ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਸਤ 1991 ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਭਾਰਤ: ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਿਲਦ 2’’ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990-91 ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਗਸਤ 1991 ਦੇ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-
1. ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ੳ) ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉੁਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਆਵਦੀ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕਰੇ (ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਵੇ)। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।
ਅ) ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਹੱਥੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ (9) ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਹ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ।
ਕ) ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
2) ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ੳ) “ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ੍ਰੀਦ, ਢੋਅ-ਢੋਆਈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਆਵਦੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸੰਸਦਾਰ ਏਜੰਟਾਂ, ਥੋਕ-ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇ। ਅ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਖਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੋਟ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਊਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ।
ੲ) ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ) ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਾਣ, ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ।
(ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, 5 ਜਨਵਰੀ 2021)
No comments:
Post a Comment