ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿੱਚ
ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1965 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ
ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ
ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। (ਇਹ
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ।)
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਈ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ
ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ! ਪਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ, ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਖਦੀ ਧੂਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗ
ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੁੱਟ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ
ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ- ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ? ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ‘ਹੱਲ’ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ
ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ -ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-
ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ’ਚੋਂ) ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ (Accession) ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੇ
ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ
ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ
ਰਿਆਸਤ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ 84471 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ
ਦੇ ਸਿੰਙਕਿਆਂਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 400 ਮੀਲ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ 450 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਰਿਆਸਤ ਭੂਗੋਲਿਕ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਟ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੇ
ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ 1932 ਵਿਚ ਇਹ ‘‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ’’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ’’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1940 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ‘‘ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ’’ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1946 ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 300 ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਗੜਬੜ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ
ਸਤੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸਨੇ
ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ
ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੁੰਛ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਰਿਫੂਜੀਆਂ ਦੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ
ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਾੜੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ
ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਜਾਹਨਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਆਸਤ, ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫੌਜ ਦੀ ਝੜਪ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ (ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਸ਼ਰਤ ਇਲਹਾਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ
ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਬਿਆਨ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤ ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Instrument
of Accession) ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨ-ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ
ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ
ਖਤਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (Dominion) ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਵੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ
ਹੱਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ
ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ
ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ
ਦੇ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।’’
27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ
ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ
ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ, ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘‘ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ
ਪੇਪਰ-1948’’ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ,
‘‘ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ- ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ- ਵਿਚ
ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ
ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ
ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਧੋਖੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ (ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
31 ਅਕਤੂਬਰ 1947) ਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਲਹਾਕ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ
ਗੱਲ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਇਲਹਾਕ ਵੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ
ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-
ਲੇਖਕ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂ ਹਨ- ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ।’’ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ
ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ- ਇਹ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ......ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਹੀ
ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।’’ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ
ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨੀ, ‘‘.....ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇਲਹਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਟਾ ਹੋਵੇ।’’ (ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ‘‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ-1948’’ ’ਚੋਂ ਹਨ।)
‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਉੱਧਰ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ
ਹੰਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਲਗਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਟ ਸਕਾਊਟਾਂ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਗਿਲਗਿਟ
ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ
ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਟ ਸਕਾਊਟਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ
ਮੇਜਰ ਕਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਊਟ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ
ਹਫਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲ
ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜਾਂ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ
ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ
ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਜਿਰਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ
ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਤ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਦੋਵਾਂ
ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ
ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਇਆ।
ਖੈਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ
ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ
ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਕਾਇਮ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ) ਅਰਜਨਟਾਇਨਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ) ਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ (ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਗਏ) ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ
ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲਿਆ।
13 ਅਗਸਤ 1948 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ
’ਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧਬੰਦੀ, ਆਰਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਿੰਦ ਤੇ
ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ 23 ਤੇ 25 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਅਗਸਤ 1948 ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1949 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਧੇਜ ਬਣਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1949 ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਤਭੇਦ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ
ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ‘‘ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ’’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ
ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੈਸਟਰ ਡਬਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਸ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ
(ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ 1948 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ
ਹੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ
ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ
19 ਮਾਰਚ, 1950 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀ
ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1950 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ
ਤਜਵੀਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਜਵੀਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ
ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ।’’ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ
ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ
ਜਨਮੱਤ ਕਰਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ (ਰਿਜ਼ਨਲ
ਪਲੈਬੀਸਸਾਈਟ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ
ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ
ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ
ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਵਾਉੁਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ
ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਣਨਾ
1949 ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਆਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਰਕਪੂਰਣ ਸਿੱਟਾ
ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ
ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਇਨਗਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘.......ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝੇਵਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।...... ਉਸ (ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਮ
ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਨਮੱਤ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ
ਸਭਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੱਿਵਖ ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ
ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਇਨਗਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀ, ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ- ਲੇਖਕ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। .......ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ
ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮੱਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹੇਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ
ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ
ਐਲਾਨ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦਿਆਂ 30 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ, ‘‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ
ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ
.......ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ
ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ
ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 29 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿ
ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ
ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 21 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਥੋਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ -ਲੇਖਕ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ।’’
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ
ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ’’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ
ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ........ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ
ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ’, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ...... ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ
ਲਵਾਂਗੇ।’’ 7 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ
ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ- ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ। .........ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਹਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵਚਨ .....ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਤੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.........
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ..........।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) (ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਤੇ
ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।)
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ
ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ
ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ
ਹੋਏ। ਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ.
ਫਰੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ 1951 ਤੋਂ 1953 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ।
ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜਾ
ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ 25 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਤੱਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ, 1953 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਜਿੱਠਣਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਕਦਮ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ
ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ
ਇਲਹਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿੱਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ........ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਜੁਲਾਈ 1953 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1954) (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ’ਚੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਵੇਂ ‘‘ਉਚਿੱਤ ਹਾਲਤਾਂ’’ ’ਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਈ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ
ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ
ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਚਰੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ।’’ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਸਹਾਇਤਾ (ਅਮਰੀਕੀ -ਲੇਖਕ) ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਉਧਰ ਏਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ
ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ 19 ਮਈ 1955 ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਗਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ
ਹਕੀਕਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ
ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਿ. ਪੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ
ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ (ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਿ. ਪੰਤ
ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਭਾਰਤ, ‘‘ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ..... ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ........।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ’ਚ ਜਨ-ਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ
19 ਮਾਰਚ, 1950 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਡਿਕਸਨ ਨੇ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1950 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕੀਕਰਨ
ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਜਵੀਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ
ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ।’’ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ
ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਬਣੀ
ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ
ਜਨਮੱਤ ਕਰਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ (ਰਿਜ਼ਨਲ
ਪਲੈਬੀਸਸਾਈਟ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ
ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਵਾਉੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਭੱਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਣਨਾ
1949 ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਆਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਰਕਪੂਰਣ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਇਨਗਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘.......ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਉਲਝੇ
ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝੇਵਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।...... ਉਸ (ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ)
ਨੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ
ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮੱਤ
ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਨਮੱਤ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ
ਸਭਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਵਿਚ ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀ
ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ
1948 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਇਨਗਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀ, ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 5
ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ- ਲੇਖਕ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। .......ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਮੱਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ
ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ
ਐਲਾਨ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦਿਆਂ 30 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਜੰਮੂ ਤੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ
ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ
ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ .......ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 29 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਵੇ। ਇਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ
21 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਹਨਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ -ਲੇਖਕ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ।’’
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ
ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ’’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ
ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ
ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ........ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਚਿੱਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ’, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ...... ਅਸੀਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ।’’ 7 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ- ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ। .........ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ
ਇਲਹਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵਚਨ .....ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਤੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ......... ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ..........।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) (ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਤੇ
ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।)
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ 1953
ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ।
ਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਫਰੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ 1951 ਤੋਂ
1953 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ।
