26 ਮਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬੁੱਝੋ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਥੜ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਸ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬਣੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਸ ਦਿਨ ਰਲਕੇ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਨਰੋਆ ਜੱੁਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ੋਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ’ਚ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਉਗਰਾਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੁਝਾਊ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ 26 ਮਈ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ,ਇਸ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਈਏ।