ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

 

ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ (ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ) ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਗਾਟ(GATS) ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਨਈ ’ਚ “ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਜੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 40,000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ  ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

     (15 ਮਾਰਚ, 2023)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

    ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 05 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। 

  ਯੂ.ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਪੋਸਟ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 100 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੋਰਸਾਂ ( ਮੰਨ ਲਵੋ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ) ’ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਆਦਿ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ S3/S“/O23 ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਿਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ/ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮਘੋਟੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਚਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਘੋਟੂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਕਾਮੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

    ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਉਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ, ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

     ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਏਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ, ਤਰਕ, ਸੁਹਜ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ  ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਦਾਬਿਆਂ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੀਮਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ  ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲੈ  ਆਈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਏਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2021-22 ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 2.18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਖੇੜਾ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਡੇਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਧਾ ਕੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਓਹਲੇ ਇਹ ਸੱਚ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.5  ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। (2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ  ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ  ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਫੀ ਊਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ (merge) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮਸਲਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਖਾਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਢਾਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ  ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 17072 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 117 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2025 ਤੱਕ 228 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ।    

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਪਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ (ਵਜ਼ੀਫੇ) ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਮ. ਫਿਲ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਖਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

     ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 2006 ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2013 ਵਿੱਚ 3531 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5020 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੱਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬੱਜਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 58 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70000 ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 213 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀੰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. SEDU5010/04/2023-3EDU5/ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  80 School of Eminence ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬੇਹਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬੇਹਤਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲਾਸਾਂ, ਬੇਹਤਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ, ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਫਿਟਨੈਂਸ ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ , ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 

ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਸ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਈ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ , ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੀ.ਈ.ਓ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾਈਟ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ 25% ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੈਸਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ  ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ  ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਤੇ  ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ (ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਆਦਿ) ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।   

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ , ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਬਨਾਮ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’

        NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ   ਬਨਾਮ   ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’

                                                                                                                                -ਯਸ਼ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ 2022 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ/ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

  ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ/ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ- ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼- ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੀ-ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਕਤ ਅਹਿਮ ਮੂਲ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ‘ਮਾਡਿਊਲ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ‘ਮਸ਼ੀਨੀ’ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉੱਪਰ N5P-2020 ਦੀ ਮੁਹਰਛਾਪ

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ-ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ।

   ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ N5P-2020 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ (ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ/ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ : ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

  ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 117 ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 30000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ 1000 ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ!

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੋਂ12 (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ (Schools of 5minence) ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ‘ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਮਾਡਲ’ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ/ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਤੇ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ ਮਾਡਲ/  ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਵੰਡੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੰਤ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਮਰਨ- ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੇ/ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964 -68) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ’ ਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਕਤ ‘ਟਾਪੂ’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰਕ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ/ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ,(ਧਾਰਾ 5.0, ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।

     ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, N5P-2020 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ  ਲੈਸ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 3000 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਪੂਆਂ’ (8ubs) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 

* ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਸਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ N5P-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 27360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18128 ਕਰੋੜ (60%) ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 9232 ਕਰੋੜ (40%) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ NEP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ,  NEP ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ IAS ਕਾਡਰ ਵਾਂਗ IES (ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ) ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ NEP-2020 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

                                 ( ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ

 ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਏ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ) ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ   

28 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਆਰ. ਪੀ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਪੀ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ (ਟੀ ਵੀ ਐਸ ਗਰੁੱਪ), ਐਨ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ( ਇਨਫੋਸਿਸ), ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ, ਏ ਸੀ ਮੁਥੱਈਆ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ, ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ( Good Governance) ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਾਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:-

—  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

—  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 

—   ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

—  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਮ-ਘੜੀਸ, ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧਾਰਨਾ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ., ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਂਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਮਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਏਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। 

ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੋਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੂਣੇ-ਚੌਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਬਰ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ-ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕੰੰਮ ਲਈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਦਿ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਸੋਚਣ। ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਢੁੱਕਣ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

 ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ, ਲੁੱਟੀਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ’ਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਏਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚਾ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਆਸਤ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ) ਖੁਦ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਏਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ), ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਜੂਦ ’ਚ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸਲ ’ਚ, ਉਹ ਏਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਏਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ, ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਵਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ)। ਇਹ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਿੱਕੜੀ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, (ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਕੌਮੀ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਨੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ), ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (9nfrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਂਹੋ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ “ਮੈਕਾਲੇ ਸਿਸਟਮ” ਘੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਕਲਰਕ” (White 3oloured Section) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਮਰਾਜੀ ਉੱਤਮਤਾ”, “ਗੁਲਾਮ-ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ” ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ  ‘‘ਵਿੱਦਿਆ’’ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੋ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਭਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ (ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਤੇ ਏਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ “ਤਾਕਤ-ਬਦਲੀ” ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆ ਝੋਲੀ ਚੱੁਕ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਕੜ-ਪੰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਤਾਕਤਾਂ (ਰੂਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ, ਜਪਾਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ?

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਕੌਮ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਚੌਦਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੱੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਨ 1960 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ” ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ’ਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਤੇ, ਦੂਜਾ, ਸੈਂਕਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ “ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ੳੁੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ (8igher 5ducation) ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, “ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਅਸੂਲ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹੈ...” (ਸਫਾ 19) ਦੂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ” - “ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਅਜੇਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ (train) ਕਰਨਗੇ...।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ, “ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ” ਦੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1952 ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “...ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ (Promote) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ (1dvancment) ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਤੈਹਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।... ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...” ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ੳੁੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਭਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ”, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ, ਇਹ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ,“ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੁੂਆਂ” ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ, ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ, ਪੜਿ੍ਹਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ੳੁੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ’ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1964 ’ਚ, ਡਾਕਟਰ ਡੀ. ਐਮ. ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1966 ’ਚ “ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ” ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ... ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” (ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ) ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ “ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ! ਸੰਨ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, “ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

1966-68 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉ੍ਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਸ ੳੁੱਭਰਵੇਂ ਰੋਲ ਤੋਂ ਤਰੈਹੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ-ਬੋਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ 1968 ਵਾਲਸੇ ਮਾਲਸੀ-ਮਤੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਸ ਵਾਸਤੇ 1969 ’ਚ “ਗਾਜੇਂਦਰ ਗਾਡਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ੳੁੱਪਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ-ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ-ਲਿਸਟ (concurrent List) ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।   

  --0--

( ਪੁਰਾਣੀਆਂ  ਫਾਇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ

 ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।’ 

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨ 1918 ਵਿੱਚ ਮੌਟੈਂਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।’’ 

ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ  ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ’ (4irective principles Of State Policy) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

17 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਧਾਰਾ 8 ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :

‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਵੇਗਾ।’’

27 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (Justiceable)    ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

‘‘ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।’’

ਪਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ

 ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ  ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਝ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟ (ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਬੋਕ, ਨਾਈਕ ਅਤੇ ਆਡੀਡਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਹੋ ਗੱਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ’’ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ  ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ  ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸੰਘਣੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਢੁੱਕਵੀਂ  ਤਕਨੀਕੀ  ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ  ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਲ-ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

 ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆੲੀਂ  ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਭੇਦਭਾਵ, ਤੁਅੱਸਬ, ਦਾਬੇ ਫੈਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭੇ ਦਾਬੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਹੜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਇੱਛਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਕੌਮਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ  ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2021 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਜੋੜ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਰਟਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਮ ਧਿਆਨ’ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਨੇ 11ਵੀਂ  ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਰਾਮਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਪੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਦ, ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.,  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ, ਡਾ. ਪੰਪੋਸ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਐਮ.ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ, ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ, ਸਮਝਣ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਧੁੰਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਰੋਈਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।     

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ

 

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ

 ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ 1986 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਸਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਹੀ ਤੇ ਪੇਤਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ) । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਸਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਰੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ  ਨੂੰ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤਾ- ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਅਸਲ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣ ਦਾ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ  ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਥ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੱੁਕਵਾਂ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਝਲ ਤੇ ਅਕਾਊ ਸਿਲੇਬਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਮੇਚੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਗਾਊ ਦਖਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਵੇਂ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ

 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ

ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25-30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਂ  ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

    ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘‘ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। 1914 ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ( ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ 1936-37 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ’’

17ਵੀਂ  ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ : 

1933 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ, 66 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

1914 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 91 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ 1933 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਹੋ ਗਈ। 

1929 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਸੀ, ਉਹ 1933 ਵਿੱਚ 840 ਹੋ ਗਈ। 

1929 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1933 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 

1933 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51.4%, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.2% ਅਤੇ 2.4% ਹੀ ਸੀ। 

1954 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ‘ਸੌ ਸਵਾਲ ਸੌ ਜਵਾਬ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿੱਚ

ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

1954 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ। 

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

— ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। 

— 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 

— ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। 1953 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪਿੱਛੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

— 1913 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 3300 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1953 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20000 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। 

— 1954 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 80 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੋਗੋਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 38 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀਆਂ 75 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਕੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ 71 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਲੋਖੋਵ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ 53 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਗੋ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 44 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ 23 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਲ ਤੇ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ 30-30 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੇਨ ਦੀਆਂ 14 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। 

— 1914 ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 

— 1954 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 7800 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 1500 ਮੈਗਜ਼ੀਨ-ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1913 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

— 1958 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 

              ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 

1945 ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। 

     ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ  

ਸੰਸਥਾ                                                                        1939 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ            1959-60 ’ਚ ਸਿਰਫ਼

                                    ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ’ਚ ਗਿਣਤੀ     ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ                                                                                ਗਿਣਤੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ                                                                    582             8518

ਤਕਨੀਕੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ                                                                   438              18100

ਆਮ-ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ

 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ                                                                      540000            1522200

ਹਸਪਤਾਲ                                                                                 54 138

ਡਾਕਟਰ                                                                              86 292

ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ                                                                 138 1500

ਨਰਸਾਂ                                                                          968 6020

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਮ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਗੁਣਾ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.5ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿੱਪੀ ਘੜੀ ਗਈ। 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

1968 ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 12000 ਸਕੂਲ ਸਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਚੀਨ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ

ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫੇਰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 66% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1958-59 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ, 31% ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ, 6ਤੋਂ 9% ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ, 10% ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ .5% ਫਾਈਨ-ਆਰਟ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ

 ਦੇਸ਼            ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ         ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ

ਚੀਨ                  93%                51%                        66%

ਭਾਰਤ               64%                 28%                       36%

ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼  62%                 26%                       51%

                        ਸਕੁੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਾਲ                    ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ            ਸੈਕੰਡਰੀ              ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ

1949                 7 ਕਰੋੜ              40 ਲੱਖ            1ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ 

1980              30 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ     5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ      3 ਲੱਖ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ                                                                                                   

 ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ਵਿੱਚ 71 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ  ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। 64000 ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਵਲ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 95 % ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

16 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ  ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

(ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ 2003 ਦੀ ਫਾਇਲ ’ਚੋਂ)