ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ

ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ  ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਚ ਛਪ ਰਹੀਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ  ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਇਲਾਜ  ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿਖਾਈਮੁਜਰਮਾਨਾਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ  ਸੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਰਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਲਾਗਤਾਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਵੱਲੋ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ  ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪਈ ਮਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ  ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਲਤੀ ਅਰਸਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੀਹੋਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਰਸਾ੍ਰ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਨਰਸ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਤੀ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ  ਨੌਕਰੀਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਥਾ  ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ  ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੂਹਰੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੱਸੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪਰ  ਜਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 80 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂਮਾਰ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਈਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 64.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼  ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ’ਚੋਂ 35.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੇ, 18.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 10.4 ਮਿਲਿਅਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਖਚਿਲੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਮਡੀਸੀਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜੀਹਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, 70000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸਟਰੇਟਰ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਉਸਦੀ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਰੈਮਡੀਸੀਵਰ ਦਾ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜੇਟਿਵ ਹਨ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਾਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬਿਮਾਰੀ  ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ  ਵੱਖ-2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫਾਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਣੇ ਹਨ। 

ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫਕ ਰਾਜਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ/ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਝੋਕਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਖਸਲਤ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ/ਖਜ਼ਾਨੇ ਝੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।