Saturday, March 31, 2012

ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ




ਤਤਕਰਾ
`
—ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ    3
—28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ     6
—ਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਮ-ਗਾਥਾ      8
—ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਾਇਗੀ          12
—ਮਈ 1886 ਦਾ ਸੱਚ      15
—ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰੀ- 
   ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਸਾਫ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ     15
—ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਹੈ?      19
—''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ    21
—ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਡ ਰਿਹਾ ਚੈਨ 
   ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ    26
—28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨ 33
—ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 36
—ਹੌਜਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦੀ  37
—ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ  38
—ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ, ਲੰਮਾ ਜੇਤੂ ਘੋਲ  39

 ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ- ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ- ਫੇਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਟੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਝਲਿਆਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਂਭੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਫੇਰ ਅਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਿਓ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਘੀਆਂ-ਭਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਗਤ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਗ਼ੁਬਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਟਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਿਰਸ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। 
ਸੋ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮੁਖੀ ਹਲਚਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ'' ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ'' ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਉਜਾੜੇ, ਉਖੇੜੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਘਦੀਆਂ-ਭਖਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੁਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੂਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 





28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੋਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੀਆਂ, ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੁਲਕ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੇਗ 'ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੋ ਹਰਕਤ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -





ਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਮ-ਗਾਥਾ
''ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ।''
''ਮੈਂ ਇਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੇ। ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੰਗਿਆੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਉਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਮੱਚਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਆਲਾ ਹੈ, ਜੁਆਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਾਏ ਅਗਸਟ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਟ ਸਪਾਈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਲਬਰਟ ਆਰ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਏਂਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੇ ਫੀਲਡਨ, ਯਜੀਨ ਸ਼ਵਾਬ ਅਤੇ ਲੂਈ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਆਸਕਰ ਨੀਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਜੇ ਫੀਲਡਨ ਅਤੇ ਯਜੀਨ ਸ਼ਵਾਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੂਈ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 25000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਢਾਏ ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਖਾਸੇ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਖਾੜਕੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਅਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਮਕੌਰਮਿਕ ਰੀਪਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕੈਦ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੈਨਤ ਸੀ। 1886 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 1885-86 ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਭਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਸੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਅਗਸਟ ਸਪਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ'' ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ''ਚੰਗਿਆੜੇ'' ਸੱਚਮੁੱਚ ''ਇਥੇ, ਉਥੇ, ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ''ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ'' ''ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਮੱਚ'' ਉੱਠੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਈਆਂ। 1889 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ:
''ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1888 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ 1 ਮਈ 1890 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਤੇ 1890 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ। 1891 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। 












ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ  
ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਾਇਗੀ                                                                                                                             

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ  ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੀ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਪੁਲਸੀ ਬੁੱਚੜਾਂ , ਪਿੰਕਟਰੇਨ ਦੇ ਗੁੰਡਾ- ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪੱ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ । ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ  ਚਾਰ ਸੂਰਮੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਏਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇ ਦੋ- ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਸਨਜ, ਸਪਾਈਜ਼, ਏਂਜਲਜ, ਫਿਸ਼ਰ ਤੇ  ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ  ਖੁੱਭੇ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬ ਜਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡੌਰ ਭੌਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ  ਅਸਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਤਮੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਲੇਟੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਘੁਲਾਟੀਆ, ਲਾਲ ਫਰੇਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫੌਜੀ ਮਟਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਅਰਥੀ, ਢੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਂ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਸੀ (ਪਾਰਸਨਜ਼) ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ  ਲਾਈ ਤਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜੰਗੀ-ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੱਕੜੀ-ਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਖਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਖਰਾਦੀਏ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੋਲਡਰ ਵੀ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ-ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਪੜੇ  ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਸਨ, ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਵੀ। 
ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ 20000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਏਸ ਸੂਹੇ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਏਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਚ  ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਮਾਰਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ । ਜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਜਿਗਰੇ 'ਤੇ ਮਘਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਦਿਲੋ-ਦਿਲੀ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਲੋਟੂ- ਟੋਲੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ, ਬੇ-ਐਲਾਨਿਆ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,''ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ , ਆਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਭਵਿਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਭਨਾ ਵੰਨ- ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ।'' 
ਇਸ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਚ ਨੇ ਪਿੰਕਟਰੇਨ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਦਹਿਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ-ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਚਲਦੇ ਤੂਫਾਨੀ-ਜਵਾਰਭਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਭਾਵੇਂ  ਏਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਸਮੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲੋ ਦਿਲੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦੀਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ''ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ'' ਫਿਰ ਮਨਾਏਗੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਮੌਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ, ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਾਵਰਡ ਫਾਸਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਲਿੰਕਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।''





ਮਈ 1886 ਦਾ ਸੱਚ
ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰੀ- ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਸਾਫ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ
26 ਜੂਨ 1893 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ (ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਐਲਟਗੈਲਡ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੇ ''ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਟਕ'' ਦੇ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
1992 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਨੂੰ 60000 ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਬ, ਫਿਲਡੇਨ, ਮਾਈਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਤਬਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਏਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਅਰੱਤ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ''ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।''
ਸੋ, ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ  ਅਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਏਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਰਥ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੜਬੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕਰਟੇਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੌਨਰਜ਼ (ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਤੇ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ (ਕਾਰਨ) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।'' 
ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਸਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ ਅਧੀਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿਥੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।''
ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਹੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾ-ਜਾਬਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮੇਅਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੌਹਨ, ਬੌਨਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦਸਤੇ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਆ ਧਮਕਿਆ। ਪੁਲਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ....... ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ-ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਕਰਟੇਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਕਈ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੇ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ।'' ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਗੈਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥੋਥੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਗਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜੋ ਡੇਗਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ........ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ''ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਬੈਂਕਰ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਚੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਥਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਨਿਯਮ ਘੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਡੇਗਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕੀਤਾ। ਏਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।'' ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਏਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ''ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਮੂਅਲ ਫਿਲਡੇਨ, ਆਸਕਰ ਨੀਬ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਕਵੈਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ 1893 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' 
ਸੋ, ਗਵਰਨਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਸਪਾਈਜ਼, ਏਂਜਲ, ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਕਰਟੇਨ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ੂਦਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ''ਅਰਾਜਕਤਾ'', ''ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ'' ਅਤੇ ''ਗੜਬੜ-ਚੌਥ'' ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੁਰਜੂਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ''ਇਨਸਾਫ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ''ਸੱਤਰਿਆ-ਬਹੱਤਰਿਆ'', ''ਲਫੌੜ'' ਅਤੇ ''ਨੀਰੋ'' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰ ਜੌਹਨ ਪੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਏਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਾਂ।'' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ''ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਡਫਾਂਗ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ''ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰੇ'' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖਤ
ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਹੈ?
-ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ
ਕੰਮਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ''ਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਵੈ-ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ-ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਸਮਾਂ- ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ-ਸਮਾਂ ਵੀ! ਪਰ ਇਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹਵਸ ਅਧੀਨ, ਵਾਫਰ ਕਿਰਤ ਖਾਤਰ ਇਸਦੀ ਬਘਿਆੜ ਭੁੱਖ ਅਧੀਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਛੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਮਹਿਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਾੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ-ਟੱਟੇ ਸਰੀਰ (ਤੰਤੂਆਂ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖਾਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਥਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਜਬਰਨ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਕਾ ਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਜਾਊਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕੱਢ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ (ਅਸਲਿਉਂ ਵਾਫਰ-ਕਦਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਾਫਰ-ਕਿਰਤ ਦਾ ਚੂਸਿਆ ਜਾਣਾ) ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਭ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' 
(ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਲਦ 1, ਸਫਾ 252-253)










ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ
''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ''ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਾਂ'' ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮੁਸਲਮ, ਯਹੂਦੀ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਵੀ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਵੀ, ਪਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਜ਼ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 'ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 
ਇਹਨਾਂ 'ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਹਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਨੇਕਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ।''
28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਭੀੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। 
ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੇ ਓਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੀਖਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ......'' ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਆਈ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰਕਾਰੀ ਦੇ ''ਦੰਦ ਤੋੜੇ'' ''ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚਦੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵਗਾਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'' ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ''ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ। 
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ  ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ''ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ-ਹਫਜ਼ਾਊ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਰੇਡਿਓ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ.... ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।'' ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., ਲਾਸ ਏਂਜਲਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲਸੀ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ''ਨਿਊਯਾਰਕ ਓਕਲੈਂਡ ਹੈ, ਓਕਲੈਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ'' ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਓਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ 12 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਕਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਵਿਉਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਓਕਲੈਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?''
ਅਰਬ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 173 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਯਕਯਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਸੌਂਟਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਭਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ, 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ- ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ  ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵੱਕੋ  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ- ਮਈ ਦਿਨ- ਦੀ 125ਵੀਂ ਸਾਲ ਗਿਰਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 50000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੱਪੜੇ-ਲੀੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਤੰਬੂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁਆਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-8 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੀ-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਡੈਵਿਡ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਡੈਵਿਡ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ।''
ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ''ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 









ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਡ ਰਿਹਾ ਚੈਨ
ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਹਲਚਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1993 ਵਿੱਚ 8700 ਸੀ, ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 90000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 180000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 60% ਤੋਂ ਉਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਨਾਂ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ 20000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਗੁਆਂਗਡੌਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਟਵਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵੂਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵੂਕਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਜਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਤੋਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਹਨ। ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 156 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ।
ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ। ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਖੂਬ ਡਾਂਗ-ਸੋਟਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚਣੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਰਾਸ਼ਣ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਵਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ, ਚਾਵਲ ਤੇਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਾ ਭੰਨਿਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੂਕਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਵਹਿੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੂਫੈਂਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸੀ ਰੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਅÎਾਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗਰਾਫ਼' ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੂਕਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੀਨ 'ਚ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਦਮ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੂਫੈਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹ '' ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ'' ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਲੋਕ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਿੱਕਲੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਕਸ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਖਤ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਮੀਨ ਹਥਿਆ   ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਚੱਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। 
11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ   ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 5 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ''ਜ਼ੂ ਜਿਨਬੋ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'' ਜ਼ੂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕੀ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੰਗੂਠੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੂਫੈਂਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨਾਲ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਲਤ  ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਕਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ 'ਚ 7000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,''ਜ਼ੂ-ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ''।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੂਕਾਨ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਘੋਲ ਕੌਮੀ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮਾਓ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੂਕਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। 
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਸਰੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸੁੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥਾਂ ਥÎਾਂ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਪੌਦ ਆਸ- ਪਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿੱਤੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਾਓ-ਸੌਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ~ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂੰਹੇ ਕੰਨ ਕਰ' ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹsਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,'' ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਝਗੜੇ-ਝੇੜੇ  ਫੁਟਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' 
ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੜ੍ਹ ਟੁੱਟੀ। ਗੁਆਂਗਡੌਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। 21 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਹੂ ਮਿੰਗੂਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਯਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਨਿੱਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੰਢਣ ਦੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੂਕਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ'' ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ। ''ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ'' ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਆਂਗਡੌਂਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਜਹੂ ਮਿੰਗੂਓ ਨੂੰ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁੱਸੇ ਸਦਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੌਹਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੁਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ ਬਾਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਗਡੌਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਵੂਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।






28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨ
(ਰਿਪੋਰਟ)
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਜਾਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲੀ ਡਵੀਜਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਬਜਾਜ ਸਨਜ (ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ), ਗੀਤਾ ਕਲੌਨੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ) ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮੇ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਸੀਟੂ-ਪੰਜਾਬ, ਇੰਟਕ, ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ। ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਬੈਂਕ , ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੈਚੂਅਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਈ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ  ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ  ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਤੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਮੋਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।  ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ , ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ , ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਰਕਲੋਡ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰੋਟੀ- ਰੋਜੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਿਆ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਮ (ਹੜਤਾਲ) ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਾਈਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਪਸੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400-500 ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਗਿੱਲ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ। ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਐਮ.ਈ.ਐਸ.) ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। 
ਚੰਨੋ (ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮਹੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗ-ਭੰਬੂਕਾ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਦਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ 6 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘੂਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਚੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ  ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਿਰਤੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ (2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੈਸਲੇ ਗੇਜ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਜ਼ ਫੂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਟਕ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਆਬਰੇ, ਆਈ.ਯੂ.ਐਫ. ਬੰਬਈ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ'' ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਉਂ-ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜੂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਏ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੌਜਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦੀ
—ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਪਾਵਰਲੂਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਲੂਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 80-90 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੋਡਲਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਲਟੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੁਬਾਨੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 11 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ 522 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। 













ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ
—ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਨੇ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਡੀਪੂਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ। 
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਥੀ ਨਛੱਤਰ ਜੈਤੋ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ-ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 300 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,  ਉਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ, ਲੰਮਾ ਜੇਤੂ ਘੋਲ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1990-91 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲਦਾਰ (ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1990-91 ਵਿੱਚ 85 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ 210 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 210 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਉਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 64 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ 84 ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 64 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਐਮ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 64 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 44 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ 10 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 84 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾ ਬਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਨੰਗੇ-ਧੜ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਭੰਗਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਫਲੈਟ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕ੍ਰਾਤਾ ਦੇਵੀ, ਅਨੀਤ ਸੀਮ, ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੋਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਉ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਡੀ.ਸੀ. ਰੋਪੜ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਆਖਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

Tuesday, March 27, 2012

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ-

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ-
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ
ਬਣ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਖਾਅ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
ਆਪਸੀ ਖ਼ੂਨੀ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਲਈ
ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੁ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਾਮਾਰ ਹਿੰਸਾ
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ
ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ
ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ
ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ  ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਧਿਰਾਂ
ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਲ
ਸਦਕਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇਹ
ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ
ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ
ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ
ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੌਲਨਾਕ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ
ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਵੀ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ,
ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ''
ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(27 ਮਾਰਚ, 2012)