ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਅਮਲ  ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੁਗਾਊ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰ (ਸਰਪੰਚੀਆਂ-ਪੰਚੀਆਂ) ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਭੇੜ ਹੈ। ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧੜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਖਹਿਬੜ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਰੂ-ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਧੜੇ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਭਿੜਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ,- ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ-ਪੰਚੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ (ਹਥਿਆ) ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਧੂਹਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਹਿਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਭਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਣ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਭੇੜ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ- ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ- ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ- ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ- ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ- ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਣਾ ਕਰਨ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਦਾਚਾਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਮੁਹਿੰਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰੋੜ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
(1 ਜੁਲਾਈ, 2013)

ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ:

ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ''ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ'' ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਖਾਣਾਂ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ- ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੁਲਕ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਨ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀਉਂ ਐਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ- ਇਸ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 
ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਏਦਾਰ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਾਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਗੋਲਮੋਲ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼, ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਥੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਗੁੜ, ਕੱਪੜਾ, ਲੂਣ-ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ/ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਕੈਸ਼, ਕੂਪਨ/ਕਾਰਡ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ- ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਲੇ ਦੇ ਤਬਾਹਕਰੂ ਅਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਵੈਮਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਭ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 
ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਛੁਪੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-੦- 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਖਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੇਰੋਕ ਹੇਠ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਨੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਉੱਭਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਪਲਟਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧ-ਹਿਦਇਤਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵੇ ਲਈ ਨਰਮਾ, ਚਾਰਾ, ਵਣ-ਖੇਤੀ (ਸਫੈਦੇ ਤੇ ਪਾਪਲਰ) ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਮੱਕੀ ਲਈ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਬਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 4.80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ (ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਲਈ) ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਤੇ ਬੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਲਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੇਠਲੇ 80000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਫੈਦੇ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 30 ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖਾਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਵੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਯਕ-ਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮੇ, ਵਣਖੇਤੀ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਚੌਗਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਰਕਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਕਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਹਿੱਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੇਸਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੂੰਗੀ, ਬੋਲ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬੀ.ਟੀ. ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 
ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਤਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੋ  ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਣਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਭਾਅ 'ਤੇ, ਨੀਵੇਂ-ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਹੇਠ ਫਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਖਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਸਦਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਸੰਸਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ, ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ/ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।)
ਬੀਜ ਨੀਤੀ
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੀਜ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਰੇਹ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਵੰਸ਼ ਬੀਜ, ਬੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਜ ਸਨਅੱਤ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ-ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਬੀ.ਟੀ. ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਾਰਮੀ ਰੇਹ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦਰ ਵਧੇਗੀ। 
ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧਾਵਾ
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣ-ਸਰਦੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਚਾਰੇ-ਨੀਰੇ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਲਣ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ-ਟਰਾਲਿਆਂ, ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਦਰਖਤ ਪਟਾਈ, ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15-18 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਣਾ ਧਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ?! ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?! ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚਟਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਠੋਸ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਰਦਾਚਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੱਥ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼-ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
0-0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ-2013

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ- ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜਿਆਂ, ਹੱਥ ਸੰਦਾਂ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਰੀਆਂ, ਲੋਹਾ ਢਾਲ ਭੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੜੋਤ-ਗ੍ਰਸੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਖੜੋਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ''ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ'' 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਸਨਅੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਗਣ ਕਰਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਅੱਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਗ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੋਤਗ੍ਰਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੋਤਗ੍ਰਸੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। 
ਦੂਜਾ- ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅੱਤ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ (ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ... ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ-ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।''
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ-1 ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ-2) ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ-1 ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ-1 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ-1 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ-ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਟ/ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੇਧ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰ 'ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਨਅੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ-1, ਜ਼ੋਨ-2 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦਰ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਟਿੱਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਆਇਤੀ-ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ (ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ) ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਓ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ''ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਵੋ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। 
ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। -੦-

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ: ਇੱਕ- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ- ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ- ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਕਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਹੱਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ; ਦੂਜਾ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਮਾਊ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੱਜਵੇਂ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਉਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। 
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ''ਵਿਕਾਸ'' ਅਤੇ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ 489 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 112 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2012 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 40 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ (ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ) ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 
ਇੱਕ ਫਿਲਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ''ਖੰਡੂ ਮੋਰਾਰੇ'' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.........।'' ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂਭਾਈ ਕੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੂਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਘਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਵਧਾਰਾ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ-ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਦਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਜਰਤ 106 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 152 ਹੈ। 
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁੰਗੜੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ-ਪੱਧਰ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚੇ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 44 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮਾੜੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਬਾਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 8.79 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 11.33 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਦਰਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ- 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 20.20 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ 88 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਵਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 88s sਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੂਡੂਚਰੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਮਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ'' ਦੀ ਫੜ੍ਹ-ਮਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਲਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ) ਦਾ ਡਰਾਮਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜੂਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੋ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਜਲਸਾ-ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਸਾ-ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਕਤ (ਡੰਡੇ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੇਕ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਬ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ' ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸੀ ਪਹਿਰਾ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਲਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ, ਸੂਹੀਆ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲਹੁ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੰਭ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਨੂੰ ਕਲਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਟ-ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ਬਗਤ ਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਗਮ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਭਰ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਸਲ ਤੇ ਤੰਤਹੀਣ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ-ਮਨਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਭਿੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਪਪਸ਼ੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਸਰਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਅਣਲਿਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮਘਾਉਣਾ-ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -0-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ''100 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ'' ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ''ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮਈ ਜੂਨ 2013) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ''523 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ'' ਅਤੇ ''ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ'' ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਰੋਧ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 523 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਵੱੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 11 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਸ਼ੰਕਰ, ਬੁੰਡਾਲਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ- ਅਮਨ ਨਗਰ, ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੈ ਉਥੋਂ 10 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 62 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੁਕਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਟਾਫ, ਦੁਆਈਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 446 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1400 ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ 'ਸਹੀ' ਥਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 151 ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 41 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ  100 ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 176 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ 1800 ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 1420 ਕਰs sਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 523 ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬੱਜਟ ਲਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ Àੁੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੜਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,''ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ''ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ'' ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ''ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਵੇਗਾ।'' 

ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਪੰਜਾਬ ਘਾਟੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।''

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਲਗਦੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਦਿੱਖ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੇਹਰੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -0-

ਹਿਮਾਲੀਆ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ

ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

—ਸੁਦੀਪ

ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਬੌਣੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਟੀਕ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਸਰਤ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਤੁੱਛ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਉਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸਕਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਸਖਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 15 ਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ,“ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।“ ਦਰਅਸਲ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। (ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 30 ਜੂਨ) 14 ਜੂਨ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਵਾਟੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਵਾਲੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ-ਅਲਕਨੰਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ“ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਦਫਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

1999 ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇ 2001ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ “ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਬਲ''  ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਤਰੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ 12 ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 3000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਫਸੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਰਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਬਚੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦਰਅਸਲ ਜੁਟਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਖਮੀ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ 48-48 ਘੰਟੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕ- ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਟੈਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਦਸਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। (ਦਿਓਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਕੁੱਲ57 ਮਰਦ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ “ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ“ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬੇਲਗਾਮ, ਬੇਕਿਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਏਡਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਰਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਖੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਧੀਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਭੁਚਾਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਤੇ ਬੇਵਿਉਂਤੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੰਦਾਕਨੀ ਨਦੀ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਾਕਨੀ ਨਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਇਹ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਇਸ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਗਰਜ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ,ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਕੜਪੰਜਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ੍ਹ ਫਲਾਹਰਟੀਨੇ ਹੈਤੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਐਸ਼ਬਰਿਟ (ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰਮ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਿਪਤਾ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲਏ ਤੁਰੰਤs sਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਉਮੀ ਕਲੇਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਹੈਰੀਟਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।''

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਹਿਬੜਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 15000 ਗੁਜਰਾਤੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟਸਾਹਬ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ।। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ, ਤਿੱਥਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ਨਗੋਇਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਹਲਣੇ ਹਨ।  ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਨਾਉਣਾ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। -੦-

ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ:

ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੇਟ ਮਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਝੜ ਰਾਹੇ ਧੱਕ ਕੇ ਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਨਾ-ਬਾਲਗ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਗਰਜਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲਲਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਘੋਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲ ਮੱਧਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਿਆਸੀ ਫਾਂਕਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਬੇਗਰਜ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ 'ਤੇ ਨਵਾਂ-ਨਵੇਲਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੰਨ੍ਹੇਂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੇਧ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਘੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਠਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। 

ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ।'' ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਰਦ ਕੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਔਖ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈਂਕੜ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਨੁਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ. ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਧਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮੇਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਾ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸੀ-ਮੀਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੋਂ ਘੋਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਨੁਕਤਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰਤ-ਪੈਰ ਉੱਠਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਅ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਜਮੀਰ, ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਬੱਝਵੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਰਜ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੇਂ ਸਾਥ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਥ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਹੱਠਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਰੋਹ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੱਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਕਾਬ ਵਗਾਹ ਕੇ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹ ਵਗਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੇਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ  ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਟੇਟੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ੍ਹ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਹੇਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ- ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਾਮਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।  -੦-

ਜੀਓਬਾਲਾ ਕਾਂਡ:

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

-ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਅੰਤ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ, ਜੀਓਬਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ, ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪਨੂੰ) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 42-43 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ, ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 (ਬਿਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। 

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ  ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਪੁਲਸ ਝੋਕ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਝੋਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਸਾਅ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 29 ਮਾਰਚ ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜੁਝਾਰ ਖਾੜਕੂ ਰੌਂਅ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ 16-17-18 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। 

ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16-17-18 ਮਈ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ- ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਵੀਆਂ।  -੦-

........................................................

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ

   ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ 1000 ਰੁ.

2. ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ  500

3. ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 500

4. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਵੱਲੋਂ

   ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ 1100

5. ਮਾ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 500

6. ਮਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 500

7. ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 

   ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ 2100

8. ਮਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 500

(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਰਦੀਲੀ ਤੇ ਰੋਹਲੀ ਹੂਕ

''ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਜ ਐ''

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ 23 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ।..... ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

......ਉਸ ਰਾਤ ਸਭਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ (ਪਾਊਡਰ) 'ਚ ਘੁਸੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। 

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ-ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ-ਚੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ।.......

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸ.ਐਮ. ਯਾਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' 18 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। .........ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ''ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ'' ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਗਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।...... ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸੰਤਾਪੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 

2004 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ- ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣੇ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 23-24 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਰਾਇਫਲਜ਼, 68 ਮਾਊਨਟੇਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। .......ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਬਹੁੜਿਆ ਗਿਆ। 

ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਫੁਰੂਕੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ, ਰਿਟਾਇਰੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਈ.ਐਨ. ਰਾਮਮੋਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜੌਹਨ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਬੋਲਿਆਂ ਰੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ- ਜਿਸਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦ ਉਸ ਰਾਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ- ਬੋਲਿਆ, ''ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'' ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮ-ਜਮਾਤੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਥੋਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਰਵਾਏ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਰੀਟਿਆ ਹੈ- ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 10 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਦੇ 125 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 18 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਗਿਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ''ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ'' ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਜ ਐ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' 

ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਵੱਲੋਂ: ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ (ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ)

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ 

(ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ)

26 ਮਈ, 2013

—ਬਸਤਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ।

—ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ- ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ਵਾਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੁਆਬ।

25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲਿਤਾੜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।.......

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੀਲਾ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਬਸਤਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।.....

ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਸਾਮੰਤੀ (ਜਾਗੀਰੂ) ਮਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਦਾ ਮਾਸਾ ਕਰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਬੋੜਡਾ ਮਾਂਝੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ।.........

1996 ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ....ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾ.ਕ.ਪਾ. (ਮ.ਲ.) (ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ) ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

1992-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵੇਚ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕਾ-ਯੁਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਗਏ। 

ਦਲਾਲ ਪੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਮੈਲਟ/ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਇਸਪਾਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।......

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਤ' ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1990-91 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 'ਲੋਕ ਜਾਗਰਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭਾਕਪਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1997-98 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫਰਸਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭੈਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਟਰੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੋਡਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਵਜਾਨੇ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਹੱਕੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਸਮੇਤ ਜਾਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਉੱਠੀਆਂ। ....ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੋਆਮ ਮੂਕਾ, ਰਾਮਭੂਬਨ ਕੁਸੁਵਾਹਾ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਮੰਡਵੀ, ਮੰਨੂੰ ਪਟੇਲ, ਮਧੁਕਰ ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਮੂਹਰੈਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। 

ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 640 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗਿਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਵਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣਕੇ ਆਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਏ ਗਏ। ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ........ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ........ਇਸ ਲਈ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ, ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਿੰਸਾ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ..... ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝਪਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡਸਾਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ 20 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੋਡੀ ਤੁਮਨਾਰ ਅਤੇ ਪਿਡੀਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ? ਠੀਕ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਿਨਗੁਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 17 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ''ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ'' ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬੁੱਢੇ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? 

2007 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੇਧ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ 400 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਂਠ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਚਲ ੱਿਚ (2008) ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੁਵਾਰਤੀ ਵਿੱਚ (ਮਈ 16, 2013) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਨਕੀਰਾਮ ਕੰਵਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਟ-ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਵੀ ਅਜਿਹੀ 'ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ' ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਜਿੱਤ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੰਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ,  ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, 'ਸਿਖਲਾਈ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਏ., ਮਾਕੋਕਾ, ਅਫਸਪਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੇ ਸਭ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਡਸਾ ਓਸੈਂਦੀ, (ਬੁਲਾਰਾ)

ਦੰਡਾਕਾਰਣੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ)

(ਹਿੰਦੀ ਪੇਪਰ 'ਜਨਸਤਾ' 'ਚ ਛਪੇ ਲੰਬੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ)

25 ਮਈ ਦਾ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ:

''ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ''

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? '' ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ? '' ਦੂਜਾ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਘਾਤ-ਹਮਲਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ'' (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ)। ''ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?'' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ''ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?'' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ  ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ'' ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ'' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ''ਸਥਾਨਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਮਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ (33, 2009, ਸਫ਼ਾ 456)।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ''(ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2009 ਦੀ ਉਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ - ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੇ ਉੱਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ''ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰਿਪਟ ''ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਕੇ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਜੂਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਗੌਂਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਕਾਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ''ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਅੱਠ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ?

25 ਮਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪਅਨੁਵਾਦ)

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਈ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ

18 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਿਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੀ ਲੰਮੀ ''ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ'' ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ''ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ'' ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ'' ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ''ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ'' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ'' ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੁੱਗਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥੇ ਚਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਿਆ-ਜੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਟਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਸੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। 

ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵੰਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਚਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਲਈ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ'' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ'' ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ।  -੦-

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਧ-ਚੌਖਟਾ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। 

1. ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਦਖਲ' ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ। 

2. ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਭਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

3. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

4. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

5. ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਫ਼ਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। 

ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂÎ ਉਪਰ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ

ਲੁਭਾਉਣੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2008 ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਟੈਰਿਫਜ਼) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ/ਲੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾ-ਪੁਜਦਾ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 20-30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 227 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 113 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਹੇਠਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਧ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵੱਢੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ''ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ  ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 66-67 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 20-30 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ-ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਮਿਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਦ/ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ 3 ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। s sਇਹ ਹਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੀਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁੱਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇਸੀ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਉਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਜਹਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੱਦੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।  -੦-

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ-ਮਾਡਲ

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ

-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫੇਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ-ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। 

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਮੁਲਕੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਗੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਸਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ-ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਧਵੀਂ, ਵਾਫ਼ਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਫ਼ਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ=ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਨੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ- ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਅਖੌਤ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਹੰਢਾਉਣ, ਬੀਜਣ-ਵਾਹੁਣ, ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਸੇਂਜੂ, ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ-ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਲਗਾਅ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦਾ ਭੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਤਾਣ-ਜੁਟਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 

ਘਣੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ

ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਕਾਰ ਘਣੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਘਰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਧਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਹੁਨਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ-ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਭਾਫਾਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਰਸ਼, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਧਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡ-ਚੰਡਾਈ ਦੀ ਉੱਤਮ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ, ਜੁਤਾਈ-ਖਿਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਲਈ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਵਛੇਰੇ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਸ਼-ਵਧਾਰੇ ਦੀ, ਉੱਤਮ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਵਿਆਉਣਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਜ, ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਝਾੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਡੂੰਘੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਨਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ- ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੋਰ ਦੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਾਰਮੀ ਰੇਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਮਾਫਕ ਸੀ। 

ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨ-ਸ਼ਾਨਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਬੰਦਾ, ਰੰਬਾ, ਦਾਤੀ, ਕਸੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਫਾਲੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਘੱਟ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਕੁੰਗੀ ਤੇ ਤੇਲੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਖੱਸਣ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪੌਦਾ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ-ਜੀਵਾਣੂੰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਲੀ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਂ-ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੋਡੀ  ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਾਮਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ, ਇਸਦੇ ਆਹਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਤਣੇ-ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਟਾਂਗਰ ਦੀ, ਬਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ-ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਾ-ਨੀਰਾ, ਤੂੜੀ, ਭੂਸ਼ਾ ਭੋਅ ਅਤੇ ਕੜਬ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ। 

ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਜੀਵਾਣੂੰਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ- ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਘਰ ਭਰਦਾ ਸੀ। 

ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਊਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਜਾਈ, ਵਹਾਈ, ਗੋਡੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ-ਪੱਠਾ ਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਲਣ ਗੋਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਬੀਜ ਨੀਤੀ

ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬੀਜ-ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਬੀਜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੀਜ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੀਹੜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੀਹਦਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਪੁੰਗਰਦੀ ਵਧਦੀ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਖ 'ਚੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵਿਗਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਜੀਵਾਣੂੰਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਖਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਕਾ ਗੁਆਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। 

ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਾਇਕਾ ਤੇ ਉਤਮਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸੀ। ਵਧਣਯੋਗ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤੇ ਬੱਤਾ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਣ ਦਾ ਕੱਤਿਆ, ਵੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਣਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਲਿਆ-ਗੱਠਿਆ ਕਾਮੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੇਹੱਦ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਰਗੇ, ਹਫ਼ਗੇ, ਖ਼ਪਗੇ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਹਾਲਤ ਉੱਕਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਖੀਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਸ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ, ਫੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਸਦਕਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ੍ਹਦੀ। ਕਾਮੇ ਦਾ ਕੋਠਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਵਿਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਚੂਸ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚੂੰਡ-ਚੁੰਡਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ 'ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ'। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹੁਨਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਵਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।  -0-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਪੱਧਰ

ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੈ। 

ਝੋਨਾ (ਚੌਲ) ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰੜੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਹਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ 'ਕਾਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸਫਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਪਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਰ ਪਛੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਤੀਜੇ, ਹਾਸਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਹੱਥਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 14.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਏ-ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਸੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆਦਿ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਅ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4952 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਹੇਠ ਤਕੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। 1821 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਹਨ। 3131 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਹਨ। ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗ੍ਹ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'' ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 35 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠੋਂ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਏ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਢੋਣ-ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਉਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਂਹ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੌਥੇ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਖੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ, ਸਵੱਛ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮੋ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਵੇਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭ੍ਹਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। 

ਛੇਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ-ਬਚਾਓ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂÎ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ਤ ਵਕਫਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  -0-

''ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਨ।'' (ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਂ)

''........ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਛੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੰਤ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੇਤ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।'' -0-

ਜਲ ਸੋਮੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 34750-ਆਈ.ਐਨ., ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ:

''ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਖਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।''

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, 7-2-2012: ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਛੱਬ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾ ਘੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦਾ ਰਸਾਅ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ'' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ-ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਣੀ-ਫੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਟਰ-ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ (ਸੰਖੀਆ) ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਲੀਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ''ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ''ਇਹ ਵਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ।'' 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਸ. ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਜ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਔਸਤਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 91893 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 12 ਤੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7700 ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੇ' ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਸਦਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1 ਲੱਖ35 ਹਜ਼ਾਰ 445 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਕੋਲਮ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,35,445 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਲੇਖਾ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, 79773 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 40715 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 14957 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 11.2 ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 371 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 242 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 129 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16,927 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 16112 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਬੰਗਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14328 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਨੋਟ- ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੰਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਬਦਜ਼ਨੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  -0-

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸੂਹੀਆ ਹਮਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਸਦਾ ਆਖਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ (ਸਮੇਤ ਯੁਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸੂਹੀਆ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਜਾਣਾਕਰੀ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਹਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਫ ਇਨਡਿਵੀਯੂਅਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ) ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਉਂ ਝਾਕਣ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰੀ ਇਖਲਾਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ (ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ) ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ (ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀਆਨਾ ਰੋਹ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ (ਜਮਾਤੀ) ਸੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਤੇ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੀ ਢੈਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਕਤ, ਮੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤਪ-ਤੇਜ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁੜਕੂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ  ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸੂਹੀਆ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  -0-

ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜੇਤੂ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 48 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪਨਬਸ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ (ਸਿੱਧੀ) ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ( ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਦਕਾ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨਬਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਕ ਲੋਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਮਈ (ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ) ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨਬਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਨਬਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੀ: ਡੈਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ, 48 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ, ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 1 ਅਤੇ 2 ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਡਿਪੂ-ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਘੋਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਡਵੇਜ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 8404 ਰੁ. ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 7903 ਰੁ., ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡਿਉਟੀ ਉਪਰੰਤ 40 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਨਬਸ 'ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੀ. ਡੈਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ:

ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜੂਕੀ ਫੈਕਟਰੀ (ਮਾਨੇਸਰ) ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ 2500 ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 147 ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਮਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 18-19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ  ਡਟੇ ਰਹੇ। ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੈਥਲ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ , ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ 546 ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਜਦੇ ਰਹੇ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਥਲ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ 'ਚ ''ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ'' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ।  2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀਂਦ-ਕੈਥਲ ਮੁੱਖ ਸ਼ੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਫਾ 144 ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ 4 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ  ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 111 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਥਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ 100 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 11 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 

ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਦੀ ਇਹ 'ਕੱਲੀ 'ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਠੱਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  -0-

ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ 'ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਰੋਹ

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

21 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸਨ। ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗੀਨ ਅਪ੍ਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੁਆ ਲਓ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯ.ੂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਭਰਾ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਰੋਹ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੁਗਤ ਸੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਫਿਰ  ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ  ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। -0-

ਲੁਧਿਆਣਾ:

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਰੋਹ

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਢੰਡਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੌਜਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ  ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਹੌਜਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਸਰੀਕ, ਫਿਰੋਜ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਅਡਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੁਟੇਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਣਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਗਾਲ੍ਹ-ਦੁੱਪੜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਉਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਨਗਦ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਹੌਜਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 

ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ, ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।    -0-

ਸ਼ੋਕ-ਸੰਦੇਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। 

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਵਾਦ-ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਅਣਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਕਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

-ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ

ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ : ਕੱਢੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ

-ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ-ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਬ-ਦੱਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (6 ਮਈ 2013) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਰਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਜਾਲਤ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਫੇਰ ਵਜਾਇਆ ਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਥਰਮਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਏਨਾ ਹੀ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 72 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ- ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਰਮਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਾਇਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। 

ਸੋ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਠਿੰਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ: 1) 5 ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। (ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ- ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ- ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ)। 2) ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 3) ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ (ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ) ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ ਗਈ। 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ; ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਲ ਦੇ ਇਹ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੇ ਦਿਖੇ ਹਨ। 0

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਤੇ

18-19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜ਼ਿ.49) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 29 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਥੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲ.ਮ., ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉਪਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਫਲੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੋਪੜ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ  ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ  ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋੜਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾਅ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 5000/- (ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਸ਼ਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ 18-19 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 

18-19 ਜੂਨ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ  ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹੋਰ ਘੁੱਟੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜ਼ਿ.49), ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਕੌਸਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 18,19 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ 1-12-2011 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਵੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ  ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ  'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' , ਬਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ, ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ,ਐਸਮਾ-1947 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ 90-95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੜਤਾਲ ਜੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਫਤਰ, ਸਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਟਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸਤੇ ਸਤਾਏ ਜੇ.ਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 206 ਜੇ.ਈ. ਵਿਚੋਂ 149 ਜੇ.ਈ. ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋ ਦਿਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਗਰਿਡਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ  ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਾਰੀ

13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਤੀ 27-05-13 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਤੀ 10-06-13 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਜੀਵਣ ਸਾਥਣ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਭਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।  -0-   

ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲ

ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼- ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

-ਜਗਮੇਲਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ., ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਸੀ.ਐ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫਾਰਮਿਸਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਘੋਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੋਲ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ- ਇੱਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੋ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''...ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 7000 ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ  ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ 7000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾਂ.....।'' ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਪਸੀਜਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ। ਉਲਟਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚਹੁੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਾਏਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਿਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਮਸਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਹੱਦ ਵਾਜਬ ਹੈ- ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਰਜੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਲਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਮੂਹਰਿਓਂ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਜਲੰਧਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ-ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਭਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (2000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। 

ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਘੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ- ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਲਕ-ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ- ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਘੋਲ ਫੇਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮਜਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ''ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਰੋਕ- ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣ ਜਦ ਅੱਕੇ ਲੋਕ'' ਅਤੇ ''ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ'' ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਦਰਜਨ-ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੱਖਾ ਜਬਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਵੀਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਸੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਤੁੱਛ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਕੱਚਾ-ਲੰਗੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੂਜਬ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -0-

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਧੌਣ ਨਿਵਾਈ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਾਮਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਲਏ। ਜਾਮਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣ  ਬੈਠਾ। ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਹੱਲ ਮਸਲਾ, ਅਖੀਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 

ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ 'ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ, ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਸੂਤ'' ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 20 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਭਰ ਦਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਘਨ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ, ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। 

ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਠੋਸ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮੋਢਾ ਡਾਹਿਆ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖ ਫੜਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਰੋਬ੍ਹ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਮਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ (ਕੁੱਝ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਦੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ, ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਕਰਜ਼-ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 

ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਜ਼-ਫਾਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਹੀ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

ਸੂਦਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ  ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਹੈ।

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਗ ਹੈ

-ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੀ.ਪੀ. ਆਈ.  ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰੇ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕਰੋਮੀਅਮ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਪਾਰਾ ਬੀਟਾ-ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਅਤੇ ਹੈਪਟਾਕਲੋਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। (ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਓ.ਡੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. (ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ) ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕਰੋਮੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਰਿਪੌਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਧਿਐਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪਟਾਕਲੋਰ, ਬੀਟਾ-ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ, ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਫਾਸ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚਾਰੇ-ਪੱਠੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖ਼ੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਖੇਤੀ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਛੱਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਬੰਧ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰਗਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਮਲੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ।''

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਕੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਖੂਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਬੋਖਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੱਲ 2013 ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 1879 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

''ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।'' ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

-ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ

ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਟਹਿਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਲਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਗੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ''ਟੈਂਕਰ'' ਉਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਟੈਂਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਬਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਜਲ-ਵਪਾਰ

.........ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1200 ਟੈਂਕਰ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਛਮਣ ਰਾਉਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ- ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਲ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਟੈਂਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ''ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਮਰੱਥਾ 5000 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 1200 ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਂਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' 

ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਇਸ ਟੈਂਕਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਲਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂੜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10000 ਲਿਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਖੂਹਾਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ। ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਾਂ ਤੋਂ- ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੋਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਬੁਲਧਾਨ (ਵਿਧਰਭ ਖੇਤਰ ਤੋਂ) ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਟੈਂਕਰ ਮਾਲਕ 10000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ  3500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਬੋਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 50000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਕਰ (ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।'' ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਤਾਨਪੁਰੇ  ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।''

ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਕੱਲੇ 50000 ਨਵੇਂ ਟੈਂਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ (ਟੈਂਕਰ) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। .......ਜਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈਂਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੈੱਲਗਾਉਂ ਪਿੰਡ  ਦਾ ਕਿਸਾਨ (ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਦੀਪਕ ਅਬੋਰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਪੰਜ ਏਕੜ 'ਮੌਸੰਮੀ' ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਏਕੜਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ......ਇੱਥੇ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

(27-3-2013, )

ਇਹ ਤਾਂ ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ'' ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

1933 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਫੌਜ-ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ'' ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਅੇਤ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਾਬਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ........ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ...... ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਪਰ ਜਦ 1946-47 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਭੰਨੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ- ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ  ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਖੁਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਵ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ- ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਤੇ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੜੀਆਂ

1947 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਘਾੜਦਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਲੈਨ ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ''ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ'' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।'' 

ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ, 1947 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੂਫਾਨ ਸਨਮੁੱਖ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਜਾਮਨੀਆਂ

ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ (ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਭਰਪੂਰ) ਜਾਮਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੋਜ, ਪੁਲਸ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਕਰ-ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ''ਜਬਤ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਤ-ਭੰਗ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ-ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਜਾਮਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰਾਸਤ

ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਘਦੀ ਅਤੇ 1946-47 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਭੜਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਜਾਨਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ''1935 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਚਨਬੱਧ ਸੀ।'' ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 1935 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਬਾ-ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1935 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਉਸੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। 

ਬਸਤਵਾਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਜਮੈਂਟਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਰਾਠਾ ਰਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਰੇਡ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਮਰਾਠਾ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚਲੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ....... ਜਿਸਦਾ 212 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।..... ਇਸ ਰਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ .....1768 ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ''ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ.. ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬੇਸੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਕਿੰਗ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।''

1947 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਸ਼ੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ'' ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਨਰ ਮਿਰਨਾਲਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇੱਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ।'' (ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਰਾਮਾ)

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਰੂਹ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।'' (ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ)

ਪਰ ਜਦ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ''ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ'' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਆਲ ''ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ'' ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੈਨਨ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ 'ਸੁਭਾਗ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ) ਬਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਸੀ...... ਭਾਰਤੀ ਬਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ........ ਸਰ ਰੰਫਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਡਰਡ ਤਰੇਵਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਵੀ ''ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬਲੰਡਰ'' ਵਿੱਚ ਇੰਕਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।''

ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਢਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਗਲਬਾ ਜਾਰੀ

ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਾਗੀਰੁ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਿਠ ਪੂਰਨ ਸਦਕਾ ਕਾਗੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੱਕਬੰਦੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। 

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਏਨੀਆਂ ਦਿਖ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਤੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਤਹਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਹਕ 

ਅਤੇ ਸੰਦ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਭ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

1936 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਧਰਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ, ਉਸਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।'' 

ਸੋ, ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜਪੰਜਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ

ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜ਼ੂਮਾ ਚੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਘ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵੀ, ''ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫੰਘ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੈ।''
ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਬਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ! ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। 
18 ਜੁਲਾਈ, (ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਸੀ) ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਈ, ਇਸ ਸੁਘੜ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਬਰਦਸਤ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1970-71 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ  ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੀ ਖਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ।
ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਲ ਨੇ 
(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 69 'ਤੇ)
(ਸਫਾ 70 ਦੀ ਬਾਕੀ)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਝਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਿਚ ਵਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਨ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਲਈ ਛੋਟਾਪਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਪਰੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿਚ ਆਏ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ 'ਸੁਰਖਰੂ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ  ਮੌਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਲੀਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ! ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਵਿਗੋਚਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

(ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਮਾਰਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਵਿਅੱਕਤੀਗਤ ਸਫਾਏ ਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਿ। 
ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੱਬੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਲੀਹ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲੀਹ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਇਸ ਲੀਹ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ 1974 ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ''ਜੇ.ਪੀ. ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਬਿਨਾ ਜਮਕਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ''ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ'' ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ''ਸੰਕਟ ਮਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ'' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਖਾਤਰ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 67 'ਤੇ)
(ਸਫਾ 71 ਦੀ ਬਾਕੀ)
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ।  ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਸੀਆਰ.ਸੀ. ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਲੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। 1976 ਵਿਚ ਅਸੂਲੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। 
ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 1976 ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤ ਮਾਰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਪਿੱਛਲਮੋੜੇ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਿੰਗ-ਹੂਆ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ  ਬਿਲਕੁੱਲ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1976 ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਟੀ. ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਹੂਆ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਲ੍ਹੀ (ਲੋਕ-ਦੈਨਿਕ) ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ''ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ...'' ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਇਸ ਲੀਹ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੂਲਾਂ  ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੇਲ੍ਹੀ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ''ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ'' ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ''ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ'' ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਨਿਵਕੇਲੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ''ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ'' ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤ ਮਾਰਗੀਆ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ (ਐਨਵਰ ਹੌਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.- ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤਿੰਗ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੌੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜੜੁੱਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ। 
ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਭਰਿਆ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ, 1988 ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦਰੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਫੇਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤ  (ਮ.ਲ.) [ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਐਲ.)] ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1995 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। 
ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਦੀ, ਇਸਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ  ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਿੱਬੜਦਾ। 
70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ (ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋਲ-ਏਕਤਾ-ਘੋਲ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ) ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਖੁੱਭਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ,
ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)