਤ 2013 ' ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ  ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ (ਉਹਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ) ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ' ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ' ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਢਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਚੌਖਟੇ ' ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ' ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਛਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ  

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੌਖਟਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ' ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ  ਕਦਮ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ' ਬੀਮਿਆਂ, ਕਰਜਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਕਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ' ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ' ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ  ਰਖਦਾ ਹੀ  ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ' ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ' ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ' ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਉਂ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ' ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ' ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ' ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ) ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖਰੜਾ ਇਹ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਇਹੀ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ' ਏਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ  ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਸਲ ' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ' ਬਣਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ
ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ' ਕੁੱਝ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਸਚਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ' ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਸ ਖਰੜੇ ' ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਜੁੰਮੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਵਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ' ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ' ਬਣਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ' ਭਾਵ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ' ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ   
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ  ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ 2016 ਵਾਲੇ ਕਰਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ' ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ' ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਰਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ' ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ  
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਬੁਨਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ' ਉਪਰੋਕਤ  ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਂਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ' ਤੇ ਅਮਲ ' ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ' ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ' ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ' ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ  ਦਾ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ 

ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰੋ
ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ' ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਪੱਸਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ' ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ' ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਉਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ' ਵੰਡਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ' ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਅਤਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ' ਨਵੀਂ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ' ਮਗਰਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱੱਜ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ Àੁੱਭਰੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ' ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ  ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ' ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ' ਵੰਡਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਵੀ ਇਹਨਾਂ' ਵੰਡਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬੈਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ' ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ 
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨਾਂ '  ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ  ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ  ਛੇੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ' ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ