ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

 

ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਫਿਰਕੂ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ੳੱੁਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਪਏ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਧੜੇ ੳੱੁਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ  ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਠਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ  ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਧੀਨਗੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ’ਚ  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਖਵੀਂ  ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਨੇ  ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ  ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੱਕਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭਖ਼ੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹਊਏ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਮੌਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਹਾਰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅÇੱਜਹਾ ਮਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨੂੰਨੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ  ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।

                ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ,  ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਬਸ਼ ਪਾਊ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ’ਚ  ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ  ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਧਾਰ ਖੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਤੋਂ  ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                                 (1 ਮਾਰਚ, 2023)

                                ---0---

ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ

 

ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ

24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਨਾਹਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ  ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੌਣ-ਚੱਕੀਆਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਫਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ 25-26 ਪੌਡੇ  ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕਣੇ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ 120  ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਭਗ 235 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 5-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਧੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧੱਫੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿੱਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲੀਆ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ‘‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਕਰਨ’’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 106 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 7 ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ-ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ੀ 17  ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ੳੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜੋਰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕੈਰੇਬੀਅਨ  ਟਾਪੂਆਂ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗਾਂ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ  ਡਾਲਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਮੀਰ ਵੋਰਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਡਾਨੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਟੈਕਸ  ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ  ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਸਾਈਪਰਸ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂਆਂ ’ਚ ਸ਼ੈਲ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਤਣੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ 88 ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਸਦਕਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੁੜਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।

                ਅਡਾਨੀ  ਸਮੂਹ ਦਾ  ਭਟਕਾਊ ਹੱਲਾ

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ 413 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ’ ਚ ਉਠਾਏ 88 ਸੁਆਲਾਂ  ’ਚੋਂ 62 ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਟਰਕਾਊ-ਤਿਲਕਾਊ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੁਆਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਇਛਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ  ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਠੋਕਵੇਂ  ਜੁਆਬ ’ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ , ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ  ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜ ਅਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਹਰਾ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ  ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਸ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਣ ’ਚ ਫੋਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਫਰਵਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ ਦਾਤਿਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ, ਨੌਰਜਸ ਬੈਂਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਡੋਅ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਨਚਾਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਬਾਂਡਾਂ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਐਂਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ  ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਡੁਬਦੇ ਜਹਾਜ ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੁੰਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਗਿਆ।

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚੜ੍ਹਤ

ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਰਚਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁੂੜੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚ 609ਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2023 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1398 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 14 ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2121 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਯਾਨੀ ਸਵਾ 21 ਗੁਣਾ) ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ  ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 908 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 729 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਸੂਨਈ ਉਛਾਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਸਫੈਦ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਉਸਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਸਿਰਫ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ  ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ।

                                ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਤਰੇ-ਮੂੰਹ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ  ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹੀਂ  ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75000 ਕਰੋੜ ਤੇ 36475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਗਹਿਣੇ ਰਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਧੀ ਫੰਡਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ,ੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

                ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਢਕਣ ਤੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਐਫ ਪੀ ਓ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਲ.ਆਈ. ਸੀ.  ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ?

                ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ  ’ਚ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾਲੂ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਤੇ ਵਾਹੀਯਾਤ ਸਨ। ਅਕੇ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਏਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮਗਰ ਉੱਪ-ਨਾਮ ਨਹਿਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉੱਪ-ਨਾਮ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਅਖੇ  ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜੀ ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਾ  ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

                ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਨੂੜਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਡਰਸਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਰ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਦੇਸ਼-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਮੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਝੱਟ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ੳੱੁਕਾ ਹੀ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

                                ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ

                ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ  ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ  ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਨੋ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗੀ।

                ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ 3885 ਰੁਪਏ ’ਚ ਟਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੁੜਕ ਕੇ 925 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 54 ਫੀਸਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਬੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਬ ਆਉਣ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਉਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਛਲੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣ  ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ  ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਸਲਤ ’ਚ  ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਮਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨਿਤਿਨ ਸੰਦੇਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

                                --0– –

 

ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ -ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ

 
ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ -ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕਜੁਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਭਾਰ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ( ਚਾਹੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।)  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਮਨਸੂਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਉੱਭਰਵੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ੳੱਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੋਣ,  ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਟਾਈ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ,  ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਲਾਈ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ 8 ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 13 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

                ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਸਨ।ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ 47 ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅਤ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੌੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13-14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ।

                ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ “ਆਜ਼ਾਦ” ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲੇ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

                                ---0---

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ

 

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ
ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ

          ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਬੀ, ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ  ਮੋਡ (Mode) ਹੇਠ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

          ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਜੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ:-

ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੇਪੁਰ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ( ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ,  civil appeal no. 1261of 2019 Special Leave Petition [c] no. 21986 of 2015] ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29/01/2019)

ਦੂਜਾ ਕੇਸ: ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਲਿਮ: ਐਂਡ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਕੇਵਲ ਉੱਪ-ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ 108 ਗਾਹਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਸ./ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਨੂੰ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਸ. ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਲਿਮਟਿਡ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ( ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, civil appeal No.415 0f 2007 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 02/05/2019)

ਤੀਜਾ ਕੇਸ: ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਸਾ ਕਾਟਾ ਕੋਲਰਿਜ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਸਰਗੁਜਾ ਦੇ ਹਸਦੇਵ-ਅਰੁਣ ਕੋਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਾ ਈਸਟ ਤੇ ਕੇਤੇ ਬਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੀ ਕੋਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਤੇ 26% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਟਿਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ  ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ  ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ (ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)  civil appeal No. 9023 0f  2018 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 27/05/2019)

          ਚੌਥਾ ਕੇਸ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮ: ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਿਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮ: ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮ: ਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ., ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ (ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)  civil appeal No. 11133 Of 2011 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ:02/07/2019)

          ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਸ: ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਦਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ: ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। 

          ਛੇਵਾਂ ਕੇਸ: ਜੈਪੁਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਮ: ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ 3ivil 1ppeal No.s. 8625 Of 2019 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 31/08/2020)

          ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਸ: 31 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ “ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਲ)” ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਵਈ ਵਿੱਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਰੋਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ  ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ” ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੋਪ ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਇਨੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’

          ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕੈਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਸਾ ਕੇਟਾ ਕੋਲੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ( ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 9023/2018 ) ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਸੀ) 18586/2018 ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਟਿਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9023 (ਪਰਸਾ ਕੇਟਾ ਕੋਲੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀ 21 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਪਰਸਾ ਕੇਟਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ)                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

---0 –--