ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕੇਸ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਬਰ ਪੰਜੇ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ-ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਯੰਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਚੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਜੁਰਮ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ’ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕ ਅਰੰਧੁਤੀ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 2010 ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨੁਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ/ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਚੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਵਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਉਮੀ ਨੇ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੀਵੋ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 980 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ-ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭਨਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼-ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਊ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਥੋਕ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਗੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1949 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਿਛਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਨੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਬਰ-ਫਾਸ਼ੀ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੇਢੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦਾ ਦੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
--0--
