. ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ

          ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ                                                                      

   ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਿਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ  ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ| ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ| ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ,ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ,ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ,ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ,ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ| ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਦੀ ਹੈ , ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਉਲਟਾ ਹੈ| ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ-ਆਰਥਕਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ,ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ| (17-05-2020)

ਕਸ਼ਮੀਰ : ਧੁਖਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਮੱਚਿਆ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਸ਼ਮੀਰ : 

ਧੁਖਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਮੱਚਿਆ                   ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ                                                                                      -                                                                                                                 

  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧੁਖਦਾ ਰੋਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਆਗੂ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ , ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਣਸਾਂਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ,CRPF, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਲਸ,ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਰੇਨਾਂ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ,ਲੋਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਖਦੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਣਸਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਇਕੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ।                                                                                                                                                ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ।ਬਿਨਾ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ । ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹੂਦੀਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਸੀ | ਪਹੁੰਚ ਪਖੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ , ਅੰਨ੍ਹੀ ਫੌਜ ਝੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਥਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰੋਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।                                                                               

 #ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਚੰਡੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆਦਿਲ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੰਦਰਬਲ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਤਰ ਆਏ । ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜੇ । ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ । ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ| ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|

 ਜਰਮਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸਰਵਿਸ  DW ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਲਿਪ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਲਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਮੁਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਯੂਸਫ਼ ਵਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ । 19 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਪੈਲਟ ਛਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ । 

                                        #ਸਿਵੀਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੁੰਡਣਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਣਸਾਂਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

 #ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਵੈ ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਮੁਕਤ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਰ ਪੱਛ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ| --#ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ (09-05-2020)

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 

            --ਇਹ ਤੱਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ|ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ,ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ|ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|

                                                                           ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੲਿੰਨ ਬਿੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ(ਜਿਵੇਂ PSPCL) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ,ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਇਸ ਮੱਦ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਅਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ PSPCL 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|

                                                                                                ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ|ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ|ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ|ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ PSPCL ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ|30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ੲਿਹ ਭਾਵ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ|PSPCL ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ|ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ PSPCL 820 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਹੀ ਨਹੀਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ|ਸੋ,ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ|ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਮਹਿੰਗਾਈ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ|ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ,ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ|ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ|

                                                                                 ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ|ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|            (ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ,  ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) (08-05-2020)

ਹਿਮਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ- 3 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ

ਹਿਮਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

    ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ : ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੱਸਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ|ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਿਆਸਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈੜੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੱਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ|ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੰਬੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ  ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 50 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 

ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ:-

● ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

● ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ: ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ । 

● ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠਾ ਆਏ ਹਨ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ।

● ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ । 

● ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ (ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ) ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਮਾਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

● ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :- ਭਾਵ ਸੁਰਜੀਤੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

● ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

● ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ  ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ’ਚ 50 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ :-

● 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਹੁਣ 30% ਹੈ )

● 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

● ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ/ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਦਾ ਸਰਚਾਰਜ(ਮਸੂਲ) ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

● ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 4% ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

● ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

● ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ: ਐਮਾਜਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਆਦਿ) ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

● ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ 2 ਹੋਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ।

ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ : ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ।  

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਟਵਿਟਰ ਪੇਜ) ਤੇ ਚੜੵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|

#ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਢੀ ਕੌੜ ਮੰਨੀ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ : ਹਾਂ-ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ|ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਭਾਵ ਧਨਾਢਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| (ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ, ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) (06-05-2020)