ਪੈਰਿਸ ਹਮਲਾ

ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫਲ਼

13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਉ¤ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੂਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਧਾਵੇ ਦੌਰਾਨ 129 ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘‘ਦਈਸ਼’’ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਹੈ। (ਇਹ ਚਰਮਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਸਲਮ ਮੂਲਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।) ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ, ਮੁਸਲਮ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅੰਗ-ਪੱਤਰਿਕਾ ‘‘ਚਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ’’ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਉ¤ਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਜਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਉ¤ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤਹੀ ਤੇ ਟੀਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਤੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਸਿਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਆਸ-ਬੰਨ੍ਹਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉ¤ਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉ¤ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“ ਅਮਰੀਕਾ ਉ¤ਪਰ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।’’ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬ ਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਉ¤ਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉ¤ਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ’’ ਲਈ ‘‘ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝਾ ਉ¤ਦਮ’’ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਆਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠਾਕੀ ਰਹੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ• ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉਜਾੜੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ, ਯਮਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ! ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ!! ਕੂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੇਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ।

ਆਪੇ ਫਾਬੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ

ਫਰਾਂਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਸੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਇਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ, 2008 ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਕਵਾਂ ਮੁਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਕੱਲੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਰਾਕ ’ਚ ਜਾਕੇ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਐਸ.  ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਅਸਲ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰ ਸੀਰੀਆਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਈ. ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐਸ. ਨੂੰ ਫੰਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ. ਐਸ. ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਰੀਆਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।

ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਯੂੰ ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ

ਜਿਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲ਼ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਗਹੁਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ (ਲਾਦੇਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਲਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ, ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਆਦਿਕ) ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਕ ’ਚ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ’ਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਥੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੋਕੀ ਆਈ. ਐਸ. ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁੰਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਈ. ਐਸ., ਅਲ ਜਬਰ, ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਆਦਿਕ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਪੱਲਰਨ-ਪੱਸਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪੈਰਿਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਸਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ•ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਊਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ•ਾਹਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਕੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ; ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉ¤ਜੜ ਕੇ ਯੂਰਪ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਅੱਸਬ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਕੋਤੱਕੀ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰਿਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਖੇੜੇ ਅਤੇ ਦਸੌਂਟੇ-ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ’ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਾਂ ਲਈ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੌਂਸ, ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ

ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ

     ਇਸ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਗੀਰੂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ‘‘ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ’’ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । 2014 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

    ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

      2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯਾਦਵਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਹਾਂਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਏ ਕਈ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੀ, 10-15 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ 70 ਰੁ. ਅਤੇ 60-70 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 150-200 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਵਾਇਆ ਡੂਢਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ।

       ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੁਰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਦਰੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਟਾਖੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਲਹਿਣੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।

ਇਉਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਚੋਣ ਭਵਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਹਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

      ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਸੰਘੀ-ਲਾਣਾ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੋਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸੰਘ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ  ’ਤੇ ਧਿਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਵਸੋਂ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ।

     ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜੋ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜੋ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀ , ਉਸ ’ਚੋਂ ਫੂਕ ਸਰਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਉਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

--------------------------

ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 243 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 228 ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਵਿਧਾਇਕ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

162 ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੀ ਖਗੜੀਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੋਕਾਮਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮਦੀਵਾਰ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

      ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਵਿਚੋਂ 51, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 71 ਵਿਚੋਂ 53, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 53 ਵਿਚੋਂ 32, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ’ਚੋਂ 19, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ’ਚੋਂ 2 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

       ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 3.02 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 1.44 ਕਰੋੜ ਸੀ।

   ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

--------------------------

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 243 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 142 (58%) ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

   ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਰਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 142 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 93 ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

     ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2010 ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 228 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।