to
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ੨੦੧੪" ਖਿਲਾਫ ਚੰਗੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ੨੧ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ੭੮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ੧੩੫ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੪੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਕੇ ੧੧ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ੨੯ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੩੦ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ੧੫,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਅਜਕਲ੍ਹ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਮਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਗਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੂਝ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਕਰਿੰਦਾ ਸਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੜ੍ਹ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤੜ੍ਹ-ਬਹਾਲੀ ਖਾਤਰ ਹਾਲਤ ਮਾਫਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਰਿੰਦਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।ਸਭਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ , ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਸਲਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਲ਼ਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹੁ ਨਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਤ, ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ, ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਾਂਭੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਥੜ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ-ਘੱਟ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
