ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਨੂੰ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁੱਬ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। 1994 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ .31 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 1993-94 ਤੋਂ 2004-05 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ 120 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 17 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਰਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ''ਵਾਧੇ'' ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ''ਵਾਧੇ'' ਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਛਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਕਰੂਰੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕੋ ਖਸਲਤ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
2004 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ''ਚਮਕਦੇ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਗੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਹੋ'' ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਖੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਖੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2008-09 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ .6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 43 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 175 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਜਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਖੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ-ਮੁਲਾਇਮ-ਪਾਸਵਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਖਾਤਰ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗਾ ਮੁਖੌਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ- ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ- ਫਿਰਕੂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਕਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਰਗੇ ਧਨੰਤਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਸਭ ਇਸ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਦਾ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੂਤ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ 'ਕਾਮਰੇਡਾਂ' ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ-ਭਾਉਂਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਫੜ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ, ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤ ਵੀ ਲੰਗਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਸ਼ਰਮਨਾਕ!'' ''ਸ਼ਰਮਨਾਕ!'' ਕਹਿ ਕੇ ਕੂਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਪੜਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਲੰਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਥਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੂਣ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਥਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੋਲ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਬੂਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਂਘ j jਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੜੀ 'ਤੇ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹਂੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਇਉਂ ਉਭਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ- ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ।'' ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੋਡਲਰ ਐੰਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਾਗੋ ਮਾਰਚਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਢੋਲ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ
—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ੍ਹ ਵਿਚ ਫਜੂਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਸਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ-ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤਨਾ, ਭੇੜੂ-ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਰੁਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਜਮਾਤੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ''ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ'' ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੱਦ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਝਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਝਲਕਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਵਿੱਖ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
੦ ੦ ੦ ੦ ੦ ੦
ਮੌ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ
ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੱਭੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ?
15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ , ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ-ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਹਰਾਮਖੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ 'ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਖਰੇਵੇਂ' ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ।²
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਆਂ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਕੀ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਭੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਤਕਨੀਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਲ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
* ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗਲਬੇ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ- ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਉਭਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ:¸
* ਲੋਕ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਪੁਗਾਊ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
* ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼, ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ¸ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ-ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ-ਚੁਨਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
* ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਗਿਆਨ (ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਭੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ, ਲੁੱਟ, ਹਮਲੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ
² ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੰਭਲੇ ਦੇ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ, ਜਾਗੀਰੂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਹਾਦ ਛੇੜਨਾ।
* ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਕਮੀਨ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ।
* ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ।
* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਧਾਰਮਕ ਤੁਅਸਬਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
* ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕੌਮੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੂਣੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ- ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਖਾੜੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਭਰਨੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਗ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ'' ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਬਲਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਪੈਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ'' ਨਹੀਂ
ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ, ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 'ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 66 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਮਨ ਹੇਠ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਚਾਰੀ ਵਸ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਤਿੱਖੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੇਠ, ਇਸ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ -ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਦਲਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸੀ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਵਾਫਰ ਕਦਰ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਫਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼²ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿਕ ਜੇਹੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹਿਆਂ ਥਾਣੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ।
(À) ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ¸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ¸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 40 ਕਰੋੜ ਏਕ²ੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ। 1980-81 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦੇ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਨੀ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਪਰਲੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 52.5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਘੋਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ (ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜੂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ (ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮਾਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਅੱਡ ਅੱ²ਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 35 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ, ਜਾਗੀਰੂ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਜਿਹੇ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਹੀ ਐਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਚੋੜਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਔਸਤਨ ਲਗਾਨ 10000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕ²ੜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਟੋਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉ੍ਹਗਰਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ Îਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਿਆ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1980-81 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22260 ਸੀ ਜਦ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 29.2 ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ।
ਸੂਦਖੋਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹ²ੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋ²ੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੰਗੀ-ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਿੱਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਚੋੜੀ ਵਾਫਰ ਵੀ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ-ਤੋੜੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਉਪਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਲੋੜ ਆ ਪੈਣ ਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੰ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਪਾਰ¸ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਭਾਅ ਚੱਕ ਦੇਣੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਲਾਉਣੇ ਆਦਿਕ- ਇਸ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਤ-ਸੱਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਅਰੁਕ ਅਮਲ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਂ-ਗੁਲਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ¸ ਜ਼ਮੀਨ¸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਛੜੇਵੇਂ-ਮਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਖੜੋਤ-ਗ੍ਰਸੀ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ, ਪੇਂਡੂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਨਅਤ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਉਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਮੜੀਆਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਘ²ੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੌਲਤ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ-ਵਿਹੂਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਪਛੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਪਛੜੇਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁੱਟ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਘ²ੜਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹਾਂ, ਤੇਲਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਮਲੀ ਵਾਂਗ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝਾੜ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਸਲ ਰੋਗ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਹਾਂ, ਤੇਲਾਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਚੋੜੀ ਇਸ ਵਾਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਫਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਦਾਖਲੇ, ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸਕੇ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਾਫਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹਕੀਕੀ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜ² ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ/ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਭਾਰੂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੇੜ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖੋਭੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ (ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਲਗਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ (ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ, ਹੇਠਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਹਲੜ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੂਲ ਹਨ।
ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਸੂਦ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਲਾਭ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੁੱਟ-ਆਧਾਰਤ ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਦਰਜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰ, ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਝੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੋਰ 'ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇ²ੜ ਛਾ²ੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਬਰ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਸ਼ੂ, ਘਰ, ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿਕ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮੂਜਬ ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (ਛੇਵੀਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ 1980-85) ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੈ-ਦੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਤੇ ਰੇਹ ਆਦਿ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਾਹ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਝੋਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲੰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸੇ-ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਸਹਿ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਪੱਧਰ ਕਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ-ਸੂਏ ਕੱਢਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ-ਪਾਲਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂ²ਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੂਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕ-ਸਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂ²ਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲੀਕੇ, ਵਿਉਂਤੇ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੇਠ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂÎ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਹਵਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕਛੋਟੀ ਤੇ ਬਾਸਹੂਲਤ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਉੱਲਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚੇਤਨ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰਤ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਧੁਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੇਠ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਸਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਧੂਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ Îਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਣੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ ਕੱਢਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਚੀਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ, ਬਿਜਲੀ-ਘ(ਰ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ-ਭੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪਰਾਲੀ, ਛਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤਾ ਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਨਾਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮੀ ਬਥੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਤਕਨੀਕ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜੀ-ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਚਾਲਤ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁਨਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ-ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਹਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤੀ-ਮਾਹਰ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁ²ਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਲਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਗੇੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਜੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 91.08 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 5000 ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 71.40 ਫੀਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 94.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਦਿਆਂ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਤ-ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਦਰਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਮੱਦਦ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫਤਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾ-ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਿਥੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਫਸਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ। ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਆਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਲਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੇਠ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਥਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ 'ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬੇਹਤਰੀ
ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਮ²ਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਭ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਰਾਜੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਮਨ ਬਣਨਗੇ। ਜਾਤਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ-ਅਧੀਨ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਦਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੂਹੜਾ ਸਬੰਧ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਲਿੱਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ [ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਪੰਜਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ] ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ [ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹ-ਟੋਭੇ ਆਦਿਕ] 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਏਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ''ਵਿਹੜਾ'' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ, ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਚੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ (ਸਰਦਾਰੀ) ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ''ਕੰਮੀ'' ਜਾਂ ਕੰਮੀਨ'' (ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ''ਕਮੀਨਾ'') ''ਕਾਮੇ'' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਪੁੱਗਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ) ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ''ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ'' ਅਤੇ ''ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦੈ'', ਵਰਗੇ ਅਖਾਣ ਏਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਅਪੜਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪਾਉੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਬਾਲਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਈਰੈਕਟਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਜੀਰ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੰਡੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਰ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਪਰ ਗਏ ਹਨ)। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡਿਗਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ-ਘੁਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਵਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੌਹੜੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦਿਓ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਕ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਹਥਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੜਿੱਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸਭੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਬਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਲਈ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਸਬਸਿਡਅਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਸÎਾਂ, ਰਾਇਲਟੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ-ਰਕਮਾਂ, ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1993-94 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 30930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।) ਇਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਏ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਰਗੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਖਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਐਨਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਭੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਬਿਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਪਾਹ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਪੱਖੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਾਠ ਮਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਸੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਰੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹਂੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈ ਆਮਦਨ (Other 9ncome) ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1992-93 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਈ ਆਮਦਨ ਸੀ।) ਇਹ ਪਰਾਈ ਆਮਦਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਜ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀਆਂ 24 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 46424 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜੋ ਫੰਡਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ''ਪਵਿੱਤਰ'' ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹੱਥਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੰਘਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਦੇਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਫਥਾ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਐਕਟਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜੜਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ 'ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ .16 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ- ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ- ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਕਸ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੂੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਬਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਫਰ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਸਾਮੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ।
ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੌਲੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹਲਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਪਥਾ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਪਿਛਲ-ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਨਅਤੀ ਪਿਛਲ-ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹ²ੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲ-ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੜੀ-ਦਰ-ਕੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਦਰਾਮਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲ-ਕ²ੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਨਅਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਜੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇੱ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾਫਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਗਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਚਰਚਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਬਗੈਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਿਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਬਿਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ¸ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕੀ²ਿੜਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਬਾ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇੜੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
੦ ੦ ੦ ੦ ੦
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਲ-ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ''ਬਾਦਲ ਚਲੋ'' ਮੁਹਿੰਮ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ
—ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) 2002 ਵਿਚ ਜੇਠੂਕੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰਪਣ ਵਿਚ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਪਲਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਗੁਜਾਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੱਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਲੱਛਣ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਪਾਈ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਓ, ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਤਾਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਲੈਣ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਨਰੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਠੂਕੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਘੋਲ ਸੇਧ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਝ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਕੜੱ-ਜੱਫਾ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਕੱਖਾਂ-ਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਰੀ ਰਿਜਕ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਹਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਖਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੋਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਜ਼ਕ ਪਾਉਂਦੀ ਚੋਭ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਨ-ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੂੰਝਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ''ਬਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ'' ਤੇ ''ਔਰਤਾਂ ਅੱਧ ਵਾਂਗੂ'', ''ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਅੱਧ ਵਾਂਗੂੰ!'' ਅਜਿਹੀ ਚਾਅ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਵੀਰਾ ਤੋਰਨਾ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ! ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ! ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ! ਮੰਗਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਖਰਿਆ ਨਿੱਖਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਖਰ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਤਾੜਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਭਾਅ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੜ ਤਪ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਦਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ। ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਲੜਨ-ਕਣ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਨਾਜਕ ਤਨਾਸਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ
''ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ।''
''ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਾਲਪੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ।'' (ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ, 1996)
''ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ''ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਓ।''
(ਦੀਪਕ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, 1996)
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ''ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
(ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਿੰਦੁਜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ, 1996)
''ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.......... ਲਫਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸਭੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।....'' (ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, 1996)
''ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।.........ਜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।''
(ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਗੋਰਬੂਥ)
ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ... ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਨਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਉੂਟੀਆਂ ਘਟਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 14 ਜੂਨ 1999)
''ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।''
—ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੌਲ (ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, 13 ਅਗਸਤ 1999)
''ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ.... ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
(ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ)
ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰੀ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗਭਰੂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਭਰੂ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ'' ਵਰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ''ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ''। ਰਾਜ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਹੇੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ'' ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ'' ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ''ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ'' ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਅਨੰਦਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ,''! ''ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ''!! ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ''ਜੀਅ'' ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ''ਚਾਹੁੰਦਾ'' ਹੈ , ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵੇ, ਨਾਮੀਂ ਸਮਗਰਲਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬਕੇ ਡਾਂਗ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂਨੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੀ ਇਹ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ''ਅਧਿਕਾਰ'' ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਜਾਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਜਾਂ-ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਦੁਆਏਗਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਖੋਤਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ''ਜੀਅ'' ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ''ਮਰਜੀ'' ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ''ਰਜ਼ਾ'' ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਅੰਦਰ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਜਬਰੀ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਇਉਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਭਾਣੇ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੋਟ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਂਝ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਢਕੌਂਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਿੰਡੇ ਪਾਟੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੇੜੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 'ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਭਿੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਣ ਭਿੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਛਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਉਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ''ਕਾਕਾ ਜੀ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ''ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ''ਨਿੱਕੋ ਦੇ ਸਹੁਰੇ'' ਜਾਂ ''ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲ ਗੱਡਮੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੀਉਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਮਾਰੇ ਰਜ਼ਾਹੀਣ ਇੱਜੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੁਰਕਾਰਨ ਅਤੇ ਛਟੀ ਵਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਹੌਸਲਾ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਕੇ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੰਦ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
