ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਘਦਾ ਅਖਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਗਪਗ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ।ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰਭਲੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ, ਫੈਲਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨ-ਚਾਹੀ ਉਧੇੜ ਮੂਹਰੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ
ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਅਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਲੋੜ ਸੌੜੀਆਂ
ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤਬਕਿਆਂ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੌਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ/ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ , ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਠੋਸਣਾ, ਸਾਂਝੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ
’ਚ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗੂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣਾ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ
ਦੇ ਏਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਫੌਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਊ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ '’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ , ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਹਾਂਦਰੂ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਖਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਜਰੂਰਤ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਸਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੈ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
