ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਲੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁੜ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 'ਚੁਣੀਆਂ' ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਏਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ-ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਬਰ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਬਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਚੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਜਟ ਝੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੱਕਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਰੋਹ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੰਦਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜਕੇ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕੇਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਚਾਹੇ ਖੋਖਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਢੋਈ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡੱਬੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰੂ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 

ਕਸ਼ਮੀਰ-ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

ਕਸ਼ਮੀਰ-ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਾਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਪਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਦਰ-ਜਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਝ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀਆਂ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਕ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਹ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਬਰ ਦਰ ਜਬਰ
ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਬੇਹੱਦ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿੰਕਾਂ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ  ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ,ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਛੱਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੋਪਰੀ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਲੇਟ ਸ਼ੱਰਿਆਂ ਦੇ ਧੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ।
35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂਵਾਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਮੜ•ੇ ਇਸ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਨ, ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਖਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਰ•ੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਈਦ ਦਾ ਮੀਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹ ਲਈ।
ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੱਦਦ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਅੰਦਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਚਾਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਨਿਰਦਈ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕੀਂ ਥਾਈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
ਟਾਕਰਾ ਦਰ ਟਾਕਰਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ , ਡਰ , ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਭਾਵ ਜਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸੋਂ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 'ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ'? 'ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਗਿਆ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੀਆਂ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕੀਂ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਖੌਲਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਛੱਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਅਕੀਲ ਡਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਪੈਲੇਟ ਛੱਰ੍ਹੇ ਮਿਲੇ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਉਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 15000 ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ। 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੂਤੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਧੁਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਫਤਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਝੂਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ । ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਉਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਟਾ-ਫਟ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਡਟਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 'ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ' 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਧਮਾਏ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜ•ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰਫਿਊ' ਜਾਂ 'ਸਿਵਲ ਕਰਫਿਊ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਹਿਕ ਰਹੇ ਲਾਵੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਟੋਚਾਲਕ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਚੋਭ ਰੜਕਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਮਜਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੰਨੀਂ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ  ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਠੁੱਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ•ੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ 'ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 22 ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ( ਦੀ ਕਾਰਵਾਨ, 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ) ਅਜੇਹੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਫਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।