ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

 

ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

                ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਈ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੋਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ,ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ,ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ  ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

                ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੁੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ  ਮਨ ਇੱਛਤ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੁੰਨੵਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 1991 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਭਾਰਤ :ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ- ਭਾਗ 2’’ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ; ‘‘FCI ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ,ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪ ਭੰਡਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’  

                ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ “ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ’’ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:“ ਇਕ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਲਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।’’ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਰੱਖੇ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

           2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ  ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ  ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।   

                ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ  ਰਹੇ  ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ 1997 ਤੋੰ 2000 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਖੁਣੋਂ ਬਚੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

                ਇਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਹੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੱਜ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਨਅਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੁਦਾਈ, ਪੁਲਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਗ਼ੱਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਸਦਾ ਰੋਲ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।