ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ http://sites.google.com/site/punjabkalekanoon/

Protests against the invasion of Isreal on Palestine

ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ

ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ 

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ 

ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਸਕਸੇਨਾ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ' ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ, ਕਾਲਜੇ ਰੁੱਗ ਭਰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਕੇ, ਭੁੱਖਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਹਰਜਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਕਿਆਂ-ਹਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। 
ਫ਼ਿਲਮ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਲੱਤਣ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਉਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿਖ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 
ਫ਼ਿਲਮ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ-ਵਸਦਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾ ਮਕਾਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ!
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਘੀਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਰੇਲ ਚੜ•ਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 'ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ' ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ?
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਕਦੇ ਡੋਬਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਲ਼ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਕ ਦਮ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ', ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਅਜੇਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਲਾਮਈ ਕਟਾਖ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ ''ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ''।
 ਭਰ ਜ਼ੋਬਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੋਨ ਰੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਇਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਪਿਘਲਾਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਲ਼ਾ (ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ) ਚੁਗਣ ਆਈਆਂ, ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਨੀਰ ਹੈ, ਪਲਕਾਂ 'ਚ ਚੁਭ ਗਏ ਤਿੱਖੇੜੇ ਕਸੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਖਾਣਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ । ਡੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ''ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਏਹਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ''
ਸਿਲਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ''ਚਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਲ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਡੰਡਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਆਦਾ ਉਗਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ 150 ਰੁਪੈ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨਗੇ 100 ਕਦੇ 50-60। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ।'' 
ਔਰਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਐ, ਬੱਸ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਕਰਦੈ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ।
ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਥਿਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ; ਖੇਤੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤੇਤੀਂ। ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਤੇਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ-ਚੀਰਵੀਂ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਈ। ਲਿਮਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜੇਹੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਐ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੈਰ ਟਾਇਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਲਵੇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ। ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 6 ਲੱਖ ਸੀ। ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ-। ਕਰਜ਼ਾ 6 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ''ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਗੁਣ ਗੁਣਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
''ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ 
ਭੋਗ ਲੈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ''
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ,''ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਥੱਕੇ, ਟੁੱਟੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਭੰਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਦਲੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 'ਲੇਖ' ਹੀ ਮਾੜੇ ਲਿਖਾਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋੜੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਉਦਾਸ ਮਈ ਅਤੇ ਧੁੰਧਲਕੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਸੂਹੀ ਫ਼ੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਟ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਉਪਰ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਣਛੋਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਛੇੜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ:
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 
ਵੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ 
ਨਾ ਪੱਟੋ ਹਰੇ ਪੱਤੇ 
ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਧਾਗੇ 
ਰੰਗੀਨ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਵੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ 
ਕੈਮਰਾ ਇਥੇ ਕਲਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੰਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪਰੋ ਰਹੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਧਾਹਾਂ ਮਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਜੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਾਡੀ ਧੁਖ਼ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜ•ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਫ਼ਸਲ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸ਼! ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਏ,! ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨੀ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੀ। ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ। 
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੇਜੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਜਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ
ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਦੀਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 
ਉੱਠ! ਦਰਦ-ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆਂ  
ਉੱਠ! ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ
ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ 
ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਝਨਾਬ
ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲ਼ਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ 
ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ
ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਿਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਖਿਡੌਣਾ-ਰੂਪੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ''ਜੱਟ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗਲ਼ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ।'' ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਰੰਗਲੇ' ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ! ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਥੇ, ''ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕੋ; ਪੈ ਜਾਓ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ'' ਦੀ ਆਵਾਜ਼  ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ, ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡਣੇ ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਔਹ ਮਰਨੇ।
ਉਸੇ ਪਲ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ• ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕੇ ਝੂਲਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ• ਆਇਆ ਹੈ। ਡੁੱਲ• ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;
ਜਾਗੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਈ
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ
ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਈ 
ਰੁੱਤ ਜਾਗਣੇ ਦੀ ਆਈ
ਗੂਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ 
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ................
ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੋਮਲਕ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ;
ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਤੇ
ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਖੜ•ਦੀਆਂ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਦੀਆਂ ਹਾਂ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਹਾਨੋ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। 
ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਦਰਦਾਂ ਪਰੁੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਵਗਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੀ ਰੋਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ,ਕਰਜੇ ਮਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ, ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਕੱਚੇ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ  ਸਾਧਾਰਣ, ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ??ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ, ਸਿਰੜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ।
ਸੰਪਰਕ-94170 76735

ਸੰਪਾਦਕ :
ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 2014
ਅੰਕ ਨੰ. 5

ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ
ਚੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਨਕੱਈ ਵਾਲੀ ਪਹੀ,ਪੁਡਾ ਕਲੋਨੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ,
ਪਿੰਨ-151103, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।
Address :
Surkh Rekha
Nakhie Wali Pahi, Puda Colony,
Gandhi Nagar, Rampura Phull,.
Bathinda-151103Punjab (India)
E mail:
surkhrekha@gmail.com
Blog : www.surkhrekha.blogspot.com
www.surkhrekha-hindi.blogspot.com

ਨੋਟ- ਮਨੀਆਰਡਰ, ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਮਾਰਫਤ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3519180-N9,
ਮਿਤੀ 3-6-80 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ

ਕੀਮਤ - 30 ਰੁਪਏ
ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ :
ਦੇਸ- 150 ਰੁਪਏ
ਵਿਦੇਸ਼- 800 ਰੁਪਏ

ਅੰਦਰ ਦੀ ਝਾਤ

—ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ 2-3
—ਸਾਂਝਾ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ 4
—ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ 5
—ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7
—ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅੰਗੜਾਈ 9
—ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ 12
—ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ
 ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ 13
—ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ 14
—ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ 17
—ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅੰਗੜਾਈ 19
—ਇਸਰਾਇਲ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ 21
—ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਸਰਾਲੀਈ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆਂ     ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ 21
—ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 31
—ਹਮਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 37
—ਜਿਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ
 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗ ਧੜਕਦੀ : ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 39
—ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 40
—ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 42
—ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਮੂਰਤ 44
—ਲੋਕ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੱਦਾ 45
—ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 47
—ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ 49
—ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮੀ 51
—ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਸ਼
 ਜੁਝਾਰ ਬਿਜਲੀ  ਕਾਮਾ 'ਚੋਂ ਅੰਸ਼ 54
—ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਦਿਆਂ 55
—ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ : ਮੋਦੀ 56
 ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ http://sites.google.com/site/punjabkalekanoon/

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 'ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ''ਸਰਗਰਮੀ'' ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ, 1948 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂਕਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ''ਸੰਭਾਵਨਾ'' ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਨਵਾਂ' 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1861 ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (16SP1) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਸਾ (M9S1) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (NS1) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ (“141) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਪੋਟਾ (PO“1) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੋਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ  ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਹਰ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਬਣੇ।
ਦੂਜੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ।   ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
-0-

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
http://sites.google.com/site/punjabkalekanoon/

ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੁਟਾਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲਾਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰ-ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ''ਸਮਝੌਤਾ'' ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ''ਫੜੇ ਗਏ'' ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਭੜਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਕੇ ਨਿੱਕਲੇ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ(ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ) ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਨਾਹਾਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੀਅ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲੈਹਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੀਆਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਲੈਹਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਮੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, '' ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਓ ਐਂਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠਿੱਠ-ਬਰਾਨ ਕਰਦੇ ਓਂ।''  ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰੋਫੈਸਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਬੂਲੈਸ-108 ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਦਿਕ) ਜਥੇਬੰਦ ਰੋਸ ਪਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਬੁੜ ਬੁੜ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ-ਪਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਦਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤੇ ਬੇਹਰਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ çÆਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਪਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ; ਕਿ ਇਸ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ-ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗ਼ਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ '' ਦਰਦ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਯੂੰ ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ'' ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ-ਲੁੱਟ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁਟਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਕਮਾਂ ਦੀ ਹਲਾਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਸਾਜਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ
     ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜੋਗਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਂਵੀ-ਪੱਧਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ''ਘਰਾਂ'' ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਘਰ'' ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਾਕੀਆ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ। ਘਰ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਚੈਨ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ''ਘਰ'' ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਲਈ, ਸਾਉਣ-ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਮਸ-ਭਰੀਆਂ, ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ; ਰਸੋਈ ਦੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਹਵਾੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ; ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੁਜਾਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ''ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਣ'' ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੂਰ-ਵਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ''ਘਰਾਂ'' ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਾਕੀਆ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਵਣ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਉਹ (ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮੂਤ ਪੁੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ -ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ-ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਡੋਹਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੁੱਲਛਰਰੇ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਧਰਤੀ-ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਰਵਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਡਾਂਵਾਂ ਡੋਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮੂਤ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜੋਗਰਾ ਥਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੜਕੇ  ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਫਰ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ; ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੈਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਕੇ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਤਲਬ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੱਧਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਉਸ ਢੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧਮਾਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੜਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੰਚੈਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ, ਵਾਜਬ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤੂੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨ!!
ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਵੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਵੀਅਤ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਵੀਅਤ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜਲ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮੁਕਤੀ(ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜੁਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਤੀ- ਜਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਤੀ) ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਝਾਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ  ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ; ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਪੁਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਸਿਰਜਿਆਂ ਹੈ; ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੜੀ-ਬੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਿਉਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਨਿਉਂ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਭੁਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ:  ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ) ਉਤੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਰਿਆਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ) ਉਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਤੁਰਤਪੈਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ, ਸਤਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਧੇ-ਰੁੱਧੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿ:ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ, ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-0-

ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅੰਗੜਾਈ
ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟਾਂ ਖਾਤਰ ਘੋਲ
--ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ (26 ਮਈ 2014) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਫਲ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰ-ਭਵਿੱਖੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਛੱਪਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰੜਕ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਘੇਰ-ਘਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।
3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਕਤਰਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 200-300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500-2000 ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 266 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਚਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 414 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 35 ਨਵੇਂ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰੇ (ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਅਤੇ 56 ਨਵੇਂ ਮਰਦ ਬੁਲਾਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ 9 ਭਰਵੀਆਂ ਤੇ ਜਚਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਂਡਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਆ ਰਹੇ 10 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਣਕ ਦੇ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਾਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 22-25 ਸੌ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ 2100, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2000, ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ 2200, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੱਗੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 900 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਮ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੈਂਬੜ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਭੁੱਚੋ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ;’ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿੱਚਧੂਹ ਹੋਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ 'ਕੱਠ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ (ਮੌੜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੱਸੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5-6 ਸੌ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਝੜੱਪ ਹੋਈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੇ ਗਰਜਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਘੇਰੇ ਗਏ।
ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੇਰਾਓ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।'' ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ''ਅਸਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।'' ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ''ਸੁੱਥਣਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਐਵੇਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਫਿਰਨਾ'' ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ।'' ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਝੇਪ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟੜੇ ਤੇ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵੇਂ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੌੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗ ਚੁੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਣਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਦੀ, ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਛੜੱਪੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ
ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੂਣਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ (ਮੂਣਕ ਅਤੇ ਲਹਿਰਗਾਗਾ) ਵਿੱਚ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1889 ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਖੁਣੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਹੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 7-8 ਸੌ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜੁਰਅਤਮੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਜੁੜਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ-ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 400 ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 13 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤੂਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡਾਈ ਹੈ।)
-੦-

ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੂਹੜਾ ਸੰਬੰਧ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ-ਪਰਬੰਧ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਆਦਿਕ) ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਏਸ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ''ਪਿੰਡ'' ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ''ਵਿਹੜਾ'' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਚੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ (ਸਰਦਾਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਨੀਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ''ਕੰਮੀ'' ਜਾਂ ''ਕੰਮੀਨ'' (ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ''ਕਮੀਨਾ'') ''ਕਾਮੇ'' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਗੜ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਖੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕੀਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਕੀਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ 'ਕੱਠ) ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ''ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ'' ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦੈ'' ਵਰਗੇ ਅਖਾਣ ਏਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਾਉੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ, ਐਮ. ਪੀ ਅਤੇ ਵਜੀਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੰਡੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਭੱਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। (ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਪਰ ਗਏ ਹਨ।) ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਥੱੜ੍ਹੇ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਡਿਗਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਘੁਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਆਪਣੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ (ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੇ) ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੌਹੜੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। (ਏਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਪਰੇੱਸ ਬਿਆਨ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਭੇੜ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੂਹੜਾ ਸੰਬੰਧ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ-ਪਰਬੰਧ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਆਦਿਕ) ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਏਸ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ''ਪਿੰਡ'' ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ''ਵਿਹੜਾ'' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਚੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ (ਸਰਦਾਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਨੀਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ''ਕੰਮੀ'' ਜਾਂ ''ਕੰਮੀਨ'' (ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ''ਕਮੀਨਾ'') ''ਕਾਮੇ'' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਗੜ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਖੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕੀਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਕੀਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ 'ਕੱਠ) ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ''ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ'' ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦੈ'' ਵਰਗੇ ਅਖਾਣ ਏਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਾਉੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ, ਐਮ. ਪੀ ਅਤੇ ਵਜੀਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੰਡੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਭੱਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। (ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਪਰ ਗਏ ਹਨ।) ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਥੱੜ੍ਹੇ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਡਿਗਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਘੁਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਆਪਣੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ (ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੇ) ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਦਲਿਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੈ, ਖੁਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਉਂਦੈ।)
ਪੇਂਡੂ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਓਸ ਦਿਓ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੋਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-੦-
-----------------------------------
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ 1974 ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।                  (ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋ)
www.surkhrekha.blogspot.com

ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ
-ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ (ਮਾਮਲੇ) ਉਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਨਕਲੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਇਕ ਮਹਿੰਗੇ ਜੂਏ ਵਰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ (ਮਾਮਲੇ) ਕਰਕੇ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਦੀ ਕਰੋਪੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਦਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਮਲੇ(ਠੇਕੇ) ਉਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ (ਠੇਕੇ) ਉਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਚੱਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਝਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ (ਮਾਮਲੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਬੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟਣ ਸਦਕਾ, ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ''ਸ਼ਰੀਕਾਂ'' ਯਾਨੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ 'ਭੀਖ' ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ  ਗੱਲ, ਓਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵਜਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੀਣ-ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਗਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ-ਨਮੂਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਤੋਂ-ਵਧਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤੱਦੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਪਿਆ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਆਟਾ, ਹੱਟੀ ਉਤੇ ਵੇਚਕੇ ਵੀ ਤੁਰਤਪੈਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋਰ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਕਤੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ।
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫੋਕੀ ਜਾਤ-ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਸਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।
-0-

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ

-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ (ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਭਰੀਆਂ ਜਿਉਂਣ ਹਾਲਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਨਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ''ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ,'' ਜਾਂ ''ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ,'' ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੀਹੜੀ-ਦਰ-ਪੀਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਖਾਉਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੌਤੀ ''ਪੂੰਜੀ-ਵਿਕਾਸ'' ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ( ਜੋਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ) ਦੂਜਾ ਇਹ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਛੜਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਜਾਇਜ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨੂੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਤਲ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ, ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਓਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ, ਉੱਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ  ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਐਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੱਤੇਦਾਰਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ-ਜੁਗਤਾਂ (ਤਕਨੀਕ) ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਨਅਤ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਢਾਲਣ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਤਰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਲਈ,  (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਠੇ ਅਕਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਬਦਲੇ (ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਦੀਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਕਸੈਲੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਨਜਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ-ਕਬੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਚਲਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲੇ

ਮਾਰਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੀਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ, ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅਸੱਬ ਅਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਲਈ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
-ਬਲਵੀਰ ਜਲਾਜਣ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
 'ਚ                              1000
-ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ 'ਤੇ
                                         -2000
-ਰਤਨ ਪਾਲ ਮਹਿਮੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੀ           ਚਮਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ -1000
-ਬਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ
ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ                                   2000
-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ  1000
-ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਚ, ਛਾਜਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ                                               -1100
-ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ
 ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ        500
-ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ
 ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ           1000
-ਰਾਣਾ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ                     1000
-ਦਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.             800
-ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.             250
-ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ             ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਢੀਡਸਾ ਵੱਲੋ!        1000
-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਲੈਕ: ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ            ਬੇਟੇ ਡਾ. ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ
                                         -1000

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਸਪਲੀਮੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ
ਘੋਲ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ
ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2011
www.surkhrekha.blogspot.com            

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਆਸਾਰ
ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ......
-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ-ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਭੜਕਾ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ, ਕਈ ਥਾਂਈ, ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਟ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਾਅਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਨੂੰ ਜੋਟਾ-ਉਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕੇ। ਜੋਟਾ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਉਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ/ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੋਟਾ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ  ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦ ਜੱਟ-ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ
ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਝਲਕਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
2009 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 6000/ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000/ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਲ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 84 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਝੱਬਰ ਕਾਂਡ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ) ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਝੱਬਰ ਦੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਅਧੀਨ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਪਿੰਡ ਨਿਉਰ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਰਾਂ)  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾ ਜੋੜਿਆ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ / ਦਫਾ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਲ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2600 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1500 ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੂਨਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਆਰਜੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 5-6 ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੀ.ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾਂ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੋਟੜੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ (ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਨਾਢ ਜੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ   ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ (2014) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 550 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 1800 ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਜੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਰੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
-0-