ਹਕੂਮਤੀ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. . . .
ਜਬਰ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲ ਤੇ ਛਲ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ’ਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ
ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿ੍ਸ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਸੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢੈਲੇ ਪੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਬਰਕਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਬ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਏਸ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਡਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁੱਸ ਏਨੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਤਹੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ, ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਏਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਉ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂੰਨ ’ਚ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਿਦਕਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਆਵਾਜਾਂ ੳੱੁਠੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ‘‘ਢਿੱਲ-ਮੱਠ’’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਉ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਟ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫਿਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਏਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਇਉ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਜੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਹਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਮੱਧਮ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੱਲੀ ਰੱਖੀ। ਇਉਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਨੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਟਕਰਾਵੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ, ਜਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸਾ ਕਿਉ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਕਿਉ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਾਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬੁੱਝਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੱਥਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਫੌਜੀ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੱਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣੀ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਛਾਨਣਾ ਤੇ ਪਛਾੜਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਜਬਰ ’ਤੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (24-10-2021)
ਦੋਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ....
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਅਣਭੋਲ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ।
ਦੋਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਬੱਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ , ਸਟੇਜ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਦੋਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਸਕਿ੍ਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉਲਝਣ ‘ਚਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰਨਾ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ‘ਚਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਿ੍ਪਟ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਸਕਰਿਪਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਝੂਠ ’ਤੇ ਹੈ ,ਫਰੇਬ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਕਰਿਪਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਹੈ .......
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੰਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਗ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਵਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਵੇ, ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸੀ ਧੌਣ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ/ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਪਛਾੜਨੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘਟਨਾ
ਪੰਜਾਬ
