1. ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ : ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ

  1. ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ : 

           ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ

ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਯਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਵੱਖ 2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਭਾਰੂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵਧੀਕੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

 ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗੀ ਭੇੜ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜੰਗੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾ. ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਹਰ ਜੰਗ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹਰ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਸੰਸਾਰ  ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇੜ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਭੇੜ ਮੱਧਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਿੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੇੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ 2 ਕੌਮੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਾਂਝਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇਲ,ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੂੰਡਣੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੰਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ। 

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਗੁਲਾਮੀ  ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। 

ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਚ ਹੈ।   

  4 ਮਾਰਚ 2022 

   

 2.ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ‘ਮਨ-ਆਈਆਂ’ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਚੌਧਰ ਭੇੜ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

80ਵਿਆਂ ’ਚ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਸੇ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

1991’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲਿਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਸਕਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਨਾਟੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਵੱਖ 2 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗੀ ਝੜੱਪਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 2008 ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਿੜ ’ਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ 2014 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਾਪੂ ਕਰੀਮੀਆ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ’ਚ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅਸਦ ਦੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਉਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਉ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਕਰੇਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੌਜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨਾਬਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਰੂਸੀ ਢੋਈ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗੀ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਐਨ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1991 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਨਾਲ ਹੀ  ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਟੋ ’ਚ ਲਗਭਗ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 600 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 1000 ਕਿ.ਮੀ. ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 300 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਰੂਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ  ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਮੀਆ ਵੀ ਰੂਸੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਇਉ ਰੂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਤਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਨੇਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ’ਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਝੜੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ’ਤੇ ਵੱਖ 2 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਅ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਯੂਰਪੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਉ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉ ਹੀ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਏਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਝੁਕਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਿੜ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਝਲਕ

1990 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 16

1999 ’ਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

2004 ’ਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਇਨਟੋਨੀਆ, ਲਾਤੀਵੀਆ, ਲਿਥੂਨੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

2009 ’ਚ ਅਲਬਾਨੀਆ , ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ

2017 ’ਚ ਮੌਨਟਨਗਰੋ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਾਡੋਨੀਆ

2021 ’ਚ ਬੋਸਨੀਆ, ਹਰਜੈਗੋਵੀਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਉਤ

ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਕਰਦਾ ਪੂਤਿਨ

23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ  ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1917 ’ਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਡੂੰਘਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਝੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਸਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੂਤਿਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ  ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ �ਿਸ਼ਮਾ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੇਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ।    

   

 3.ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਾਰ 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੁੜਕ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਲ, ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ  ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ।

ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹੀ 2020 ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 12 ਪਰਸੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 16 ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਉਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ  ਕਣਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 13ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 90 ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੇ।

ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸੁਰੂ  ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਕੇਐਫਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਕੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਇਕੱਲੇ ਕੇਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੂਸ ਅੰਦਰ 1000 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।  ਇਉਂ ਹੀ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੈੱਡ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ 550 ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।  

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਭੇੜ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੀ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ         

   

4. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੰਗਾਂ 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚੋਂ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ 5000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੇਲ ਡੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ’ਚ ਵੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਪੋਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

 5. ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ  ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੁਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦਲਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਅਗਾਊਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।  ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਛੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਜਿੱਤਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ  ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚ ਰੁਲਣ ਰਾਹੀਂ ’ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਮੂੰਹ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ।               

   

6. ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ.. .. .. ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ

6.  ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ.. .. ..

 ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ

(ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾ. ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਉਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ )

ਸੋਵੀਅਤ  ਸਮਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇੇਮੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਰਖਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ ਹੈ-ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੜਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਲ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪੁਚਾਉਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ’ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੋਰ ਊਣੇਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਵਾਬੀ ਵੱਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਫੇਰ ਵੀ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੌ ਬਰ ਨੌਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜਾਈ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ’ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੜਾਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਸ਼, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ  ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਵੀਅਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸੋਧਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਸੁੱੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ), ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਉਪ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਖੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਚਾਟਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੋਲ  ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਫਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਢੋਈ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। 

   

7. ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੀਰ ਮਾਰਦੀ ਅੱਖ

 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ 

ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੀਰ ਮਾਰਦੀ ਅੱਖ

ਸੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ  ਯੁੱਧ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ  ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਝਾਰਨੀ ’ਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਰਿਹਾ BBC ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਖਾ CNN ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਪਿ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਪੇਜਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਿਤ  The Times,New York Times,The Washigton Post  ਤੇ  The Guardian  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਰ-ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ  Reuters, AP, AFP , Bloomberg ਦੇ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਹੀ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੂਸ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਪੂਤਿਨ ਬਾਰੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ:- ਹੀਦੀ ਬਲੈਕ ਦੀ  "From Russia with Blood: Putin’s ruthless killing campaign and secret war on the west'  ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨ ਬੈਲਟਨ ਦੀ ’ :  : Putin’s People: How the KGB took back Russia and then took on the west'    ਪੱਛਮ ਮਾਰਕਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

*ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ,ਕਲੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਾਰਜੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬੇਚਾਰਾ, ਵਲ-ਛਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ

*Putin is a monster and Zelensky is a hero*       

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੂਤਿਨ ਹਿਟਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਅ ਤੇ ਮਸਖਰੇ ਯਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ UN ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

*ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ’ਚ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਕੁ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ, ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ 9  (ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ।

ਕੀਵ ’ਚ ਯੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਚ  32 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲੀ ਡੀ ਅਗਾਤਾ ਦੇ ਕਥਨ “ਯੂਕਰੇਨੀ  ਲੋਕ ਇਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭਿਅਕ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ’’ (ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ( 4) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲੀ ਤੇ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ,ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘‘ਜੈਕਨਾਮਾ’’ ਤੋਂ

  

8. ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਜੋਂ-ਲੈਨਿਨ

8.  ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਜੋਂ

ਲੈਨਿਨ

ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੁੱਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ; ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ,ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:  ਕਾਰਟਲ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਟਰਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਜਨ ਕੁ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਉ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤੀਖਣ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਤ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ  ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ; ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ , ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਹਥਿਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਕਬਜੇ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਮਾਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਉ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਕੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ : (1) ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ; (2) ਬੈਂਕ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ‘‘ਵਿੱਤ ਸਰਮਾਏ’’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਤ ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ; (3) ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਸਧਾਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ; (4) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ (5) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਉਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਰਮਾਇਆ, ਆਦਿ, ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਵਾਹੀਯਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਉਦਾਰਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਵਰਾ ਜਾਂ ਦਹਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ’’ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।  

   

9. ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

                  9.  ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲਾ ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ; ਪਰ ਪ੍ੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ, ‘‘ਆਪਣੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ਬਦੇਸ਼ੀ’’, ਦੋਹਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ‘‘ਆਪਣੀ’’ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ’’ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਠੋਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ‘‘ਅੰਦਰਲੇ’’ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ’’ ਬੁਰਜੂਆ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ.. .. .. ..

ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ 1914-15 ਦੀ ਜੰਗ 
ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 

ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ( ਅਮਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ) ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੱਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ; ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ, ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਭੂਮੀ-ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ( ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਭੌਤਕਵਾਦ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ) ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰਤਾਵਾਂ, ਜੁਲਮਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੰਗਾਂ ਸਨ, ਭਾਵ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਭੂਮੀ-ਗੁਲਾਮੀ )ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ( ਤੁਰਕ ਤੇ ਰੁੂਸੀ) ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। 

   

10. ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

 10. ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ  ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਹ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਹਿਜ ਸਚਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਏਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਅਰਥ, ਵਾਹੀਯਾਤ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਉ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਾਹਸਕ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਦੂਜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਅਮਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। 

ਅਮਨ ਤੇ ਜੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂੲੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਰ ਅਮਨ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। 

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੈ? 

ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਸ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ  ਇਹ ਰਾਇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’ 

1960 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ‘‘ਆਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੈ। 

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਉ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।’’ 

(ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਚੋਂ)

   

11.ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

11. ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ, ਲੜਾਕੂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਚਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਟਨ-ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੱਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੇਕ-ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਤੋਤਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਅਸਲ ਕਦਰ ਪੱਖੋਂ) ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਓ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ  ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ 1,26,807.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1,32,514.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਦੀ 5ਤੋਂ6 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ  3.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿੜਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਨਿਆਈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ 23  ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ (ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ)’ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ  ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘2021-22 ਦੀ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਕੇ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ1208 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਦੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਜਦੋਂ 197 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1286 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ 2.48ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੱਜਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ ਐਮ-ਆਸ਼ਾ) ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਮੁਤਾਬਕ 3960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੀ ਐਮ (ਆਸ਼ਾ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ 400  ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘‘ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਥੀ, ਹੈ ਔਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰਹੇਗੀ’’ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਗ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉਚਿੱਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ  ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਂਗ ਕੇ 1395 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ 2 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ’ਚ 15989 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਤਕੀਂ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ 15500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਹਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਉਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਸ ਬੰਨਾਉਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 6627 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਕੀਕੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 2654 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਉ ਹੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2,86,219 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 2,06,480 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ, ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 149663.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਂਗ ਕੇ 109242.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ੳੱੁਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ (17000 ਕਰੋੜ) ਸਮੇਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਤ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਜੌਬ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 3.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ’ਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ  ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ  ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

   

12. ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੋਟ ਕਸਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

12. ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੋਟ ਕਸਰਤ ਦਰਮਿਆਨ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

 ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ  ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ-ਮੁਥਾਜ਼ਗੀਆਂ ’ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਾਰਗ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ 2 ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ  ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ  ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ  ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਇਨਕਲਾਬੀ  ਬਦਲ ਉਸਾਰੋ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਗਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘‘ਰਾਜ ਬਦਲੋ-ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ’’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ  ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ , ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ 2 ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸੀ। ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਦੇ ’ਚ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਡਟਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉ ਹੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਵੱਖ 2 ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੱਤ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ  ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਸਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾਬਣਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਤੱਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉਭਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਕਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਹਾਸਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ । ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ  ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) , ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ 2 ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

 

   

13. ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ

 13. ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ : 

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉੱਡੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ  ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ, ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ  ਸ਼ਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ  ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਨੵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

       ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ “ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ “ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ  ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।  ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਵੇਦਿਕੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ।

             ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਇਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ   ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਲਨ ਰੋਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

      ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਸਾਢੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਏਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਥੋਡੇ ਖਬਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਬਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸਾਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ,ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ।’’ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜਾ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ.ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦਾ , ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਖੁਦ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

               ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ  ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਾਅ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ  ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।

       ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ.ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜਾ ਅਤੇ ਉਡੂੱਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲਾਂ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ, ਅਖੌਤੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ,‘‘ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ’’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੌਰਾਨ ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ 120 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ  ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 39 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।              

        ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋ ਫੋਬੀਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ   ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ’। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।       

         ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

      ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ  ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

    

   

         14 .ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼  “ਬਰੈੱਡ ਐਂਡ ਰੋਜਜ਼’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣਕੇ ਗੂੰਜੀ ਸੀ। “ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ’’  ਦੇ ਇਸ ਨਾਰੵੇ  ਰਾਹੀਂ  ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ  ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ।  ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼  ਅਗਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸੰਗ ਗੂੰਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ  ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 8 ਮਾਰਚ 1917 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਈਆਂ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ “ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅਮਨ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਗੂੰਜ ਉਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੀਤਰੋਗਰਾਦ ਅੰਦਰ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਤਾੜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰੂਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

     8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਿਆਈਂ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨਿਆਈਂ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਅਨਿਆੲੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

      ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਔਰਤ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ  ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ   ਦਿਓਰਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਤੀ ਕਾਂਡ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਓਹਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਰਹਰਨ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕੁਨਾਨ ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਰਾਜਕੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਹੀ ਇਹ  ਲਿੰਗਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ  ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਥਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ  ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

   ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਇੰਤਜਾਮ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਖੜੇਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ।

     ਬੀਤੇ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਬੁਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਘਿ੍ਰਣਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਬਣਕੇ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵੀ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

     ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇਂ ਮਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇ  ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਵੇੰ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

    ਹਾਲੀਆ ਵਰੇ ਏਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਔਰਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਗਸਣੀ ਹੈ।

    ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਝੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।    

    ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ,ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵੀ’’ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।