ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ
ਜਦੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਪਿਯੁਸ਼ ਗੁਹਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਏਥੇ ਅਸਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਜਸਟਿਸ ਓ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੇਨ ਵਾਂਗ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾ. ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ''ਹਮਦੋਸ਼ੀਆਂ'' ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਨਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਡਾ. ਸੇਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੇਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।''
''ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਇਡ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'' ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਗੂਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਡਾ. ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੁਰਮ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।''
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।''
(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 25 ਦਸੰਬਰ 2010)
ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ- ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਨ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੜਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੇਨ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਸੇਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਡਾ. ਸੇਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ- ਪਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲੁਆਏ ਗਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ''ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ'' ਨੂੰ ਵੀ ''ਸਬੂਤ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1967) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (2005) ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਗਰਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਠੋਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੁਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ (ਕੋਰੀਅਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਲ 33 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸਾਨਿਆਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਸੇਨ ਦਾ ''ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਧੰਨਵਾਦ'' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ''ਧੰਨਵਾਦ'' ਡਾ. ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'' ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਕੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ''ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ''ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ'' ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'' ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ''ਨਜਿੱਠਿਆ'' ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕਮਜ਼ੋਰ'' ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ''ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ'' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਬਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਸਗੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ''ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ'' ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਕਿਵੇਂ ''ਮਾਰ-ਧਾੜ'' ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ।''
ਸ੍ਰੀ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ।'' ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਇਲਿਨਾ ਸੇਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।''
ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
''ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ'' ਅਤੇ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ''ਸੰਕਟ'' ਬਾਰੇ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਝੰਜੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ (ਆਪਾਸ਼ਾਹ) ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਨਹੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ''ਸਾਜਸ਼'' ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਜਸ਼ੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਤਕੜੇ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
****
