ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੁੱਝੋ
ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿਉ
ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਖਰੀ ਘੋਲ
ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਡਟੋ
ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ -2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿ•ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ
ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਤਹਿਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ ਬਿਲ ਪਾਸ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ
ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ
ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨੀ
ਤਰਜੀਹੀ ਮਹਤੱਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਘੋਲ ਸੱਦਿਆਂ/ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਏਥੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਤਰਜੀਹ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ’ਚ ਡਾਢੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉ¤ਠੇ ਘੋਲ ਨੂੰ
ਲੜਾਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਤਾਣ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਭਰੇ ਹੋਏ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾ ਕੇ,
ਪਾਰਲਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ
ਟੁੱਟਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ
ਪੱਧਰੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ
ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ
ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ
ਕਰਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ
ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ
ਪੈਂਤੜੈ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣਾ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੜਨ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸਲ੍ਹਾਬਣ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੇਕ
ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਥਾਜ
ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ
ਹੈ।
1. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦੇ
ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ
(ਜਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲੇ) ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ
ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ
ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ
ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ)। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ
’ਚੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਵੀਕ ਸਾਹਾ ਹੈ।
ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੀਲੀ ਭੀਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ
ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ
ਯੂ.ਪੀ.’ਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ
ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 631 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਲੀਡਰ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ
ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉ¤ਭਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖ
ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੳਂੁਤਾਂ, ਇੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਹਿਰ (ਗਰਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਭਰਵਾਂ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸ਼ੈਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਸਵਾਭੀਮਾਨੀ ਸਹੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ 2004
’ਚ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2014 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ।
ਏਸੇ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਏਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ 20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗ•ਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ
ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ
ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ
(ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ) ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਹ ਇੱਕਠ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਸਲਤ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਘਾੜਨ ਦਾ
ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ ਹੀ
ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਆਵਦੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ
ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਕੇ
ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ, ਉ¤ਚੀਆਂ ਲਗਾਨ ਦਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜਾਲ ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਅਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ
ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਧਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ (ਅਸਲ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ
ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤੀ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੇਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਤ ਵਜੋਂ
ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਰਥ
ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ (ਪ੍ਰੈੱਸ
ਬਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ
ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਉਜਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ
ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਨਾ
ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਾਧੂ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ
ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਸਮੀ ਜਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ
ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ
ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਕਸ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ
ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਤੈਅ
ਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ
ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਏ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਸੰਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਖੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਮਲ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਊ ਤੇ
ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਭੇੜੂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲੀ ਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਵੀ
ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਚੋਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ
ਪਿਆ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉ¤ਠੀ ਜੇ.ਪੀ.ਲਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਲੀ
ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਹ
ਹਿੱਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਰਵਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਜਮਾਤੀ
ਮੁੱਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ
ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੰਧਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਛਕੜੇ
’ਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਜਾ ਧਸੇ ਸਨ। ਜੇ. ਪੀ. ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਾਲਦੇ ਪਾਲਦੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ.ਪੀ. ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਤਜਰਬੇ
ਸਾਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
80ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉ¤ਠੇ ਜੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ
ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ ਤੱਕ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ
ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ
ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ
ਪੈਰ-ਧਰਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੀ
ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ
’ਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ
ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੈ ਉਲਟਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਲ੍ਹਾਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ’ਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ
ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਘੋਲ
ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ
ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰੋ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਇਸਦਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਜਮਾਤੀ
ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ’ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ?
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਸਲ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੇ
ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਣ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ
ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੂਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਸੀਮਤ ਫਰੇਮ
ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਇਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਡਟੋ
ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ
ਇੱਕ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਸ਼ਕ
ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੇ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ
ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ
ਸੁਆਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ
ਉਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਜਟ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਹਮਾਇਤੀ
ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ
ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ
ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਤੇ ਹਕੀਕੀ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
