ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਖੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ| ਇਉਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹਨ|  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ|   -ਸੰਪਾਦਕ ,ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ

ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

ਨੰਬਰ 10, .ਸਾਲ 2020

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਕਸਦ : ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਖਾਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ. ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।

ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਕਿਉ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੇਠਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਅਧਿਆਇ -1

1. (1) ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ।

(2) ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ..ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਧਰਭ ਹੋਰੂੰ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ :

(ਏ) ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ :

.(1) ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ, ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ, ਮੱਛੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ।

.(2) ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਮੇਤ ਖਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਪਦਾਰਥ

.(3) ਕੱਚੀ ਰੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਬੇਲੀ, ਵੜੇਵੇਂ. ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ

(ਬੀ) .‘‘ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ :

..... ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ।

(ਸੀ) ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਭਾਵੇਂ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(ਡੀ) ‘‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ

.(1) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ. ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ; ਜਾਂ

.(2) ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(ਈ). ‘‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ. ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਰਾਜ ’ਚੋਂ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਐਫ) ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

(ਜੀ) ‘‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਐਚ). ‘‘ਵਿਅਕਤੀ ’’ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

1. ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

2. ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਫਰਮ

3. ਕੰਪਨੀ

4. ਸੀਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਮ

5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ

6. ਸੁਸਾਇਟੀ

7. ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

(ਆਈ). ‘‘ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤਾ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ਜੇ) ‘‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ’’ ਤੋਂ. ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

[ਨੋਟ-ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ : ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਆਖਿਆ)]

(ਕੇ) ‘‘ਰਾਜ’’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(ਐਲ) ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(ਐਮ) ‘‘ਵਪਾਰ ਏਰੀਆ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

1. ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ

2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ. ਵਿਚਲਾ ਥਾਂ

3. ਗੁਦਾਮ

4. ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚਾ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ- ਸਾਈਲੋ)

5. ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ

6. ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ

ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਵਿਚਲਾ ਥਾਂ, ਅਹਾਤਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

1. ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ, ਉਪ-ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪ-ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗਾਹ।

2. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਹਾਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਉਪ-ਅਹਾਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸਾਨ-ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਦਾਮ, ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਤੌਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਢਾਂਚੇ।

(ਐਨ) ‘‘ਵਪਾਰੀ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਅੰਤਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੁਣ ਵਧਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਾਮਦ, ਖਪਤ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ2

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ

3 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

4 (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਐਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

(2) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਖਾਤਰ ਇਕ ਸਿਸਟਮ, ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(3. ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਐਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸੀਦ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ) [ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ. ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ] ਜਿਸ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ-ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਹਾਰ ਕੜੀ-ਜੋੜ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧਾਂ ਦੇ -ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀ :

(ੳ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਮੂਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

(ਅ) ਕੰਮ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਹਾਰ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਲ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 .ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7 (1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਝੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇਗੀ।

(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਕ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।

ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ’’ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜੋੜਆ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 3

ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ

8 (1) ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਖਾਤਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਹਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

(2) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਥਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

(3 ) ਮੁੱਖੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ. ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗਾ।

(4) ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਧੇਜ ਹੋਵੇਗੀ।

(5) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘‘ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ’’ ਹੋਵੇਗਾ।

(6) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(7) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ;

(ੳ) ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਅ) ਧਾਰਾ (11) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੲ) ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝੇ , ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(8) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ) ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।

(9) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਭੋਂ ਮਾਲੀਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(10) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਝਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

9 (1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਚਲਣ. ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 7 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ;

(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਸਮਝੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(2) ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10 (1) ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਅਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ;

ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 60 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ , ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਹਰ ਅਪੀਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

(3 ) ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਵੇ।

ਐਪਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਆਏ 4

ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ

11. (1) ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 7 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 50, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਏ 5

ਫੁਟਕਲ

12 .ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

14 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।

15 .ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

16. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

17 (1) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ, ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਰਗੀ ਹਾਨੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ;

(ਏ) ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ;

(ਬੀ) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3 ) ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;

(ਸੀ) ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ. ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (10) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;

(ਡੀ) ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ;

(ਈ) ਧਾਰਾ 10 ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਸ।

(ਐਫ) ਧਾਰਾ 10 .ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

(ਜੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

18 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਇਸਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

19 (1) ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜਟ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।   

         

 

 

 

 

ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

ਨੰਬਰ 11 ਸਾਲ 2020

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹੋਲ ਸੇਲਰਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਏ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਤ -

ਕਿਉਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੇਠਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਏ -1

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

1 (1) ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੈਸ’’ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ।

(2)   ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

2     ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਰਭ ਹੋਰੂੰ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ;

(ਏ)   ‘‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ’’

(1)   ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਲੰਘਾਏ ਹੇਏ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ, ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ, ਮੱਛੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ

(2)   ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰਾ ਸਮੇਤ ਖਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਪਦਾਰਥ

(3 )   ਕੱਚੀ ਰੂੰ ਭਾਵੇ ਵੇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵੇਲੀ

(4)   ਵੜੇਵੇਂ ਜਾ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ

(ਬੀ)   ‘‘ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਹਾਤਾ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੇਤਰ

(ਸੀ)   ‘‘ਕੰਪਨੀ’’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (20) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੰਪਨੀ

(ਡੀ) ‘‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(ਈ)   ‘‘ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’’ ’ਚ ਬੀਜ, ਫੀਡ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਖੇਤੀ   ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਸਲਾਹ, ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ

(ਐਫ)   ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਆਪ-ਭਾਵੇਂ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(ਜੀ)   ‘‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ;

1.   ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ   ਵੀ   ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ

2.   ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(ਐਚ)   ‘‘ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਥੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਾਂਸਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ-ਇਸ ਉਪਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ‘‘ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’’ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ;

(1)   ‘‘ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’’   ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

(2) ‘‘ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਰਾਰ’’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਾਂਸਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ

(3 )   ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ   ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

(ਆਈ)   ‘‘ਫਰਮ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ, 1982 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਫਰਮ

(ਜੇ)   ‘‘ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਭੁਚਾਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ

(ਕੇ)   ‘‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ   ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਐਲ)   ‘‘ਵਿਅਕਤੀ’’ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

1.   ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

2.   ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ

3.   ਕੰਪਨੀ

4.   ਸੀਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਮ

5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ

6.   ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ

7.   ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

(ਐਮ) ‘‘ਸੁਝਾਇਆ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

(ਐਨ)   ‘‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਥਾਰਟੀ

(ਓ)   ‘‘ਸਪਾਂਸਰ’’ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

(ਪੀ)   ‘‘ਰਾਜ’’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਧਿਆਏ   2

ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ

3 (1)   ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ;

(ਏ)   ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ, ਮਿਆਰ, ਭਾਅ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ; ਅਤੇ

(ਬੀ)   ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

                   ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(2)   ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਵਿਆਖਿਆ-ਇਸ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ‘‘ਹਿੱਸੇਦਾਰ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹਲਵਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪਟਾਦਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

(3)   ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

                   ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।   

(4)   ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੂਨਾ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ   ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4 (1)   ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ

(2)   ਉਪਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ;

(ਏ)   ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ

(ਬੀ)   ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ।

(3)   ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(4)   ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਾਰਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮਰੱਥ ਪਾਰਖੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

5   ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੋਵੇ :

(ਏ)   ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਕੀਮਤ

(ਬੀ)   ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗਰੰਟੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਮਤ ਪੈਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਕ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ   ਹੋਰ ਯਥਾਯੋਗ ਪੈਮਾਨਾ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                   ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6   (1)   ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ;

(ਏ)   ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ।

(ਬੀ)   ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ   ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

(2)   ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ’ਚ ਦਰਸਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ   ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

(3 )   ਸਪਾਂਸਰ;

(ਏ)   ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਸਮੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

(ਬੀ)   ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

(4)   ਰਾਜ   ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7   (1)   ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

(2)   ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ’ਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਲਾਗੂ   ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਬਤਾ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀੰ ਹੋਣਗੇ।

8     ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

(ਏ)   ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਸਮੇਤ ਵੇਚ, ਪਟਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦੇ

(ਬੀ)   ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੋਣ, ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

                   ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ   ਪੂਰਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

9   ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਪਲਭਦਤਾ ਯਤਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਦ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10   ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ   ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਵਿਆਖਿਆ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ;

(1)   ‘‘ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਾ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ।

(2) ‘‘ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਕਾਰ’’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ।

11   ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

12   (1)   ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

(2)   ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਬਣਤਰ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਏ -3

ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

13   (1)   ਹਰ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਮਹਾਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ,

                   ਐਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ’ਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।

(2)   ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਝਗੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(3)   ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

14   (1)   ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਧਾਰਾ 13   ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ,

(2)   ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇਕਰ ;

(ਏ)   ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਜਾਂ

(ਬੀ)   ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ   ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਮੁਹਾਈਆ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ, ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਕਮ ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਜੇਕਰ ਝਗੜੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਇਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਸੂਰ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(3)     ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ।

(4)   ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ।

(5)   ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ।

(6)   ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

(7)   ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਭੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(8)   ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਰੀ ਖਾਤਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਬਤਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(9)   ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

15   ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਏ4

ਫੁਟਕਲ

16   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

17   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ   ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ   ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

18   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ ਮਡਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲ   ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ   ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

19     ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

20   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਸੰਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।

                   ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

21   ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

22   (1)   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

(2)   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

(ਏ)   ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

(ਬੀ)   ਧਾਰਾ 14 ਉਪ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

(ਸੀ)   ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

(3 )   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਹਾਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

                   ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

23   (1)   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ;

(2)   ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ;

(ਏ) ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ

(ਬੀ)   ਦਰਜਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ , ਬਣਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ   ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ

(ਸੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ   ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

(3 )   ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਸਦਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

24   (1)   ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ   ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜਟ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(2)   ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਇਸਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।