ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਤੋਂ 20ਮਈ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ,ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ , ਹਸਪਤਾਲਾਂ,ਵਂੈਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈਡਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੜੀਆਂ ਨਹੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੁੜੇ ਮਜਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਆਦਿ ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਹਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਲਾਏ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜਦੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੀ ਆੜ ਚ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ ਲਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ।
----++-----++----
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਜਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ,ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਗਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 24ਮਈ ਨੂੰ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment