ਸਾਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ''ਮੋਲ-ਕੀ'' ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ

ਸਾਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ''ਮੋਲ-ਕੀ'' ਤੱਕ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ

ਘਰ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਜਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਟੁਣਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਿੱਜਤਵ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਉਹ ਆਮ ਕੁੜੀ ਤੋਂ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ! ਉਸਨੂੰ ਮੋਲਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 'ਮੋਲ-ਕੀ' ਯਾਨੀ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਲਕੀ, ਮੋਲਕੀ, ਮੋਲਕੀ! ਗਾਲ਼ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੂੰਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। 

ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਾਜਿੰਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 10 ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ। ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ 68 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਸਾਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਸਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਤਵੱਸਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲ-ਚੀਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਸਾਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀ, ਹਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਵੱਸਮ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?!

ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ''ਮੋਲਕੀਆਂ'' ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਚੂਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਰੀਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਸਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਕੁਦੇਸਣ' ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ' 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਵਾਤ ਦੀਆਂ ਮੋਲਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 63ਵਾਂ ''ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ'' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਸ ''ਗਣਤੰਤਰ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਵਰਗੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੋਲਕੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਛਾਇਆ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਛਣ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਵਾਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੋਲਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਜਿੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, 44 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 161 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1222 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 100 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਉਡ ਗਈ। 
ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਕਈ ਅਰਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਨ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1417 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਯਸ਼ਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ''ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ'' ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪ-ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ''ਕਤਲੇਆਮ'' ਰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ''ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ''। 
ਸੋ, ਨਾ ਬੋਲਬਾਣੀ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਅਮਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ-ਪਣ ਗੁੱਝਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ''ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ'' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੱਠ-ਰੋਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਇੱਛਤ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ''ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਕਟ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉੱਚ-ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ 760 ਰਾਕਟ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ।
ਫੌਰੀ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ''ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ'' ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਗ-ਬੰਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ''ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ।'' ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੰਗ-ਬੰਦੀ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨੀ ਮੂਡ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਦਮਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।'' 
ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਟੁੰਬਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।  ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਜਾਣਾ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਕੜਾ ਦਬਾਅ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਪੈਟਰਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ''ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਰਬ ਰੋਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਮੌਜੂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਹੱਕਾ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ

26 ਜਨਵਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ 

- ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ

- ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 

- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ 
      ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ 

- ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ 

- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ 

- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ 

- ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ਾ 

- ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕਤਲ : 
  ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ

26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਜਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ''ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇਸ ''ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ'' ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਆਓ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਨਮ-ਪੱਤਰੀ ਫਰੋਲੀਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ  ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਭਨਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 292 ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਟੈਕਸ 'ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ 

1947 'ਚ ਹੋਈ ਸਤਾ-ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ  ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੋ ''ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਘੜਿਆ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਆਇਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''

9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ.

''ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ….. ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ .. ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।''

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ— ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ

ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਉਂਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ''ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ'' ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਸਿਧਾਂਤਾਂ'' 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ''ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ'' (ਧਾਰਾ 39-(2) ), ''ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ''। ਧਾਰਾ 39(31), ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।'' (ਧਾਰਾ 46), ''ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇ'' (ਧਾਰਾ38), ''ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ Àੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇਗਾ'' (ਧਾਰਾ 42), ''ਰਾਜ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰੱਈ ਦਸਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੌਕੇ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।''(ਧਾਰਾ 43), ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬੁਢਾਪੇ , ਬਿਮਾਰੀ, ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਥੁੜੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 46 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ''ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ'' ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ''ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ'' ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ''ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ'' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਅਮਲ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜਾਂ ਵੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਚ ਵੈਂਕਟਾ ਸੁਭੱਈਆ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਇਸ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ'' ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਛਾਵਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਅ (ਸੰਵਿਧਾਨ-ਲੇਖਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਢੋਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ 'ਚ ਬਦਲਣ'' ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਤਾਜਾ ਪੈਂਤੜੇ  ਇਸ ਕਥਨ   ਨੂੰ ਐਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਖਣ

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35 ਤੱਕ ਫੈਲਰਿਆ ਇਹ ਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 19 (1)(ਓ), 19 (1)(ਅ), 19 (1)(Â), 19(1)(ਸ), 19 (1)(ਹ), 19 (1)(ਕ), 19(1)(ਖ), ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 19 (1)(À) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ'', ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ''ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ'' ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19(1) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ'' ਪਰ ਧਾਰਾ 19(3) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 19(1)(Â) ''ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ'' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-ਪਰ ਧਾਰਾ 19(4) ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 (1)(ਹ) ''ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸਣ'' ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 19(5) ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 19ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1975 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਝਰੀਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀਆਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨੱਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਡਾ ਤੱਕ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟਾਡਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀs s ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਰਾਜ ਮਸੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ''ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ'' ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਨਦਨਾÀੁਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਸਮੇਂ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ-ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਸੂਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ''ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ'' ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡੱਲਾ, ਕਨੇਰੀਆ, ਟੀਟਾਗੜ੍ਹ ਨਾਲੀਮਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਝੱਟ ''ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ'' ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ 'ਚ ਲੋਕ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ । ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਸਕੇ।      -0-

ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ

—ਨਵਜੋਤ

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਗਣਰਾਜ ਦਿਵਸ'' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਕਿ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ (ਜਾਤ-ਪਾਤੀ, ਲਿੰਗਾਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਰਚੇ ਇਸ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਇਸ ਗ਼ਦਾਰੀ ਭਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ''ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ'' ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਵਜੋਂ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੇਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੰਭੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ- ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਹ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ- ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਖਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਮਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀ-ਪੋਸੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਲਹੂ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਖੂਨੀ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗਾ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1967 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਠੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ-ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਨਕਲਾਬੀ (ਨਕਸਲੀ) ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ''ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਫਾਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਰ-ਖਪਾਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 1500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਉਭਰਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ  ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ (ਅਨਰਥ) ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਪੰਜਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ, ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ, ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਪਟੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਰਣੀ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੰਤਹੀਣ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਿਆਂ, ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਇਸ ਦੰਭੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਕਾਰਜਕਰਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਰਕੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਣੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of the law of the land) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ (Repressive 1utocratic State) ਹੈ। ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਟੂ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003, ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਤਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਕੇ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜਕੜਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਭਾਰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਇਸ ਦੰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਅ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢੇ ਬਿਨਾ ਇਥੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾ ਦੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। 

ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ  ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਧੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ

ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

—ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੈਦੁਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਟਾਡਾ (TADA) ਤੇ ਪੋਟਾ (POTA) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ''  ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ, ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ  ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤਿ-ਮੋਕਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਕੱਠ-ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਜਾਂ 'ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜੀਅ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਝਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ- ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ  ''ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ'' ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱੱਮੀ (SIMI) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 

ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁੱਝ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ- ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ,  ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼੍ਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼, ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ 'ਕਹਿਰੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ', 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ' ਜਾਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ, ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਥੇ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾੜਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 12-13 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਝਾੜਖੰਡ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 150-200 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਚਤਾਂ ਰੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

1. ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

2. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ।

3. ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾਇਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੱਟੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਮੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 'ਮਗਧ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਮਦਾਨ' (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 74/07 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੂਡਾਰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA), ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ- ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬਨ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜਨ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' 'ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਏ। 

4. ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ- ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

5. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਚਾਕ-ਪਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਸਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਿੰਦਰ ਭੂਈਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੋਨੂ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

6. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.), ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ.) ਆਦਿ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੈਣੇ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 

ਧਨਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਚੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 25-30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਗਰੋਹ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਇਮਾਮ ਗੰਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਿਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਾਂਕੇਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਕਮਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ''ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਢਾਹੁੰਦੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਟੰਡਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 100-150 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਮੋਧ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਾ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛੂਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਟੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 150-200 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ। 

7. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੈਂਸਰ ਦੋਹਾ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂਮਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਟੋਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਗਨ ਭੂਈਆ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਲ ਥਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮਲੂਆਹਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਉਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਏ.ਕੇ.-47, ਏ.ਕੇ.-57 ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਫਲਾਂ ਜੋ 1728 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ- ਫੂਲ ਚੰਦ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ

ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉੱਖਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ੍ਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਟੈਣਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 70-80 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ। 

15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਾਦੀ- ਜਿਸਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਮਿੱਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ, ਉਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। 

ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜਦੋਂ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਿੱੱਤ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ, ਨੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਡੁਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ 62 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਧ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮਗੰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘਾਟੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। 

ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 

ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ- 

ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ

(À) ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮ-ਖੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਬੂ-ਮਾਣਸ, ਬੂ-ਮਾਣਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 54, ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14/2/2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

(ਅ) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਪਰਵਾਹਾ ਟੋਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

(Â) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉੱਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। 

ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

(À) ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਥੇ 50-60 ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲੀਆਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ 6 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਰਾਹ, ਥਾਣਾ ਡੁਮਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਯਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਕੁ ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਥਾਰੁਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। 

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 90 7/6/2012 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ੱਤਕ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਰਨ ਮੋਚੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

(ਅ) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਡਾਲਟਨਗੰਜ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਨਲ ਐਡਵਰਡ ਟੀ. ਡਾਲਟਨ ਨੇ, ਜੋ 1861 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 107 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ।  ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਝਾੜਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ  654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 202 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ 4372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 346 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 34 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਿੱਚ 541 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ' ਅਤੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਕੌਂਡਾ' ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 4430 ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1878 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾ੍ਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

(Â) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ- ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ।  ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਰੀਉਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਖ਼ਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 12 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝਾ੍ਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

(ਸ) ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਂਝੀ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

(8) ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ-ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ, ਉੱਖਲੀਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀs s ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਲੰਘੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰ. 2 ਅਤੇ 75 ਇਸ ਕਦਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  

—ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

—————————————————————————————

''ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਦਾ ਸਵਾਲ- ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜਾ, ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲਾਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਤਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਪਜਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।,ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਚੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ, ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਸਸਤੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਫਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਹਨ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ

-ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਹਜਮਈ  ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੂਲ ਜੈਵਿਕ ਇੱਛਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੌਲਿਕ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਲ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਕ ਪੁੱਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ (ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ) ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1689 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 'ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1776 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼- ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ' ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਹਿ ਹੱਦ ਤਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 30 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੱਖਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ੈਰਾਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੰਨ 1948 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਰੂਪ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਾਂਗਲੀ ਰੂਪ ਜਿਸਨੇ ਨਾਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ.ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਰਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਜਿਹੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ.ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ.ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ/ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਰੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੋ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋੜ, ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਭਾਵੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂਦਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

(ਫੋਨ-98155 75495)

(ਨੋਟ- ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ

ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ

—ਪਾਠਕ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 17-18 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ 99 ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ, ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸੰਸਥਾ- ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੂਤੀ-ਸੂਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅੱਤ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੇਟਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਡਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਪਾ, 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ', ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਡਟ ਕੇ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। 

ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ'', ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ  ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ'' ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ'' ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 25-30 ਡੈਲੀਗੇਟ/ਦਰਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। 

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲੇ, ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ- ਜਿਵੇਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਉੱਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਣਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਅਣਸਾਵਾਂਪਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਘੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਰਾਹੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ: 

ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ:

- ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੱਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

-ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। 

- ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। -੦-

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ (ਜਮਹੂਰੀ) ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਾੜੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ-ਲਿਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ, ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਬਗੈਰ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਦਬਾਏ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਧਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਸਥਿਰ ਥੜ੍ਹਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ) ਲੁੱਟੇ ਦਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇੜ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ  ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੁਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਬੱਝਵੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਲੰਗੜੀਆਂ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ'' ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ''ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ (ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ-ਲੇਖਕ) ਤਾਕਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ........ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਲਹਿਰ ਉੱਸਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਜੋਗਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

''.......ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਣਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।''

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰਤਾ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੦   

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

5 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਰਨਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੌਬਿਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ

ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਦਪਹਿਰ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਵਗਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਮਿਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। 

ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਬਿਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਰੋਬਿਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਛੇਹਰਟਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੈਕੜ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਬਿਨਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ, ਬੱਟ ਮਾਰੇ। 

ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ  ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨਜਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਰੋਬਿਨਜੀਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਰੌਬਿਨਜੀਤ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ 'ਅਣਗਹਿਲੀ' ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਮਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 

ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭਿਅਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸਤ, 

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਠਜੋੜ

ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇਂ ਵੱਧ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧੱੱਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂਹਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ/ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਹੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਅਬ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।'' (ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ, 2012) ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 'ਸਿਆਸੀ' ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?

ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਹਰਟਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੁਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਚਾਰਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।     -ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ