ਇਸ ਅੰਕ 'ਚ
—ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ; ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤੇ ਸੰਪਾਦਕ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ; ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ; ਬੱਜਟ; ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ; ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ; ਅਫਗਾਨ-ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ; ਪਕਿਸਤਾਨ- ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ।
—ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ- ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ....
—ਇਰਾਨ- ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ; ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ; ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
—ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ- ਐਂਗਲਜ਼, ਲੈਨਿਨ, ਲਿਬਨੈਖਤ।
—ਮਾਰਕਸ- ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਿ ਆਜ਼ਾਦੀ।
—ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ- ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ।
—ਮਈ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
—ਯੋਜੀਨ ਪੋਤੀਏ
—ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ- 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ
—ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਕਮਿਊਨ- ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ।
—ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ- ਚੀਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ?
—ਕੈਨੇਡਾ- ਕਿਊਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼
—ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ- ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਸਨਮਾਨ
—''ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਵਰਤਾਰਾ'' ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ- ਕੁੱਝ ਹੋਰ
—ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ।
—ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ- ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ
—ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕ- ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
—ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟ- ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.; ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ; ਰੋਡਵੇਜ਼; ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।
—ਪਲਸ ਮੰਚ ਅਜਲਾਸ।
—ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਢਰ ਅਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ''ਅਜੇ'' ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ''ਅਜੇ'' ਅਤੇ ''ਕਦੇ'' ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਐਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੜਾਧੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕੀਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਸਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅੱਤ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੀ-ਦਰ-ਕੜੀ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ-ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ''ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀਆਂ'' (ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼) ਅਤੇ ''ਘਾਟੇ'' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਧੂੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਕਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਘਾਟਾ'' ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ 'ਘਾਟੇ' ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ-ਫੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੈਸ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ- ਸਸਤੇ ਸੰਪਾਦਕ!
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਚਕਰੀਆਂ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਅਤੇ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੋਗੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਉੱਠੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਸ ਖੱਟਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ'' ਦੁੜੱਕੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਅਤੇ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ ਕੁਚੱਜ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਉਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲਿਆਕਤ' ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ s sਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਦੱਬੀ ਜਾਣ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਵਾਲੇ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਨਅੱਤ ਚਿੱਬ-ਖੜਿੱਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਜੌੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਟਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਭਾਰ ਓਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਪਰਤ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੱਕੇ ਲਾਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ:
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਕਰੀ ਪਿਆਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਕੂਸੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੂਕੂਸੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ- ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ਇਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਸੰਭਵ ਹਨ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਫ-ਵਲੇਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਨਣੀ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਤਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁੰਦਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ : ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਰਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਟਰੇਡ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਲਕਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਰੇਡ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਏਕਤਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੜੇਬੰਦਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਤੇਸਿਧ-ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਥਲਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੇਡ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਤੇਸਿਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੱਜਟ
ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਜਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਜਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੁਰਤਪੈਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਬੱਜਟ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 29000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰਾਂਸਸੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ ਦਰ ਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
''ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ'' ਲਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ-ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਢਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਚਣਹਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 33 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 33 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਚਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੁਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਛੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਹਾੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਰੀਅਲ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਵਰਗੀ ਹਸਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਅਤੇ ਨੀਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਚੀਉਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਫਸਣਗੀਆਂ ਹੀ ਫਸਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਖੰਡੀ ਖੇਡ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਵਾਧੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਨੱਥੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿਗਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਰੋਣ-ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 1991 ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ, ਉਸਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2002-2003 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.) ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਰਫਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿਕਾਸਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠ-ਪੈਰੇ ਵਿਕਾਸ (ਡੀਗਰੋਥ) ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਦਿਓਕੱਦ ਬੈਂਕ ਐਸ.ਐੱਚ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ s sਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ, ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪਛੜੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ
ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ''ਦੂਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ'' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ 'ਅਸ਼ਕਤੀ' ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌੜੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਡੰਬਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਲੇ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ''ਬਦਮਾਸ਼ੀ'' ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਧਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ 2010-2011 ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011-2012 ਵਿੱਚ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। (ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਬੱਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ)
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਸ਼ੋਰ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਚੀਖ-ਚਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਖਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ'' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ''ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ'' (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਕੋਰਸ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਧਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲੈਕਟਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਹੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2010-2011 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 4.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਛਾਂਗ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ : ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦਾ ਇਕਲਾਬ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਚਾਰੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੇ (ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰਲੇ) ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ (ਯੂਰੋ) ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ (ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ) ਬਰਾਮਦਾਂ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।''
ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋ ਦੇ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ''ਬੇਨੇਮੀਆਂ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਲਕੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ।''
ਸੰਸਾਰ 2008 ਤੋਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਮਹਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
...................................................................................................
ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਬਰਤਾਨੀ ਬੈੱਲਥ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈਨਸੈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਰੀਨਾ ਇਕੋਨੋਮੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੀਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਗਰੀਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਸਮੇਤ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009-2011 ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ''ਹੁਣ ਜਦ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।''
ਟੀਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੈਵਿਡ ਸਟਕਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ''ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।''
ਪਾਕਿਸਤਾਨ:
ਨਹੱਕੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ”
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਥਲੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜ਼, ਪਾਇਲਟ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜੂਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ-ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀ-ਨੁਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਿਰਫ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਛੱਪੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਈਨ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣੋ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਫਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੂਹੜਾ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ
ਅਫਗਾਨ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ
ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁੱਝ ਮੁਲਕ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਖੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਰਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੋਲ ਦਾਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨ ਬਾਗੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਦਦ ਦੀਆਂ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਗਰਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਫਗਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਬਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਬਸੰਤੀ ਧਾਵੇ'' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਬਾਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ''ਬਸੰਤੀ ਧਾਵਿਆਂ'' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਆਓ! ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ!
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਘੜਨ, ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਢਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਝਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਖਾਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ''ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ'' ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਰੇਪਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਗ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੱਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ''ਖੱਬੂ'' ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ।
ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ, ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸਬਰ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੀਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ, s sਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸੂਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਲਹਿਜ਼ੇ, ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ
26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਲੀਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪ ਸਕਦੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ s sਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਨਕਾਲਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੀਸਾ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 1977 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛੱਲਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਇਸ ''ਜਨਤਕ ਅੰਗੜਾਈ'' ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। 26 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਨਤਕ ਅੰਗੜਾਈ ਮੁਬਾਰਕ!!
-ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ
ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੱਸਵੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਮਿਊਿਨਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ''ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ'' ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈ-ਐਲਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਫਿਰਿਆ। ਬੇ-ਰੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੇ ਭਖਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। s
sਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਵੀਂ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੰਡਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੱਕ-ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਡਟਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਭੂਸਰੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਧੰਗੇੜ ਝੱਲੀ ਪਰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਰਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ 'ਸਟ-ਖਾਊ ਤੇ ਉਖੇੜਾ-ਖੱਟੂ' ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁੜਬੁੜ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਦਿਸਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਕਵੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ) ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਕੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਸਦਾ ਪੈਂਤੜਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਉਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੇੜ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਤਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ, ਸੰਭਵ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਮਘਦੀ ਰੱਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਬੂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ''ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ'' ਦੀ ਸੱਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਿਲਕਦੇ, ਜਗਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਅ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਤਮੀ-ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣੇ ਸਿਉਂਕੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਦੇ ........* ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਬਣਕੇ, ਭਖ ਉੱਠੇ। ਪੁਰਜੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਬਰ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾ-ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਸਰਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ ਅਤੇ 'ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ' ਦੇ ਬਣੇ ਹਊਏ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ' ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਲਸ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਫਖਰਯੋਗ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉਘੜਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਝਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ।
(ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੰ. 11, ਫਰਵਰੀ 1977)
(*ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।)
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ
ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ
—ਨਵਜੋਤ
ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂ ਲੱਠਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅਟਾਮਿਕ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਇਆਤੁਲਾ ਖੂਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ...... ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੂਹੀਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਲੱਠਮਾਰ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ (ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਰਾਨ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ''ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ''ਸੁਰੱਖਿਆ'', ''ਅਮਨ'' ਅਤੇ ਕਿਸੇ ''ਜਮਹੀਅਤ'' ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਨਕਲੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਓਹਲੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਜਨਤਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ'' ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਾਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬੀਆ ਅੰਦਰ ਗਦਾਫੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ/ਅੜਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ
—ਨਵਜੋਤ
ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ 1979 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਿੱਠੂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ੱਤਕ ਇਰਾਨੀ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਬਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਅੱਜ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ, ਦੂਰ-ਬੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ''ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ'' ਦਾ ਏਜਾਂਡਾ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਰਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਪਲਟਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਾਰਮਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸ-ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਤਿੰਨੀ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਡੰਡੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੁਰਾਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਮਲ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਜੰਗੀ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਤੇ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਖੌਤੀ ''ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ'' ਦਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ'' ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮਲੁਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ-ਅਮਲ ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਰੱੱਥ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਾਲਬੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਸਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ 'ਚ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ) ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ'' ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ''ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ'' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕਢਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ 10 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਢਕੀ ਨਾ ਰਿੱਝਣ ਦਿੱਤੀ । ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ । ਪਰ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ---ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ '' ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ'' ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ-- ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'' ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਲਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਾਰਲੋਸ ਪੈਸਕੁਅਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
14 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਕਾਰਲੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਟ ਚਾੜ੍ਹਿਆ , ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸਖੀ ਸਈਆਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਤ ਹੈ....
-ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੁਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ?'' ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਦੋ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਛਿੜਕ ਦੇ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਐ, ਛੇਤੀ ਸੜ 'ਜੂ।'' 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 7.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਰਤਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 39.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ 22 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕਪੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 'ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਹਦੇ' ਵਾਂਗ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ 'ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹਾਥ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ' ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਉਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਸੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਲੁਕੱਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 7ood government is that, governs ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਸੈੱਸ, ਚੁੰਗੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ 94 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧਾ 6.28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੱੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ 7.21 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ 4.44 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ 6.27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਾਜਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 81.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਹੁਣ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਪਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਹੀ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹਟਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, 6.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਵੈਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, 6.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ, 6.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੈਟ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਸ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ' ਵਾਂਗ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ, 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ, 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ, 1 ਫੀਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਪਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚੁੰਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (42 ਗੈਲਨ) ਹੈ। ਭਾਵ 158.98 ਲਿਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਮੇਂ 5775 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 36.30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਤੀ ਲਿਟਰ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 37 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਾਕਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਭਾਅ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੀ, ਪਰ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਸਖੀ ਸਈਆਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਤ ਹੈ,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਡੈਣ ਖਾਈ ਜਾਤ ਹੈ।
(98142 81938)
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ- ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ-ਖਾਕਾ
-ਲੈਨਿਨ
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 5 ਮਈ, 1818 ਨੂੰ ਤਰਾਇਰ ਸ਼ਹਿਰ (ਰੇਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ) 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਯਹੂਦੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ। ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਰਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਐਪੀਕਿਊਰਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਥੀਸਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੇ 1841 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀਗਲਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ''ਖੱਬੇ ਹੀਗਲਵਾਦੀਆਂ'' (ਬਰੁਨੋ ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ) ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚੋਂ ਨਾਸਤਕਵਾਦੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਬੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1836 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ 1832 ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਵਿਗ ਫਾਇਰਬਾਖ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 1841 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰੁਨੋ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਹੀਗਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 1836 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁੱਡਵਿਗ ਫਾਇਰਬਾਖ ਨੇ ਧਰਮ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1841 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ (ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਤੱਤ)। 1843 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਾਮੀ ਲਿਖਤ ਆਈ। ਫਾਇਰਬਾਖ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ''ਹਰ ਜਣੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।'' ''ਅਸੀਂ'' (ਮਾਰਕਸ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਹੀਗਲਵਾਦੀ) ''ਸਾਰੇ ਯਕਦਮ ਫਿਊਰਬਾਖਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਨਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੀਗਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੋਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਖਬਾਰ ਰੇਨਿਸ ਜੀਤੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ (ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ 1842 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ।) ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਬਰੁਨੋ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1842 ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਸ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬੋਨ ਕੋਲੌਂਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੇਠ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਘੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਹਰੀ, ਤੀਹਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1843 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਾਰਚ, 1843 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੋਸੀਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੌਂ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1843 ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਰਿਊਜਨਾਖ ਵਿਖੇ, ਜੈਨੀ ਵੌਨ ਵੈਸਟਫਲਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਦੌਰ— 1850-58 —ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਦਾਖਲਾ ਸੀ। 1843 ਦੀ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਸ, ਆਰਨੋਲਡ ਰੂਜ ਨਾਲ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਉਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ''ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ'' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 1844 ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। (ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੂਧੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 1847 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਏ), ਨੀਮ-ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ (ਮਾਕਸਕਵਾਦ) ਦਾ ਸਿਥਾਂਤ ਅਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਘੜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ 1845 ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੈਰਿਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਰਸੇਲਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 1847 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਨਵੰਬਰ 1847) ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 1848 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ— ਨਵੇਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ— ਸੰਸਾਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 1848 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਇਨਕਾਲਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲੌਂਗ (ਜਰਮਨੀ) ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ, ਨਵਾਂ ਰੀਨੇਸ ਜੇਤੁੰਗ ਅਖਬਾਰ 1 ਜੂਨ, 1848 ਤੋਂ 19 ਮਈ 1849 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ 1848-1849 ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਤੂ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। (ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (16 ਮਈ, 1849) ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਜੂਨ 1849 ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਖਤੋ-ਖਤਾਬਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਸਵਾਰਥ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਮੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਥੁੜੋਂ ਉਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਨੀਮ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਿਥਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੈ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਘੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੱਭਿਆ ਜਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਜਲਾਵਤਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਆਸੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ (1859) ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ (ਗਰੰਥ s s ਪਹਿਲਾ, 1867) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ। 28 ਸਤੰਬਰ 1864 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ- ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ- ਦੀ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਤਿਆਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਮੈਨੀਫੈਸਚੋ) ਦਾ ਲੱਖਕ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਪੂਰਵ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਘੋਲ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਘੜੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ (ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ, 1871)- ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੂਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਦੁਫੇੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਹੇਗ ਕਾਂਗਰਸ (1872) ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਕੰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਮ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ)। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਉਸਦੀ ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ 2 ਦਸੰਬਰ, 1881 ਨੂੰ ਚੱਲ ਵਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਖਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਾਈਗੇਟ ਕਰਬਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਨਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅੱਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਇਲੇਨਰ ਏਵਲਿੰਗ, ਲਾਊਗ ਲਫਾਰਜ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਲੌਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। (ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ, 1914)
ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
-ਵਿਲੀਅਮ ਲਿਬਨੈਖਤ
(ਵਿਲਿਅਮ ਲਿਬਨੇਖਤ ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕ ''ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ'' 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੈ'' ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ 'ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ' ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਝਿੜਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਸ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।……..
ਬੇਹੱਦ ਮਜਬੂਤ ਕਾਠੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤਰ, ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ। ਮਾਰਕਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਫੇਰ ਸੰਕਟ ਆÀਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰਸੌਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ- ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਸੀ¸ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗ, ਜਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ।
ਜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਏਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ?
ਮਾਰਕਸ ਨੇ ''ਸਰਮਾਇਆ'' ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ (ਦੂਸਰੀ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਸੀ) ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।........
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ!
(17 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ, ਹਾਈਗੇਟ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ। -ਸੰਪਾਦਕ)
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ- ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ।
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਦੇ ਤੱਥ ਦੀ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੇ ਉੱਗੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੇ ਢਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਇੰਸ, ਕਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਐਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੜਚੋਲੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਉੱਚ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ— ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਅਜੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤਪੈਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਾਰਸੈਲ ਡੈਪਰੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਚਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ, ਪਹਿਲ-ਪਿਰਥਮੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਜੂਝਣਹਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ, ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰੀਨੀਸ਼ੇ ਜੀਡਿੰਗ, (1842), ਪੈਰਿਸ ਵੋਰਵਾਰਟਸ (1844) ਦੀ ਊਤਸੇ ਬਰੱਸਲਜ ਜੀਡਿੰਗ (1847), ਨੀਊ ਰੀਨੀਸ਼ੇ ਜੀਡਿੰਗ (1848-49), ਨੀਊਯਾਰਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (1852-61) (ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ s s ਦੇ ਨਾਉਂ ਹਨ- ਅਨੁ:) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾੜਕੂ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਰਿਸ, ਬਰਸੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਮਾਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ- ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਨਫਰਤ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰਜੂਆ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਤਿ-ਜਮਹੂਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਕਾਸੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
155ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ 'ਤੇ
ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਿ-ਆਜ਼ਾਦੀ
(1857 ਦੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਮੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱੱਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ)
''ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ'' ਵਿਚੋਂ
(ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1857 ਦੇ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਸਤਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗੀਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗੀਰੂ, ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਹਘਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਤਕਸੀਮ ਸੀ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਣ ਸੀ । 1858 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1859 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਮਾਰਕਸ,ਏਂਗਲਜ ਦੀ ''ਬਸਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ'' ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਕਕ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ)।
ਰੋਮ ਦਾ Divide-et-impera (ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ) ਮਹਾਨ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਲਤਨਤ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਲਤਨਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁਜ ਗਈ ਸੀ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਜੂ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ , ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਵਧ ਦੇ ਅਲਹਾਕ ਨੇ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਾਉਤੀ ਸਵਾਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਿਹਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਈਸਟ-ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ । ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਠ ਫੌਜ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ
--------------------------------------------------
''ਇਸ ਹਕੂਮਤ (ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਖਾਸਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੱਨਿੱਖੜਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਰਾਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਰਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਪਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਹ ਲਏ ਸਗੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਪੜੇ ਦੇਂਦੇ, ਖੁਆਂਉਂਦੇ -ਪਿਆਉਂਦੇ,ਪੁਚਕਾਰਦੇ, ਮੋਟਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਤੇ ਚਮ੍ਹਲਾਉਂਦੇ ਸਨ''।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ,
4 ਸਤੰਬਰ 1857 ''ਭਾਰਤੀ ਬਗਾਵਤ'' ਵਿਚੋਂ
--------------------------------------------------
ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ । ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 20,000,000 ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 40,000 ਅੰਗਰੇਜ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ , ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜ ਉਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਖਣਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗਾਵਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ , ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ(ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ) ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਐਂਗਲੋਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਮਹਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ , ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ , ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ
''ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।''
——————————————————
''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ......ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ''8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। .....ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਅਮਰੀਕਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' -ਮਾਰਕਸ
——————————————————
(ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ''ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਸਰਕਾਰੀ-ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ'' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ (ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ''ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ'' ਨੇ ਸੇਂਟ ਲੂਈ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 88 ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ 1890 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ'' ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ।''
——————————————————
''ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤੀ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਹ- ਉਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
——————————————————
''ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ'' ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ........ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਫੌਜ ਵਾਂਗ, ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ..... ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।''
''ਕਾਸ਼! ਅੱਜ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ।'' (ਏਂਗਲਜ਼)
——————————————————
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
''ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਆਰਮੈਨੀਆਈ ਤੇ ਤਤਾਰ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਰੂਸੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨੀ, ਲਾਟ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਏਕਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦੀ ਤੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। .......''ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਓ! ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਚਲੇ, ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। .....ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' (ਲੈਨਿਨ)
——————————————————
ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬਜਾਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ''ਅਧਿਕਾਰ'' ਐਲਾਨੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ''ਅਧਿਕਾਰਾਂ''' ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼'' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ।
''ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਦਫਾ ਹੋਵੇ- ਮਰ-ਮੁਕੱ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਸਮਾਜਵਾਦ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ!
ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ- ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਕਰੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ।'' ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ।''
——————————————————
ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ''ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ! ਖੂਨੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਅ ਹੋਵੇ! ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਖੈਅ ਹੋਵੇ! ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਖੈਅ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ! ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇ!
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਰੂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਟਾਲਿਨ)
——————————————————
ਜੂਝਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੋ
''ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਭ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਸਿਰਤੋੜ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇਨਕਲਾਬੀ (ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ) ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੂਝਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਰ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।'' (ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ)
ਯੂਜੀਨ ਪੋਤੀਏ
-ਲੈਨਿਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1912 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਵੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਗੀਤ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ((ਜਾਗੋ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਇਓ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰੋਂ'' ਆਦਿ) ਦੇ ਲੇਖਕ, ਯੂਜੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਿਨਾ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਓਪਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ'' ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਕੱਢ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਜੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ'' ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1816 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ: ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਮਰ ਰਹੇ!'' 1848 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ।
ਪੋਤੀਏ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੈਕਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
1840 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਗਜੂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ।
ਮਹਾਨ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ (1871) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੋਤੀਏ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 3600 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 3352 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ'' ਜੂਨ, 1871 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ।
ਕਮਿਊਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਪਰ ਪੋਤੀਏ ਦੇ ਗੀਤ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ'' ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਏਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1876 ਵਿੱਚ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ, ਪੋਤੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ- ''ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਊਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੋਤੀਏ ਫਰਾਂਸ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 1884 ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਤੇ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ'' ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 1887 ਵਿੱਚ ਛਪੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਵੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੀਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। 8 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਜੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਲੈਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿਥੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨ ਵਾਲੇ ਦਫਨ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੜੋਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਪਾਸੇ ''ਪੋਤੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੋਤੀਏ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਹਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਦਰਜਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ:
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ
ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ( ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਹੋਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਨੱਅਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 8000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਈ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੱਛਣ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂੰ -ਏਟਕ ਤੇ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮਈ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦੀ ਧਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਬੋਹਰ, ਨਕੋਦਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਈ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਮਈ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ , ਮੁਰਿੰਡਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੁਮੇਦਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤਿਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਹੋਰ ਗਰਮੁਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ।
ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ (ਮਈ ਦਿਵਸ) ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਸੰਗ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ-ਪੋਸੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੋ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅੱੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ/ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕੀਤੇ।
ਗਿੱਲ ਰੋਡ- ਦੋਵੇਂ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੌਜਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਮੂਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1000 ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ 4000 ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 150 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਝੰਡੇ-ਬੈਨਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਲੜੂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ- ਇਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਲੂਮਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ)- ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਹੌਜਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਆਮ ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਕਸਾਈਲ ਕਾਮੇ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਹੌਜਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਈ ਦਿਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
-ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਾਲ ਝੰਡਾ) ਤੇ ਬਜਾਜ ਸੰਨਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖੰਨਾ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500 ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 35-40 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੁਰਖ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਚੰਨੋ (ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)- ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ 150-200 ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ।
-ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਆਰ.ਪੀ. ਮਹਿਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 2000-2. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਣਕਵਾਲ ਭੋਗ 'ਤੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000-
3. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਗਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਗਨ ਮੌਕੇ 200-
4. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. 2000-
5. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. 1000-
6. ਐਮ.ਕੇ. ਲਿਸਟਰ ਯੂ.ਕੇ. 1000-
7. ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ 1000-
8. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ 1000-
9. ਕਿਰਪਾਲਸਿੰਘ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ 200-
10. ਰਾਜਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਕੇ 1000-
11. ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ
ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ 200-
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
(ਨੋਟ- ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਸਮਰਾਲਾ-2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ)
''ਬਹਾਰ ਦੀ ਗਰਜ'' ਦੀ ਪੰਤਾਲੀਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ:
ਇਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਘੋਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕ , ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਕ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਹਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਚੀਨ ਕਾ. ਮਾਓ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਿਗਲ-ਨਾਦ ਵਜਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰ ਬੂਥੀ ਘੁਸੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬੁਥਾੜ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੀਵੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਬ ਘਸਮੈਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਸਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾੜਕੂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
1967 ਦਾ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਸ ਤੱਥ 'ਚੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ 1230 ਘਿਰਾਓ ਤੇ 447 ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 169000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼-''ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ''-ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਘਣਘੋਰ ਘਟਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ'' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਖਾਰੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵਾ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ 274 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ 1971 ਵਿਚ 167000 ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਬੰਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਲਠੈਤ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦÎਖਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤੇਦਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ-ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਅਨਾਜ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਧਾਰ ਉਪਰ 50% ਵਿਆਜ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਮੰਗਲ ਸੰਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱੱਕੇਸ਼ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਘੜ-ਦੁਘੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ , ਪਰ ਤਿਭਾਗਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਅਸਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । 1952 ਵਿਚ ਅੰਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਭਗ 2000 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅੱਡ ਅੱਡ 22 ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਪਰ 1960 ਤੱਕ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਰਸੋਈ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਲੜੇ। ਇਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੀਅ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋਰ ਸਮੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 1955-56 ਦੇ ਬੋਨਸ ਘੋਲ ਦਰਮਿਆਨ ਗਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1958-62 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਘਮਸਾਨੀ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਝੁੱਕੇ। ਸਗੋਂ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂ ਟੋਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰ ਸਨਿਆਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਦਰਜੀ ਦੀ ਪੁਤਰ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਭਾਗਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।( ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਉਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਦੂਜਾ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪਰਵਾਨਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ । ਤੀਸਰਾ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਨ, ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁਤਰ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਤੇ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰਂੋ ਭੇਜਿਆ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਕਸਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਕਾ. ਚਾਰੂ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸੀ।
ਮਈ 1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ-ਬਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੋਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਵਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਚਾਹ-ਬਾਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਭ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੇ , ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਊ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚਾਹਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਨਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਰਾਖਾ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਜਾਗੀਰੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਕਪ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 16 ਹਜਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ । ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਨਪ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ'' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਗਲ ਨਾਮੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਗਲ ਦੀ ਮਦੱਦ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉਠਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਸੀਏ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰੋਗਾ ਸੁਨਮ ਵਾਂਗਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੜੇ ਵਰਾ੍ਹਏ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ''ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ '' ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲਈ ਤਰੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਰੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਂਦ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ''ਅਸ਼ ਅਸ਼ '' ਕਰ ਉਠੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ''ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ'' ਕਰ ਉਠੇ ।
ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਕੂਕਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਚ 13 ਡਕੈਤੀਆਂ, ਦੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਜਨੀ ਸਮੇਤ 80 ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਿਰ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚਵਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਵਤ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਹਰਕੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨਾਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 250 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਖੋਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹਮੈਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਉਂ ਲਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਤੇ ਇਹ ਬਗਵਤ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ , ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਆਦਿ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲੂਹ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਇੁਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ''ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ'' ਵਿਚ ਕਾਨੂੰ ਸਨਿਆਲ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਆਈ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੜੁੱਤ ਹਨ।'' ਕਾਨੂੰ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਏ ਦੀ ਲੀਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਿਤਰਦਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ
ਸ਼ੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਕਮਿਊਨ
-ਡਾ. ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ
ਸੰਨ 1930 ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਉਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਬਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। (ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ, 9 ਮਈ 1930)
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ 50 ਹਜਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰਜ ਉਠੇ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ' ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਗੂ ਮਾਲਿਆ ਬਾਨਸੇਟਿਵਟ, ਜਗਨਨਾਥ ਸਿੰਧੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਰਦਾ, ਅਬਦੁਲਾ ਕਸੂਲ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਲਾਲ ਫੌਜ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੁੱਧ। (ਉਹੀ, 13 ਮਈ 1930)
ਵਿਦਰੋਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਉਹੀ, 15 ਤੋਂ 19 ਮਈ 1930)
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਸਭੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਚਾਲਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। (ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਫਾ 10)
ਵਿਦਰੋਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉੁੱਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭਜਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ 'ਲਾਲ ਫੌਜ' ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਮਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂÎ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਪੂਨਾ ਸਟਾਰ' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਉਠੇ। (ਰਜਨੀ ਪਾਮ ਦੱਤ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਸਫਾ-344)
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਜਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। 'ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰਾਈਫਲਜ਼' ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਲਸਟਰ ਰਾਇਫਲ' ਦੀ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 3000 ਫੌਜੀ) ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
'ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰਾਇਫਲ' ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਛਾਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। (ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ, ਮਈ 10 ਤੇ 15, 1930)
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀ ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ, ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ 'ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗ੍ਰਾਮ (ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਰਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। (ਉਹੀ, 19 ਮਈ, 1930)
ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਏਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਬਲ ਉਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਕੰਨੋ-ਕੰਨੀ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ , ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਥਾਣੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਫੌਜ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ( ਉਹੀ, 14 ਤੇ 16 ਮਈ 1930)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 'ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਯੁੱਧ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱੱਲਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰਾਇਫਲਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਹੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਕਮਿਊਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਜਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ 30 ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ( ਉਹੀ 17 ਮਈ 2930)
ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ-ਕਮਿਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ,ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਫਲਤਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਬਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1871 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਬੁਝਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 'ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ' ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਕਾਊਟਸਕੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ 'ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਉਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ?ਹੈ। (ਲੈਨਿਨ, ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ 1917) ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾ-ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਸੰਨ 1908 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਗੀ। ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!
(ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿਤਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।)
(ਲਾਲ ਪਰਚਮ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ:
ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
(ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ- ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ- ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਅਫੀਮ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। 1920 ਤੱਕ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਫੀਮ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੌਰਫੀਨ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 7 ਕਰੋੜ ਅਮਲੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਲੱਗਭੱਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਲੀ ਸਨ।
ਫੇਰ ਵੀ, 1949 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਾ ਅਮਲੀ, ਨਾ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ 'ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ' ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ?
ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤੁਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
''ਮੈਂ 23 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ'' ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸਾ-ਯੰਗ-ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ''ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲਤ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ- ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਫੀਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਹ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।''
''ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤ ਖਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।''
ਚੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਠਾਰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਮਲੀ ਸਿੱਧੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਫਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਜਪਾਨੀ ਨੇ ਏਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ—
'ਡੇਰਨ' ਵਿੱਚ, ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਮਨਚੂਰੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦ ਨਾਲ ਲਿਬੱੜੇ ਅੱਧਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਹਿਕਜਾਨਸੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਏਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫੀਮ ਉੱਤੇ ਕਵਾਂਤੁੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਕਜਾਨੋ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਨੀ 'ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ' ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਰਫੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।''
1924 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੂ ਹੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਮਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਔਰਤਾਂ, ਅਕਸਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਪ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਤੰਮਾਕੂ ਵਾਂਗ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੂਆਨੀ ਸੈਂਟ ਸੀ।''
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੀਮ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਫਰੈਂਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕੇ।''
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ।
ਮੁਕਤੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਐਨ-ਮਿੰਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।'' ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਵਰੀ 24, 1950 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂਦੇ ਵਿਉਪਾਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫੀਮ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋ ਇਸ ਅਫੀਮ ਵਿਉਪਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੋਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਆਮ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਛੱਡਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦੁੱਖਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੇ ਆਦੀ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ''ਬੱਲੇ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਮ ਛੱਡ ਦੂੰ'' ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਫੀਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਭਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਉਦਾਰਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1951 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 925 ਅਮਲੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਦਵਾਈ, ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੈਂਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਪੁਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮਾਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾ-ਯੰਗ-ਮਾਈ ਏਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮੱਦਦ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਐਨ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ 1951 ਤੱਕ ਕੈਂਟਨ ਵਿੱਚ 5000 ਅਮਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 3 ਜੂਨ 'ਅਫੀਮ ਬੰਦੀ ਦਿਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ, 1839 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ 112ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀ। 4000 ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 5000 ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤੂੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ। 1951 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 'ਨਿਊ-ਚਾਈਨਾ-ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ' ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ) ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਿਆ।
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ?
ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਦਦ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫੀਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕੜਵੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਮਲੀ, ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵਸ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚੰਭਾ ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫੀਮ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੋ ਏਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਅਫੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਕੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 1700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 17 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 5 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਚਾਰ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ (ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਇਲਾਕਾ ਦਰ ਇਲਾਕਾ ਅਫੀਮ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ''ਪੁਲਸ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ।'' ਸਾ-ਯੰਗ-ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਉਲਟ ਸੀ।''
ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਪਾਨੀ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ 1945 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ-ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਖਤ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 5 ਜਾਂ 10।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਲਾਬ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ (ਲੋਕਾਂ -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ (ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਜਾਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਬਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ- ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਤਕ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹਨ- ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
(ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕਰ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੰਖੇਪ)
ਕੈਨੇਡਾ:
ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ
—ਮਨਦੀਪ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 2168 ਡਾਲਰ ਹੈ। 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ 2007 ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 57 ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ (3L1SS5) ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੰਡਨ, ਚਿੱਲੀ, ਓਂਟਾਰਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ, ਚਾਰਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਰੁੱਖਿਆ ਲਈ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ 'ਉਚਿੱਤ ਹਿੱਸਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ''ਦੇਅ ਗੌਟ ਬੇਲਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਗੌਟ ਸੋਲਡ ਆਊਟ'' ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 2.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਹ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।'' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਠੇਸ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 'ਟਾਈਮ ਬੰਬ' ਹਨ, ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੈਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਂਚ ਲਟਕ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ- ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਗਈ। 22 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਰੋਧੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨਿਟ' ਬਣਾਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਟਰਵਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਸ, ਪੇਪਰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗੈਨੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਰਨਾਰਡ ਗੇਅ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਫਾਸ਼ੀ ਢੰਗ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਊਚੈਂਪ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ s s'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ' ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੋਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 9 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ।
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਲਾਲ ਪ੍ਰਚਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦਿਵਸ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ-ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧਵੀਂ ਖੇਚਲ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਓਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਠੋਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੀਹ
(ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ)
''ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਵ-ਭਰੀ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਨਾਹਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ! ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨ ਇਸ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਦੇ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸੰਗ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੁਆਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਲੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੋਗ ਹੈ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉਸਨੂੰ ਹਿਫਾਜਤ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੌਂਗੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ! ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ...........।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ'' ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀੜ ਗੜੁੱਚੀ ਨਿਧੱੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਥੇ ਘੋਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
(ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੇ ਕਾਲਮ ''ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ'' ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)
''ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਵਰਤਾਰਾ'' ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ'' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ''ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹਨ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟਾ ਇੱਕੋ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ''ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ'' ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਚਲਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਮਾਰਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਲੜੇ ਤੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੋਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ 2011 ਦੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
''ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।.......''
''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਜੂ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ-ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ, ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।......''
''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
''ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਣ।.....''
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ''ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ''ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ'' ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਚਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ'' ਨੂੰ ਚਲਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਾਤ'' ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ....
''ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮਾਰਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਾਫਰ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਫਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਣਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਘਲ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਰੋਖੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜ²ੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਵੰਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 25-30 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤ-ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੜਵੈਲ ਲੁਟੇਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ (1) ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। (2) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। (3) ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਅ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਧ-ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ।
''ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ'' ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ''ਚੌਖਟੇ'' ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ-
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਖਾਅ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਖ਼ੂਨੀ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੁ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਾਮਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੌਲਨਾਕ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਵੀ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ'' ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ:
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
8 ਮਈ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 500 ਪਾਇਲਟ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੈਲਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਇਲਟ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਗਿਲਡ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਪਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੁਰਤ ਪੈਰਾ ਕਾਰਨ ਬੋਇੰਗ 787 ਜਹਾਜਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਮਲਾਈਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਇਲਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਟਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ 'ਚ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ-ਡੀ ਐਮ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਧਰਮ ਜਸਟਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,'' —ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ।'' 31 ਜਨਵਰੀ —ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੌਲ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਇਨਜ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਬਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੜੀ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ''ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ।''
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਐਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਭੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੁਣਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਖ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ । ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ, ਨਿੱਜੀ -ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਮਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ 32 ਰੂਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬਈ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂੰ ਦੀ-ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਉਘੜਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲਂੋ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ 'ਚ ਪਂੈਦਾ ਕਸਾਰਾ , ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੋ ਹਵਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ 20321 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 43777 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 6750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਕਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਚੁਕੇ ਜਾ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਵਾਬਾਜੀ ਮਾਹਰ ਜਤਿੰਦਰਾ ਭਾਰਗਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2009 'ਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, Àਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 49% ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,'' ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ — ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ।'' ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2007 ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ੍ਹਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਜਹਾਜ ਚਾਲਕਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ 8 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
(ਭੁੱਲ ਦੀ ਸੋਧ- ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ- ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ (ਵਜੀਦਕੇ), ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਖਾਨਪੁਰ), ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਝਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀਆ- ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਮਾਰਚ, 1917 ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ 1915 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ:
ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਘਟਨਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ
—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਸਤਾਰ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ)'ਚ ਸਥਿੱਤ ਸੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਾਰ ਮੰਜਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਦਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਖੋਲਾ ਜਾ ਬਣੀ। ਜਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਜਬ੍ਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਹਜਾਰਾਂ ਟਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਥੇ ਸਨੱਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ , ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਫਸੇ ਅਚੇਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੱਚੀ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਕਾਠੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾ ਫਟ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਾਂੋ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀ ਮੂੰਹ-ਜੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ 70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਪਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਤੋਂ 125 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਸਿਰਫ 85 (23 ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ 62 ਜ਼ਖਮੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ,''ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਹਰੇਕ ਜਖਮੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ''ਇਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ '' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸੀਤਲ ਵਿਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।) ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਨੱਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 2500 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਛਤਾ ਹੇਠ ਸੀ।
ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ,''ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੰਜ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਗੇੜ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸੰਗੀਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।) ਜੋ ਕਿ ਕੰਬਲ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਮੈਟ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਬਲ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਹਲਚਲ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਧੰਦੇ ੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੀ 'ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ' ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। 2007 'ਚ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਦ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।
ਸਭ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਨੱਅਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ, ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ''ਅਪਰਾਧਕ'' ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜੂਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲੰਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ, ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਆਹੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਚਰਚਾ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਫਿਰ ਵਹਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਠੋ! ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ!
ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕੰਮ
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹਵਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
..........................................................................................................................ਛਪਦੇ ਛਪਦੇ : ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ
—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਪੜਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (12 ਨਵੰਬਰ 2011) ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ/ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
(À) ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ : ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅੰਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50/50 ਹਜ਼ਾਰ, ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ 25/25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10/10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 25/25 ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਸਟ 50-60 ਤੱਕ ਸਿਕੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
(ਅ) ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਡ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਿਸਮ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 357 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਕਾਏ ਬਦਲੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਢਾਈ ਏਕੜ= ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 25% ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ। ਫੌਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ।
(Â) ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੱਜਟ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਵੇ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ) 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਸ) ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ: ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਾਂਗੇ।
(ਹ) ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ: ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 9% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਕ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ- ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦੀ।
(ਖ) ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ-
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਵਾਏ
—ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ- ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਦਸਬੰਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਰੇਲਾਂ/ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌੜੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਭਰਾਉਣੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੰਨੂੰ, ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ, ਮੌੜ, ਸੋਥਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਭਲਾਈਆਣਾ, ਔਲਖ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ ਭਖਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਜਨ ਦਾ ਭਖਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਿਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰੰਤੁ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਘੇਰਾਓ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ s sਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ) ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੀਸੋਰਸ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸਹੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਮੋੜਾ
-ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੀਸੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਰਮਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 10+2 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਾਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ, ਐਮ.ਏ.ਐਮ. ਐੱਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਛੇਵੇਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 8ਵੇਂ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ-ਸਾਲ, ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਮੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵਜੋਂ (ਭਾਵੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਏਨੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਕੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ 5-6 ਸੌ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਭਾਵ 494 ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ)
ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ, ਰਾਤ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸੁਭਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਮਲੂਕੇ ਕੋਠੀ ਜਾ ਘੇਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 148 ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਧਰਨਾ (ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 6-7 ਸੌ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਣਾਤਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੂਕੇ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ 1894 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ''ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ!''
ਠੇਕਾ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ
-ਮੁਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 162 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਮਸਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂਂ ਦੂਜੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਸਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾੜੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 120 ਅਤੇ ਪਲੋਅ ਡੈਮ ਤੋਂ 180 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੋਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਜੁਆਬ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਏਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਅੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭਾਖੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਾਲਮੋਟਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਆਖਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ 162 ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਘੋਲ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ।
-----------------------------------------------------------------------------
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸੇਕ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮਲਾਈ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 77382 ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜੂਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21969 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦ 55413 ਭਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 6646 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਲੱਖ 43 ਹਜਾਰ 462 ਸੀ, ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ 631 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20000 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 28615 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50000 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 5280 ਸਲਮ, 2640 ਲਮ, 2776 ਆਰ ਟੀ ਐਮ, 1570 ਖਜਾਨਚੀ, 1139 ਬਿੱਲ ਵੰਡ, 639 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ, 740 ਫੋਰਮੈਨ, 368 ਡਰਾਈਵਰ, 713 ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਰੀ, 2164 ਸੇਵਾਦਾਰ, 561 ਓ ਸੀ, 1216 ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, 233 ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ, 460 ਜੇ ਈ, 173 ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ, 627 ਕਲਰਕ, 130 ਐਸ ਐਸ ਏ, 526 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, 65 ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ, 85 ਜੇ ਈ 235 ਆਈ ਏ, 197 ਡਰਾਫਟਮੈਨ, 125 ਸਰਕਲ ਸਹਾਇਕ, 842 ਚੌਕੀਦਾਰ, 84 ਅਸਿਸਟੈਂਟ, 214 ਸਟੋਰਮੈਨ, 317 ਸਵੀਪਰ, 855 ਉਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਲਰਕ, 844 ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 56 ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)
ਸਰਕਾਰ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਲੰਮੇ, ਦ੍ਰਿੜ, ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ 3200 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1992-93 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨੱਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ,ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2346 ਸਕੀਮਾਂ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਕ ਸਕੀਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ 2346 ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੋ 3200 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2001 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮ 7000 ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 1500 -2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ, ਫਿਟਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨ,ਕੀ ਮੈਨ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
ਜਦ ਵਰਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਈ. ਪੀ. ਐਫ. ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੋਖੇਭਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਹਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3000-3500 ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾ s sਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਨ ਸਪਲਾਈ ਐਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਆਦਾਲਤਾਂ , ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ 23 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮਾਂ 48-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਾਜਨ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਆਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ,ਕਿ 240 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਰਾਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਨੱਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ
—ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹਾਕਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 69 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 55 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 9300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6417 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5115 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ s sਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 3300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜੱਜੋਦਹਿਦ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 1.02 ਰੁਪਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9486 ਰੁਪਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ 8370 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 8686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 7770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 4200-4500 ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੈਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਔਸਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ 21-22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 1200 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ, ਵਰਕ ਲੋਡ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਟੀ.ਏ., ਡੀ.ਏ., ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿ ਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਾਜਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬੱਸ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਬੱਸ ਕਾਮੇ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਜਿਸ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਵਜੀਤ ਔਲਖ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ।
ਉੱਘੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਅੰਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਤਰਜੀਤ, ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਤਰਕ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਚੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਚ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਲਏ ਕਾਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ, ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਥਾਓਂ ਥਾਈਂ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬੱਸਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁੱਝਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ
-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ''ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ'' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੱਟਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਗਾਊ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਹੁਣ ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੀ ਠਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਇਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੋ ਜਾਵੇ।
............................................................................................................................
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ
-ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੀ ਝਲਕ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਯੋਗਤਾ ਟੈਕਸ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। (4 ਜੂਨ, 2012)
