ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੋ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ  ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ  ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਛਾਣ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ । ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।

                ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ  ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਲੋੋੋੋਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੋ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨ  ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੱਕ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀ-ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਾਰ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

                ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਉਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।