Surkh Rekha, Special Gursharan Singh Sep 2011

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ
—ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ! ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਖ਼ਰਯੋਗ, ਮਾਣਮੱਤੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਕੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ'' ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀ ਇਸ ਅਟੱਲ ਹੋਣੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਭਰੇ ਸੰਕੇਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ:
''ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਜਿਉਂਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੂਚ ਨਗਾਰੇ ਦਾ
ਜੇਤੂ ਧਮਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀ ਰਹਿਣਾ
ਅਸੀਂ ਢਲਦੇ ਤਨ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੀਨੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ''
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 82 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਿੰਦਗੀ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਣਗਿਣਤ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਛਲਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀ ਸੀ!
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 25 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨੇ''!
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 11 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਕੁੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਵਟ ਗਏ ਸਨ:
''ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ-ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉੱਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧਮਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।''.. ..
''ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਗੀ-ਭਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਇਆ ਹੈ। ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲੋਅ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਧੜਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਖਣਾਪਣ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਉਮਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦਰੇਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਸੱਖਣਾਪਣ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਛੋਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਹ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਸੱਖਣਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਸਰੱਈਏ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੰਤ ਅਤੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਲ੍ਹਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜਲੌਅ ਕਈ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲਦੇ ਥਿੜਕਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਛੋਹ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਸੀ।
ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਪਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਲਾ-ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣਾਇਆ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਰ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਅ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਈਰਖਾਵਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਪਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਕੀਦੇ, ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਦੀਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੇ-ਜਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ''ਨਵਾਂ ਜਨਮ'' ਨਾਟਕ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਅਲੋਚਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ'' ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਗੋਚਾ ਅਤੇ ਖਲਾਅ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਖਣੇਪਣ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ''ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ'' ਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ''ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼'' ਬਣ ਕੇ ਥਰਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਜੀਵਨ-ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
—ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
(ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਨਵਰੀ 2006 'ਚ ਹੋਏ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੰਭਲਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜੁਆਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ'' ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ''ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ (ਕਨਵੀਨਰ), ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਰਜੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਹਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ''ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ''  ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ-ਇਕਤੱਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਸਰੱਈਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਕਲਗੀ''  ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਰਾਮੀਏ—  ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਜੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਨ।''  ਇਉਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ''ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ'' ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਇਕ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ।''  ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਟਕਰਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ-ਮੁਖੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਖੇੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਰਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦੌਰ ਉੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਰੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਟਹਿਕਦੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਸਰੱਈਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਸਿਰਜਣਾ ਬਦਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂÎ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਣ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਅਧੁਨਿਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ 'ਚ) ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਓਪੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਟਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਲਾ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਮੂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਨ, ਘਾਲਣਾ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰੋਏ ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਵੀ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਟਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਝੀ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਭਾ ਗੁਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਲਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਾਛੜ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕੈਸਟ ਲੜੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਕਸਾਈ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1944 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਭਰੀ ਇਹ ਅੱਲੜ੍ਹ-ਵਰੇਸ, ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਜੁਆਨੀ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟਾਂ, ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਣ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਢਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਗਰਿਤੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਖਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਅਤੇ ''ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ''  (``8ow “he Steel Was “empered”) ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਿਕੋਲਾਈ ਆਸਤਰੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ''ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ! ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵੇ! ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਜੂਲ ਗੁਆਏ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੰਨ੍ਹਵੇਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੜਫੇ, ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਲੂੰਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਜੀਵੇ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ''ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ।''
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਰਬ-ਉੱਤਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ-ਨੁਮਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਰੋਈਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਵਾਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਯਕੀਨ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ'' ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ'' ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਰੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
0-0-0-0
ਨਿਵੇਕਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਖਬਰ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ
ਸੁਖਰਾਜ/ਭੱਟੀ/ਭੂਸ਼ਣ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ, 11 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਸਰੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬੌਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ' ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਸਲਾਮ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਦ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਲਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਹਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਗਮੋਹਣ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਗੀਤ 'ਹਰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਬਗਾਵਤ ਕੇ ਸ਼ੋਅਲੇ ਕੋ ਜਗਾ ਦੇਂਗੇ, ਹਮ ਜੰਗੇ ਆਵਾਮੀ ਸੇ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦੇਂਗੇ' ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਚੁਫੇਰੇ 'ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਯੁੱਗ-ਯੁੱਗ ਜੀਵੇ', 'ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਹਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਰਜੀਤ, ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ, ਹਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ' ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਦੇਵ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ।
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 12 ਜਨਵਰੀ 2006)
ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਦੀ ਅਲਵਿਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)- ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਹਅਸਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਮਰਾਲਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ, ਜੇਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਅਨੀਤਾ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਨੇ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਰੀਤ, ਅਤੁਲ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਵਲ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ, ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਿਵਾਨਾ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਜੋਸਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਦਾਰਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਰਾ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਕਰਾਂਤੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਲ.(ਨਿਊ ਡੈਮੋ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਮਰਾਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਜਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਪਵਨਦੀਪ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਮਾ ਰਤਨ, ਜਸਵੰਤ ਦਮਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਹਫਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ  ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਯੁੱਗ-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 'ਚ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਨੂਪ ਵਿਰਕ, ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ।
(29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ)

Surkh Rekha, Sep-Oct, 2011

ਇਸ ਅੰਕ 'ਚ
—ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ
   ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ, ਸੁੰਗੜਵੀਂ ਚਰਚਾ; ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ
—ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਝਪਟਾਂ: ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕਾ
—ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤੀ
—ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
—ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ
—ਫੇਰ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ
—ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣਗੇ
—ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
—ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼: 
   ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਬਰਤਾਨੀਆ।
—ਚੀਨ:
   ਸੁਲੱਖਣੇ ਸੰਕੇਤ; ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਓ ਦਾ ਚੀਨ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ; ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ
—ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੰਡਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ
—ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
—ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ
—ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
—ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਘੋਲ ਲਲਕਾਰ
—ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
—ਰਿਪੋਰਟਾਂ
—ਦੋਸਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਅੱਥਰੂ


ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼:
ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 171 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਗਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈਣ' ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਝੂਠ ਘੱਟੇ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਝੁਠ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ, ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਅ ਸਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਅ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਖਹਿਬੜਦੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਘੋਲ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅਣਚਾਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਮਕਵਾਂ ਗੇੜ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੇੜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵੇਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੇ ਬਗੈਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀਆਂ ਠਿੱਬੀ-ਲਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘੋਲ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬੇਅਟਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬੂਲਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਘੋਲ-ਵੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। (13-9-2011)
ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ:
ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ, ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 1947 ਤੋਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਉੱਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਸੇ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਲਚਾਵੇਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੱਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਬੂਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1894 ਐਕਟ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਸੇ ਤੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਦ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ, ਹੋਟਲ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ  ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਮਿਥਿਆ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੱਠਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਆਵਜੇ, ਮੁੜ-ਵਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਤਿ ਮੋਕਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਗਰਦਾਨਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਐਨਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਹਾਬੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ-ਸਿਸਟਮ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ-ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਭਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦਾ ਗਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 21 'ਤੇ)

(ਸਫਾ 6 ਦੀ ਬਾਕੀ)
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ।  ਕੋਈ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅੱਡਾ, ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲੀਆਪਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁੰਗੜਵੀਂ ਚਰਚਾ :
ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸੇਂਜੂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ?

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਂਜੂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੇਂਜੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਉਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਜੂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜਾਂ ਸੇਂਜੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੇਆਬਾਦ, ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990-91 'ਚ 1430 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਨ 2003-04 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਕੇ 1409 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 'ਚ ਇਹ 571 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2003 'ਚ ਘਟ ਕੇ 551 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੰਭਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਰਕਬੇ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। 560 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਾਂਦਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਰ-ਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਕਮਾਂ ਕਿਉਂ ਝੋਕੇ?!
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ:
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੱਗ-ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ 1894 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹਂੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭੋਇੰ-ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਗ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੁ  ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪਛਾਣੋਂ
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ'', ''ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ'' ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਵਸੀਲੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਰਕਬੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਨਿਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
—ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜੈਤਾਪੁਰ ਪਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪੋਸਕੋ, ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸਪਾਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
—ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਇੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
—ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
—ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੰਦਾਲਕੋ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਤਕਲ ਐਲੂਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਪਿਉਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਉਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
—ਜਪਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਪੱਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 5500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਪੂੰਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ s sਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ਜਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗ ਦੇ 2018 ਤੱਕ ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 6 ਪੱਟੀਆਂਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 4 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ— ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ— ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ, ਖੂੰਖਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨੌਮੀ ਨੰ. 51 'ਚੋਂ ਛਪੀ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ)

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ
ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਬਾਈਓ-ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ
ਗਿਆਰਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਦਾ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਣਿਆ 19300 ਵਰਗ ਮੀਲ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਥੇ ਗੰਨਾ, ਜਟਰੋਫਾ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਉਟਰਜ਼, 30 ਅਗਸਤ, 2010
ਈਥੋਪੀਆ ਦਾ ਕੇਸ
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਈਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰੂਤੂਰੀ ਤੇ ਵੇਰਦਾਂਤਾ ਹਾਰਵੇਸਟਸ, ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਈਥੋਪੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਥੋਪੀਆਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਈਥੋਪੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗਾਹ ਗੰਬੇਲਾ 'ਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਰਹੇ।
1ddisvoice.com/੨੦੧੧/੦੩
ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਲਿਬੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ (3.75) ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੁੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 350 ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ, ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 28 ਜੁਲਾਈ, 2011, e੩੬੦.yale.env/digest/
ਸਟੇਬਾਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ
ਉਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੇਵਰਡ ਅਤੇ ਵਾਂਡਰਹਿਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਹੈੱਜ਼ (8edge) ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਐਮਰਜੈੱਟ ਏਸੇਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਾਚ, ਸਾਬਕਾ ਕਰੰਸੀ ਡੀਲਰ ਹਨ।
ਓਕਲੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਜਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16200 ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਈਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ''ਪੇਂਡੂਕਰਨ'' ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ''ਨੀਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ'' ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ 49 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 25000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕਲੈਂਡ ਦੇ ਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਾਊਸੀਊ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ s sਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਜੂਨ, 2011 http:/www.guardian.co.uk/www.chinadialogue.net/
''ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ'' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਗਰੈਬ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 51 ਤੋਂ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (12 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ)
ਪੜਤਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰੀ ਰਕਬੇ ਦੇ 5% ਭਾਗ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗੰਡਾ ਵਿੱਚ 14%, ਮੌਜੰਮਬੀਕ ਵਿੱਚ 21% ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਪਬਲਿਕ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
www.globallandporject.org/documents/glo/report੦੧/pdg
ਉੱਘੜਦੇ ਰੰਗ :
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕ-ਪਾਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਰਾਹੀਂਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪੜਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਜਮਹੁਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ''ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ'', ''ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ'' ਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ''ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ'' ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਉੱਚ-ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ-ਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਵੇਗ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਝਪਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਥਿਆਰ  ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ  ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ  ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ ''ਗੁੰਦਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ'':
ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ''ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ!
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ''ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ'' ਜਾਂ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਿਵਾਦ'' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।'' ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ''ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਿਵਾਦ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਨਤਕ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੇਤਨ, ਜਥੇਬੰਦ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਾਰੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜਦ ਤਕ ਭੁੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ।'' ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਝਾਉਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਪਰਗਟਾਵੇ ਚੇਤਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ 'ਚ ਵਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪਰਪੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਘੜ-ਦੁੱਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਘੋਲ-ਛੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰਤੀਬ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੰਭਲੇ ਸੁਚੇਤ ਜਮਾਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਿਵਾਦ'' ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ 60 ''ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'' ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 60 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ''ਗੁੰਦਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ'' (ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ'' ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ'' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ'' ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ  ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ''ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।''  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਆਪਣੇ ਵੱਲ'' ਕਰਨਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ''ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ'' ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੁਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਓਟਣਾ ਹੈ।
''ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ'' ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਾਰੂਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭੌਂ-ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ! ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ 'ਰਾਹਤ' ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ''ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ'' ਲਈ 2000 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 70000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ 55000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਾ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ 'ਸਾਊ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ s sਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ'' ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ, ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਿਵਾਦ'' ਵਰਗੇ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸਦਕਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ 'ਦਿਲਕਸ਼' ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਸੈਂਡਲ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਬੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੌ-ਸੌ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਜਗੀਰੂ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ 'ਦਲਿਤ ਕੀ ਬੇਟੀ' ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!
ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ ਕੀ ਬੇਟੀ' ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ 'ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ' ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ''ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ'' ਘਾਹ ਖੋਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ''ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ'' ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੀਆਂ ਮਗਰੂਰ ਸਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ  ਖਾਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ! ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ ਸੀਟ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਹਣੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਦਲਿਤ ਕੀ ਬੇਟੀ' ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ-ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਖੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ  ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ-ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।  ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ''ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।'' ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਸੀ ਮੁਲਫੋਰਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਗਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਥਲੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ।
ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੰਭੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਖੇਡ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਮਈ 2007 ਦੇ ਕੇਬਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ-ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੀ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਤਾਂਘ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਖਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਥੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮ ਧੋਰਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ'
ਫੇਰ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੇਜ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਝੂਠ-ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸਾਰਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਗੀਆਂ! ਸੋਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
—ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਠੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 3 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਦਕਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬੀਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਏ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।



















ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ 29 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ 1969 ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਨ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਂਕ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੱਸੀਵਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਾਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਕੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀਆਂ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂÎ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਅਤੇ ਢੈਲੀ ਪਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸਿਥਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੇਸਿਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਭਰੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰ ਇਰਾਦੇ ਦਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਟਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਿਲ੍ਹਕਣਾਂ-ਥਿੜਕਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਕੁਲ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਫੇਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਭੇੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਚੇਤਨਾ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਖੋਂ ਖੱਪਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ,  ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੂਝੀ। ਪਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦਾਚਿਤ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਅਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਜਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਘੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਪੁੱਛੀ। 1:30 ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਤੀ ਨਾ ਵਾਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਝਾਰਤ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਨੀਤ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਕੀ-ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪੁੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਨੀਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂÎ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਖੱਟਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ''ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ'' ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਣਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੁਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਰਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧਿਜੀ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' ਦੇ ਫੋਨ-ਸੰਦੇਸ਼  ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ''ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਝੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਿਆ। ਇਉਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿਲ੍ਹਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਡਿਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਫਸੋਸ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੁਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ, ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੰਡੀ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ s sਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣ-ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ:
ਧੜੰਮ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ
13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੰਜੋੜਾ ਹਨ।
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ-ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਵਾਂ ਖਾਤਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੂਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।  ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ''ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ'' ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੀਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਚਿੰਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 31 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂਗੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ'' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ''ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2832 ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੀਲਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 365 ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਤਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧਾਰ 'ਚ ਅਫਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਬਰਦਸਤ ਝੜੱਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਅਫਗਾਨ ਪੁਲਸੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਜੰਗਾਂ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧੜੰਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
----
ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਝਟਕੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ।
ਹੁਣ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਲੱਠਮਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਓਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਝਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇਲਅਵੀਵ 'ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਂਗ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਗੂੰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਸਦਕਾ, ਜਿਓਨਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਲਅਵੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਲਈ ਪਲੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਫੇਸ-ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁੱਧ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 8 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਰਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਜ਼ਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਕੌਮ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨੇਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।.. ..ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।''
ਪਰ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ-ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਡ-ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੁਣੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੋਟੀ ਅਰਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।


ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਖੋਭੇ 'ਚ
ਲਿਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਉਸੇ ਸਿਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਿਬਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਬਿਆ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਲਿਬੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਦਾਫੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਦਾਫੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟ੍ਰਿਪੋਲੀ 'ਚ 64 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਮੇਚੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਗੁਰੀਲਾ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੁੜ੍ਹਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਤੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਦਾਫੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਨਾਡੋ, ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦਾਫੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂÎ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬੰਬਰ ਜੈੱਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਦਾਫੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਨੀ ਵਾਲਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਗੱਦਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਹਰਫਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗੱਦਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਉੱਕੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ।
੦-੦-੦-੦-੦-੦

ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ:
ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਤ-ਪੈਰਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ, ਯਹੂਦੀ, ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਕਾਨ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਟੌਟਿਨ ਹੱਮ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ  ਭਵਿੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਗੂੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਇਸ ਗੁÎਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਐ.. ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ।'' ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠੇ, ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਇਹ ਫੁਟਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਰਸੀ 'ਤੇ:
ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸੰਕੇਤ
9 ਸਤੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ-'ਕਹਿਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਕਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਊਯਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲ ਤਰਾਨਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਮੌਤ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ''ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਰਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੜਦੇ ਹਨ। 9 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 80 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ, ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 26 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 2011 ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਓ-ਸ਼ਾਨ ਜਾ ਪੁੱਜੇ।
ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ s sਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਆਰਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ''ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ'' ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਟਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਆਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਰ
ਚਮਗਿੱਦੜ ਬੜਾ ਚਿਰਚਾਉਣਗੇ
ਭਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਦਕਦੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ
ਓਸ ਚਸ਼ਮਾ-ਏ-ਨੂਰ ਦਾ
ਅਮਰ ਨਗ਼ਮਾ ਗਾਉਣਗੇ।
ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
—ਸੰਪਾਦਕ
ਮਾਓ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੀਨ¸ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1980 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ-ਭਰਪੂਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਬੇਹਤਰ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1979 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1976 'ਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ 1979 ਤੱਕ ਦੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
''ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ, ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। .. ..ਚੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ-ਮਿਲਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਪਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। .. .. ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 1952 ਤੋਂ 1979 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ।)  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਵਪਾਰਕ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ....।''
ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੂਚਕ ਹੈ, 1933 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1955 ਵਿਚ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
''ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਤੇਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' 1974 ਤੱਕ, ਚੀਨ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
1950 ਤੋਂ 56 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਚੀਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅਤ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ੀਨਸਾਜ ਸਨਅਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚੀਨ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਖੇਤੀ s sਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1959 ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, 1979 ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, 1979 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਣਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1960 ਵਿਚ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, 1979 ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 1979 ਵਿਚ 630 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ''ਦੋਵੇਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ'' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
''ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ।''
ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ''ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।  ਸਭ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਸਵੈ-ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਣ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਮ ਇੱਕੋ ਸੂਚਕ ਹੈ- 64 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉੱਭਰਵੇਂ  ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।''

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦਾ ਚੀਨ:
ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ!
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਲਥ (ਸਿਹਤ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ'' ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ  ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੌਸ਼ੂਆ ਐਸ. ਹੌਰਨ, ਜਿਸਨੇ 1954 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ' (ਅਵੇ ਵਿੱਦ ਆਲ ਪੈਸਟਸ) ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਪਾਠ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
1958 ਦੀ ਮਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸਪਾਤ ਕਾਮੇ ਚੀਊ-ਸਾਈ-ਕਾਂਗ ਉਪਰ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ) ਦੀ ਛੱਲ ਆ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ।
ਉਸਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਕਵਾਂਗਸੂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਵਧ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਬਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਲੋਕ-ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤਕਨੀਕੀ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੇਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜੁਟਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲਿਆ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧਰਲ-ਧਰਲ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾਂ) ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਪਲਾਜ਼ਮਾ) ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
24-24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾਸੀਮਾਂ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ) ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪੀਕ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੀ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ) ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ, ਛਣੀ ਹੋਈ (ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀ) ਨਮੀ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੁਹਾਰੇ ਵਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ (ਸਟਰਾਈਲ) ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਕਟ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤ-ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਏ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਮੁਰੰਮਤੀ ਕਾਮੇ, ਬੁਆਇਲਰ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
4 ਡਾਕਟਰ, 8 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਰਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, 24 ਘੰਟੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਖਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸੋਈਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖਾਣੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਭੇਜੇ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼— ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਚੀਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ।
ਜਲ ਕੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣਜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਕਰਨਾ (ਸਕਿਨ ਗਰਾਫਟਿੰਗ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਖਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਫਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਊ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਚਮੜੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੀ।
ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਣਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੱਲੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਊ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜਿੱਠ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਜਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਊ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਸਗੋਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਿਆ।
ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਚੀਊ-ਸਾਈ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
.................................................
ਸੋਧ— ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ (ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ) ਅੰਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ''ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ- ਵੱਡੇ ਭੇੜ'' ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੋ-
—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
—ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ
70 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਟੱਬਰਾਂ ਕੋਲ
—ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ
1976 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਕਮਿਊਨ (ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਊਨ) ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਚਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ''ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣ'' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ-ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬੜੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਨ-ਤੀ-ਜਿਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।''
ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੋਂ 1986 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਇਨਾ ਡੇਲੀ (ਅਖਬਾਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਜੀਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਹੁਣ ''ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ'' ਮੌਸਮ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।  ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1989 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਦੀ ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ 'ਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਯੂਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
17ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (2002) ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤ-ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ''ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ'' ਅਤੇ ''ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੀ ਨੁਮਾੰਿਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ''ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ'' ਦੇ ਇਸ ਲਕਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਧੁਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਓ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਉਜਰਤੀ ਕਾਮੇ'' ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ' ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ''ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਰਦੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਆਂ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਚੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸੰਨ 2006 ਦੀ ''ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ'' ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ-ਦੌਲਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 3200 ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 2900 (90 ਫੀਸਦੀ) ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2006 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ 20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ s sਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
''ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵੈੱਨ-ਜ਼ਿਆ-ਬਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਵੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (ਲੱਗਭੱਗ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਣ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਂਗ-ਜ਼ੈਮਿਨ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ) ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਹ-ਰੌਂਗਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਹਨ।''
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 5.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 18ਫੀਸਦੀ ਜਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੂਨ-ਲਿਪਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ''ਬੇਲਗਾਮ'' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿ ''ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਜਨਤਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' 'ਤੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ (ਚੀਨੀ) ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।'' ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ  ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।''
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਦਾ ''ਹੱਕਦਾਰ'' ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ''ਹੱਕਦਾਰ'' ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ
ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ
ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੀਨ (ਚੀਨ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2010 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ-ਨੁਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ, ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1949 ਦਾ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਘਰੇਲੂ ਜਗੀਰੁ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਸਮਾਜਵਾਦੀ'' ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ।
1976 ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਦੀ  ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਪਤ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਤਿੰਗ-ਸਿਆਓ-ਪਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ''ਵਿਹਲੇ'' ਹੋ ਗਏ।
1990ਵਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਦੇਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਰੇ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚੱ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਓ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮੂਹਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਾਰ ਖਾ ਬੈਠੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੌਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ-ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ''ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ'' ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਅਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ (ਆਰਜੀ) ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੇਠ ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤੀ ਕਾਮੇ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਛਾਂਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।'' ਇਸ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ''ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤ'' ''ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ'' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ''ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ'' ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 2009 ਵਿੱਚ ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਦੇ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਸਟੀਲ, ਜ਼ਿਲੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਂਗ ਹੁਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਨ ਲੋਂਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਨ ਲੌਂਗ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 36000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24000 ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ''ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ'' 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ।
2007 ਵਿੱਚ ਤੌਂਗ ਹੂਆ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ''ਮਾਸਟਰ ਵੂ'' ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਵੂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ''ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਹੈ।''
ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਨ ਲੌਂਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਜ਼ਿਲੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਦੇ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਤੌਂਗ-ਹੂਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ''ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
2010 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਟੋ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ''ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ'' ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅੱਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਣਮਿਆਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੁੱਲ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ 22 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ, ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੰਡਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਮਾਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਵਦੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 7 ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1725 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 132 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 668 ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 81 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿਥ ਕਲਿਨ ਅਤੇ ਮਰਕ) ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ (ਸਰਵਿਕਸ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੌਣ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋੜ੍ਹ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਅਤਿ ਬੁਰੇ ਗੌਣ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕਟੋਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਦੋਧਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚੱ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿਅਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 9-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰਡਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ 13791 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9637 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਮਾਪੇ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਾਜੁਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੜੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਦਰਦ, ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ, ਖਿਝ, ਬੇਚੈਨੀ, ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਬਣੇ। ਗੰਭੀਰ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਐਮ. ਕਟੋਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਧੇੜ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਮਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ''ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ'' ਅਤੇ ਇਸਦੀ ''ਜਨਤਕ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ'' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ''ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ'' ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ''ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ'' ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੁਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ 'ਚੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤਾਰ ਕੇ s sਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਘਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੰੰਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਲ੍ਹੇਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 1725 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 668 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ  ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਵਿੱਚ 668 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 1868 ਅਜਿਹੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ:
ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜੁਆਨ ਘੇਰੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੰਗ ਖਿੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰ ਭਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਗੀਤ-ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਹਿਜ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੂੜ੍ਹੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਥਰਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਚਾਅ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਗਿਰਦੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝੰਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਮਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੋਸ ਭਰੀ, ਤਲਖ ਅਤੇ ਰਤਾ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
''ਮੈਂ ਚੂੜ੍ਹਾ!''
ਸਭ ਠਠੰਬਰ ਗਏ।
''ਉਏ, ਮੈਂ ਕਹਿਨਾਂ ਮੈਂ ਚੂੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਨਾਂ!''
ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਰੰਜ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
''ਮੈਂ ਚੂੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਨਾਂ'' ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਇਹ ਮੋੜ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ।
''ਤੈਨੂੰ ਪਤੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ  ਵੜੇ।''
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਅਜੇ ਮਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਘੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਲਕਦੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਸੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਏਥੇ ਸੱਚੀਉਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਫਾਸਲਾ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ ''ਕੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ'' ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜ ਚੁਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
.. ..ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਛੋਹ ਲਈਆਂ
''ਅਜੇ, ਮੈਂ ਉਸਤਰੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ
ਖੰਜਰ 'ਚ ਬਦਲਣੇਂ ਹਨ
ਅਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡੀ 'ਤੇ
ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਦੀ
ਫਰੇਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ
ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਰ ਮੋਚੀ ਦੀ
ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ
ਲਹਿਰਨਾ ਹਾਲੇ
ਬੁੜ੍ਹਕਦਾ ਬੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ
ਧੰਮੇ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਤੇਸਾ
ਅਜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਗ ਲੈਣਾ
ਜੁਬਲੀਆਂ ਅੰਦਰ
ਆਇਆਂ ਗਿਆਂ ਦੇ ਜੂਠੇ
ਰਹੇ ਜੋ ਮਾਂਜਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਅਜੇ ਖੁਸ਼ੀਏ ਚੂੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਲ ਕੇ
ਹੁੱਕੇ 'ਚ ਧਰਨੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਿਰਝ ਦੇ
ਪੱਟ ਦੀ ਨਰਮ ਹੱਡੀ।''
ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਤਲਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਮ ਪਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੱਤ ਭਰੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ, ਰੰਜ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਭਰੇ ਚੀਕਵੇਂ ਬੋਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ
''ਅਜੇ ਖੁਸ਼ੀਏ ਚੂੜ੍ਹੇ ਨੇ
ਬਾਲ ਕੇ ਹੁੱਕੇ 'ਚ ਧਰਨੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਿਰਝ ਦੇ
ਪੱਟ ਦੀ ਨਰਮ ਹੱਡੀ''
ਫੇਰ ਇਹੋ ਬੋਲ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜ ਪਏ
''ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਿਰਝ ਦੇ
ਪੱਟ ਦੀ ਨਰਮ ਹੱਡੀ''!
ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੱਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਟਹਿਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ:
''ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਿਰਝ ਦੇ
ਪੱਟ ਦੀ ਨਰਮ ਹੱਡੀ''!
ਨੱਚ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਡੀਓ-ਕੈਸਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
''ਦੌਲਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘੋਲ
ਗਰੀਬੂ ਮਜ੍ਹਬੀ ਦਾ।''
ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਧਮਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ''ਗਰੀਬੂ ਮਜ੍ਹਬੀ'' ਇਸ ਧਮਕ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ! ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਤਾੜੇ ਦਬਾਏ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਫਖਰਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ:
''ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਧਰਤ ਦੇ
ਚੱਪਾ ਸਦੀ ਦਾ
ਦਾਗ ਹਾਂ ਕੇਵਲ
ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ
ਬਚਨੀ ਝਿਓਰੀ ਦੀਆਂ
ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਮਦਾ
ਰਾਗ ਹਾਂ ਕੇਵਲ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ
ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''
ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੜ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉਤੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ-ਵਿੱਥਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਗੜੁੱਚ ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ''ਆਓ ਨੱਚੀਏ!'' ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
''ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਗਲ ਜੰਜੂ ਹੋਵਣ
ਚਮਰੇਟੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਲੇ
ਆਓ ਹਿੰਦੀਓ ਰਲ ਮਿਲ ਛੋਹੀਏ
ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤ੍ਰਿਖੜਾ ਤਾਲ ਵਲੇ''
.. ..ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ''ਮੋਚੀ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਲੋਅ'', ''ਜਗੀਰੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਹੱਥ'', ''ਸਰਾਪੇ ਜੋਬਨਾਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ'' ਗਾਉਂਦਾ, ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਦਾ ''ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ'', ''ਸੀਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ'' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਬੌਣੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ, ਪਾਸ਼ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
''ਵੈਰ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ
ਮਜ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ
ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ''
------
ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨÎ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ ਖਾਤਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਲਾਸਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤਹਿ ਹੇਠਲੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
1976 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖੁਦ ਖੋਜਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਗੈਰ ਦਵੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖਿਆਲੀਆਂ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਜ਼-ਗਿਆਨੀਆਂ (Spaculators) ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਲੁੜ੍ਹਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲੜ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਸਰਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਇੱਕ ਬਰੀਕਬੀਨ ਦਵੰ੍ਹਦਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਚੀਕਵੀਂ ਬੁਰਜੂਆ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿ ਹੇਠਲੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਗੁਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਤਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਹਰ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੌਝਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕ ਲਏ ਹਨ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚੁੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ s sਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਉਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ! ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਹ-ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ!
ਕਰਨ
13 ਜੂਨ, 2011
ਪੰਚਾਇਤਾਂ :
ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨੀ
—ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ
.. ..ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਨਗਰ-ਪੰਚਾਇਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨੀ ਐ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘਦੀ, ਅਸੰਬਲੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਅੱਪੜਦੀ ਐ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ-ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ਪਰਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੱਕ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਹਰ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜਦੈ, ਜਿੰਨਾ ਡੰਡਾ ਉਤਲਾ ਓਨਾ ਗੱਫਾ ਵੱਡਾ, ਫਰਕ ਏਨੈ ਬਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਛਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਹੀਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪੌੜੀ ਖੋਹਣ ਖਾਤਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੋਹਣ ਖਾਤਰ ਏਨੀਆਂ ਝਾਟਮ-ਝਾਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣਦੈ, ਜੀਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੈ। ਪੰਚੈਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਬਣਦੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੈ?
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦੋ ਚਹੁੰ ਮੰਨੀ-ਤੰਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ। ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀ-ਤੰਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚੈਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਹੋਰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਫੇ ਲੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਇਕ ਢਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਐ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲੀ ਦਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਐ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਐ। ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੋਭੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀ-ਤੰਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਐ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਭੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਦਾ ਹੁੰਦੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫੈਦਾ ਐ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੱਕ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਐ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਜੋਟਾ ਕਰਦੀ ਐ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਣੀ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਚਕਰੀ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਫਲਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਐ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਖਾਤਰ। ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈ ਚੱਲਦੈ। ਸਭ ਪੰਚੈਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਭਿੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਭਿੜ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਾਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਿੜ ਲੈਣ, ਆਖਰ ਭਿੜਨਾ ਤਾਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐੰ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਧਰਲਿਆਂ ਜਾਂ ਓਧਰਲਿਆਂ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀ-ਤੰਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਫਹੁ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਪਰਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਈ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ। ਠਾਣਿਆਂ, ਤਸੀਲਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਐ। ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ। ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ? ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ, ''ਵੇ ਮੈਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੁਰਸੀ।'' ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰ ਉਤਲਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਦੈ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਦੈ। ਵੱਡੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲਦੈ।
ਚੌਧਰਾਂ ਭਿੜਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵੱਡੇ ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੇੜਦੈ। ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਮੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੈਬ ਨਾਜ਼ਮ, ਕਰਨਲ, ਕਪਤਾਨ, ਮੁਹਤਮ, ਜੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਸਾਕੋਂ, ਲਿਹਾਜੋਂ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤੈਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਈ ਨੇ, ਵਸੇਬਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਈ ਐ, ਪਰ ਇਸ ਵਸੇਬੇ ਅੰਦਰ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਮੁਜਬ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦੈ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵਸੇਬੈ! ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਐ, ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐ, ਏਸੇ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਐ, ਏਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਐ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੌਧਰ ਮੰਨਤ ਸਾਬਤੀ ਸਬੂਤੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੈ।......