ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਠਿੱਆ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼
ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਮਾਝੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬੀਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜੀਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਟੁੱਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਠੋਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇ-ਥਾਹ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਚਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਚਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਫੇੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਭਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ । ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲੋਹਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਉੱਭਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਵਪਾਰੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਸੜਾਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਹਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਜੀਹਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਡਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀਹਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ, ਦੋਨੋ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਰੋਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਬਾਯਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਜਰਬ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਪ ਮਲੋਹਤਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਇਛਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਂਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਪਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਡੇੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜੱੱੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਉਝ ਵੀ ਇਹ ਸਨਅਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁੱਖੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਝੋਂ ਪੂੰਜੀ-ਥੁੜ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਪੱਖਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਓਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਘ ਪਿਆ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਮ ਮੁਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਮਕਵੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
(2 ਜਨਵਰੀ, 2023)
