ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜੁਟਾਓ

ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ:

ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜੁਟਾਓ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਦੰਭ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕੇਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ, ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਅਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸਰੇ ਚਲਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਫੁਰਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ‘ਸਰੁੱਖਿਆਵਾਦ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਝੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਹੱਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭਟਕਾਊ ਭਰਮਾੳੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰਿਆ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ‘ਕਮਾਈ’ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ’ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਘਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚਪਾਉ ਬਦਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ’ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਹੀ ਅਮਲੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ’ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਦ ’ਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਫਾਂਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਪਾਊ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਦਰਸਾ ਸਕਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਲੱਛਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਉਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਖਰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੋਲੇ ਹਕਮੂਤੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਜੀ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਏਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਉਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੜਦਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੜੁੱਤ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜ ਕੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜੂਝਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਂਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਪਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਮਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਮਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਕਾਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਊ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਗਸੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚਣੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਨਰੋਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਰਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੰਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

13 ਸਤੰਬਰ, 2018